ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਐਮ.ਐਲ.ਏ ਦੇ ਵਫਦ ਨੇ ਅੱਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਐਡਵੋਕੇਟ ਐਚ.ਐਸ ਫੂਲਕਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਵੀ.ਪੀ ਸਿੰਘ ਬਦਨੌਰ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਭੇਂਟ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਵਫਦ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਉਦੇ ਹੋਏ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਭਾਰੀ ਫੀਸਾਂ ਵਸੂਲਣ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲੋਨ ਮੁਆਫ ਕਰਕੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ, ਪਰਲ, ਕਰਾਉਨ ਆਦਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਠੱਗੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨਿਆ ਦੀ ਨਿਘੱਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਏ।ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਫੂਲਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਦਾਖਲਾ, ਮੁੜ ਦਾਖਲਾ, ਕੀਤਾਬਾਂ ਅਤੇ ਵਰਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਉਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਭਾਰੀ ਫੀਸਾਂ ਲੂਟ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਕੂਲ ਮਾਣਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਮਾਪ ਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਕਿਤਾਬਾਂ ਅਤੇ ਵਰਦੀਆਂ ਮੁਫੱਤ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਰਾਈਟ ਟੂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ।ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਮਰ ਰਹੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉਤੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਫੂਲਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਸਮੇਂ ਮੰਦੇ ਆਰਥਿਕ ਦੌਰ ਵਿਚੋਂ ਗੁਜਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹਰ ਰੋਜ ਅਨੇਕਾਂ ਕਿਸਾਨ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।
ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜੇ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਪਰੰਤੂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜੇ ਮੁਆਫ ਕਰਕੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਚਿੱਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਠੱਗ ਕੇ ਭੱਜਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਉਦਿਆਂ ਫੂਲਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਲ, ਕਰਾਉਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਨੇਕਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਜਾਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਉਨਾਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਉਤੇ ਬੇਨਾਮੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਖਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਡਿਉਟੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚ ਕੇ ਪੀੜਿਤਾਂ ਨੂੰ ਉਨਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਵਾਪਿਸ ਦਿਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਨਿਸਚਿਤ ਕਰੇ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਲੁੱਟ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਪੈਸਾ ਬੇਕਾਰ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਿਆਨ ਸਾਗਰ ਇੰਸਟੀਚਿਉਟ ਦੇ ਮਾਲਕ ਪਰਲ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨਾਲ ਖੇਡਣ ਲਈ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਗਰਦਾਨਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਫੌਰੀ ਤੋਰ ਤੇ ਇਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੇ ਹੋਏ ਕੋਈ ਹੱਲ ਕੱਢੇ।ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨਿਆ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਨਿਘੱਰਦੀ ਹਾਲਤ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਫੂਲਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਬਦ ਤੋਂ ਬਦਤਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਗੜਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੁਆਰਾ ਨਜਾਇਜ ਧੰਦੇ ਅਤੇ ਗੁੰਡਾ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਹਥਿਆ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਰਜ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਜੋ ਨਜਾਇਜ ਧੰਦੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹੀ ਕੰਮ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਨਾਂ ਨਜਾਇਜ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਥਾਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।