ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ ਪਾਰਟੀ ਗਠਜੋੜ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵਲੋਂ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸਦਨ ਵਿਚੋਂ ਵਾੱਕ-ਆੳਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਆ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਐਚ.ਐਸ. ਫੂਲਕਾ ਨੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਉਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਪੂਰੇ ਸ਼ੈਸਨ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਇਕ ਮਿੰਟ ਦਾ ਵੀ ਬੋਲਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਹੈ।ਫੂਲਕਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼ੈਸਨ ਦਾ ਜੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪਿਛਲੇ ਸ਼ੁਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸਦਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਉਸ ਵਿਚ ਮਾਨਯੋਗ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਉਪਰ ਵੋਟਸ ਆੱਫ ਥੈਂਕਸ ਤਹਿਤ 28 ਮਾਰਚ ਨੂੰ 2 ਵਜੇ ਬਹਿਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਉਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਸਦਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਅਤੇ ਸਰਕੂਲੇਟ ਕੀਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਨਵੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਇਸ ਸ਼ੈਸਨ ਵਿਚ ਬਹਿਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਅਗਲੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸ਼ੈਸਨ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਫੂਲਕਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਨਾਂ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਕਦਮ ਹੈ ਤਾਂ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਉਨਾਂ ਦੀ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ, ਬਾਵਜੂਦ ਇਸਦੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਆਪਣੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਫੈਸਲੇ ਉਪਰ ਅੜੀ ਰਹੀ ਅਤੇ ਇਸ ਮਤੇ ਨੂੰ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ ਪਾਰਟੀ ਗਠਜੋੜ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧ ਵਜੋਂ ਸਦਨ ‘ਚੋਂ ਵਾੱਕ-ਆੳੂਟ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਫੂਲਕਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸਾਬਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਰਫ ਇਹੋ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ 2002 ਵਿਚ ਵੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਲੇਠੇ ਸ਼ੈਸਨ ਵਿਚ ਵੋਟ ਆੱਫ ਥੈਂਕਸ ‘ਤੇ ਬਹਿਸ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਸ਼ੈਸਨ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਲੇਕਿਨ ਉਨਾਂ ਕੋਲ ਸਾਡੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਿਚ ਬੈਠੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਘਾਣ ਉਪਰ ਕੋਈ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਖੋਲਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ ਪਾਰਟੀ ਗਠਜੋੜ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਰਵੱਈਏ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਜੋਂ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਫਰਜ਼ਾਂ ਉਪਰ ਡੱਟ ਕੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਵੇਗਾ।ਫੂਲਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸਲ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵੋਟ ਆੱਫ ਥੈਂਕਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ ਪਾਰਟੀ ਗਠਜੋੜ ਵਲੋਂ ਪੁਛੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਕੋਲ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਖੇ ਇਕ ਨਸ਼ਾ ਤਸ਼ਕਰ ਕੋਲੋਂ ਸਵਾ ਲੱਖ ਬੋਤਲਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਫੜੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਉਸ ਉਤੇ ਦਰਜ ਕੇਸ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਬਾਰੇ ਆਪ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਖੇ ਇਕ ਤਸ਼ਕਰ ਨੂੰ ਸਵਾ ਲੱਖ ਬੋਤਲਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਨਾਲ ਫੜਕੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵੀ ਉਸਦੀ ਜਮਾਨਤ ਅਰਜੀ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਅਰਜੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਗੰਭੀਰ ਹੈ।ਫੂਲਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਡਰ ਸੀ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ ਪਾਰਟੀ ਗਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਅਸਵਿੰਧਾਨਿਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਤੈਨਾਤ ਕੀਤੇ 13 ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਜਿੰਨਾਂ ਵਿਚੋਂ 5 ਕੋਲ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਹੈ ਬਾਰੇ ਪੁਛੇਗਾ।ਇਸ ਲਈ ਉਨਾਂ ਨੇ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਭੱਜਣਾ ਹੀ ਮੁਨਾਸਬ ਸਮਝਿਆ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੇਤੇ ਦੇ ਵਪਾਰ ਵਿਚ ਗੁੰਡਾ ਟੈਕਸ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਚਲੇ ਜਾਣ ਸੰਬੰਧੀ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਲਈ ਗਲੇ ਦੀ ਹੱਡੀ ਸਾਬਿਤ ਹੋਣਾ ਸੀ।