ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਸਰਕਾਰ, ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਤੇ ਕੰਮਕਾਜਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਲਈ ਪੂਰਾ ਸਾਲ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 5 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰਾਂ ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਇਕ ਵੀ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਹਲਕਿਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੋਣਗੇ। ‘ਆਪ‘ ਦੇ ਖਰੜ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਕੰਵਰ ਸੰਧੂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਰਾਣਾ ਕੇ.ਪੀ. ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸਫ਼ਿਆਂ ਦੇ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਹਰ ਸਾਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ 12 ਸਮਾਗਮ ਦਾ ਸੁਝਆ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਲ ‘ਚ 60 ਬੈਠਕਾਂ ਯਕੀਨੀ ਹੋਣ। ਕੰਵਰ ਸੰਧੂ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਬੈਠਕਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਨਿਯਮਾਵਲੀ (ਰੂਲਜ਼ ਆਫ਼ ਪ੍ਰਸੀਜ਼ਰ ਐਂਡ ਕੰਡਕਟ ਆਫ਼ ਬਿਜ਼ਨਸ ਰੂਲਜ਼) ਦੀ ਮੱਦ 14-ਏ ‘ਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਉਠਾਈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਹਰ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ‘ਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਿੰਨ ਸਮਾਗਮ ਤਹਿਤ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਕੁੱਲ 40 ਬੈਠਕਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਉਨਾਂ ਅਫ਼ਸੋਸ ਜਤਾਇਆ ਕਿ ਖਾਨਾਪੂਰਤੀ ਤਹਿਤ ਇਸ ਸ਼ਰਤ ਦੀਆਂ ਦੀ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਸਹੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਕਾਜ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 5 ਦਿਨ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਕੰਵਰ ਸੰਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਸੈਸ਼ਨ ਸਮੁੱਚੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨੂੰ ਫ਼ਰਜ਼ਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਚੁਸਤ ਰੱਖੇਗਾ ਅਤੇ ਨਾ ਕੇਵਲ ਸਰਕਾਰ ਸਗੋਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਵੀ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰੇਗਾ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ‘ਚ ਉਠਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਤਰਾਂ ਉਨਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਰਿਪੋਰਟ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ ਰਹੇਗੀ, ਜਦਕਿ ਹੁਣ ਤਿੰਨ-ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਪਿੱਛੋਂ ਜਦੋਂ ਸਦਨ ਜੁੜਦਾ ਹੈ ਤਾਂ 500 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1000 ਤੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ। ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕੰਵਰ ਸੰਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪੱਖ ਦੇ ਉਹ ਵਿਰੋਧੀ ਦਲਾਂ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਐਸਸੀ/ਬੀਸੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 52 ਕਰੋੜ ਲੋਨ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਫਲਸਰੂਪ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 15,000 ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ 50,000 ਤੱਕ ਦੇ ਲੋਨ ਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਅਤੇ ਸ਼ਗਨ ਸਕੀਮ ਦੇ 1220 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਉੱਠੀ ਸੀ। ਉਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕ ਰਹੀ ਇਹ ਮੰਗਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਵੀ ਲਟਕਦੀ ਰਹਿੰਦੀ।
ਕੰਵਰ ਸੰਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਬਹਿਸਾਂ ਦਾ ਪੱਧਰ ਉੱਚਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਉੱਪਰ ਆਪਣੇ ਹਲਕਿਆਂ ਦੀ ਹਰ ਛੋਟੀ-ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਧਿਆਨ ‘ਚ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਦਬਾਅ ਵਧੇਗਾ। ਕੰਵਰ ਸੰਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਭੋਗਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ‘ਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੀ ਥਾਂ ਇੱਕ ਵਿਧਾਇਕ ਦੀ ਅਸਲੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਹਰੇਕ ਸਮੱਸਿਆ ਅਤੇ ਮੰਗ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਧਿਆਨ ਹਿਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਸ ਉੱਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।ਕੰਵਰ ਸੰਧੂ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਪਾਲਿਕਾ ਅਤੇ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ‘ਚ ਵਧੇਰੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ‘ਚ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੀ ਖੁੱਲ ਵੀ ਮੰਗੀ। ਉਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ 2017-18 ਦੀ ਪਬਲਿਕ ਅਕਾਊਂਟ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਉਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ‘ਕੈਗ‘ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਈ ਗਈ ਤਰੁੱਟੀਆਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਨਾ ਕਰ ਪਾਉਣ ਦਾ ਅਸਲ ਕਾਰਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਉੱਤੇ ਠੀਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਕਸਾਇਜ ਅਤੇ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸੰਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਕੈਗ‘ ਦੁਆਰਾ ਲਗਾਈ ਗਈ 184 ਤਰੁੱਟੀਆਂ ਸਾਲ 2010 ਤੋਂ ਉਂਜ ਦੀਆਂ ਉਂਜ ਹੀ ਪਈਆਂ ਹਨ।
ਉਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿਚ ਮੀਡੀਆ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਲਮਕਾਉਂਦੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਮਾਂਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੈਠਕਾਂ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਾਅਰੇ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ ਸੰਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੰਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸਪੀਕਰ ਉੱਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਸੌਤੇਲਾ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦੀਆਂ ਆਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਨਿੱਬੜਨ ਲਈ ਇਹ ਨਿਯਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸਪੀਕਰ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 30 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿਚ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਨ। ਉਨਾਂ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੁਝਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਉਠਾ ਕੇ ਇਸ ਉੱਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਕਾਰਜ ਕਰ ਸਕਣ । ਕੰਵਰ ਸੰਧੂ ਨੇ ਇਸ ਪੱਤਰ ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਬ੍ਰਹਮ ਮਹਿੰਦਰਾ ਨੂੰ ਵੀ ਭੇਜੀ ਹੈ।