ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿਚ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵਾਟਰ ਵਰਕਸਾਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਨਾ ਭਰਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਕੱਟੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆ ਰਹੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਿਲੱਤ ਦਾ ਸਖਤ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਸ ਕਾਰਜ ਲਈ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਐਚ.ਐਸ. ਫੂਲਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਸਫਲਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੀਣ ਦਾ ਪਾਣੀ ਵਰਗੀ ਮੂਲ ਸੁਵਿਧਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿਚ ਨਾਕਾਮਯਾਬ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਗਰਦਾਨਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਬਿੱਲ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੇ ਇਸਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਫੂਲਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿਚੋਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਜਿਹੇ ਸੈਂਕੜੇ ਮਾਮਲੇ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਅਫਸਰਾਂ ਅਤੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਪਾਣੀ ਵਰਗੀ ਮੂਲ ਸੁਵਿਧਾ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨਾਂ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੀਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸੰਬੰਧਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਸਰਪੰਚ ਬਿੱਲ ਭਰ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਵਿਧਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਜਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ।
ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰਕੇ ਉਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੁਕਦਮੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਆਪ ਆਗੂ ਡਾ. ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਥਿੰਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਲੰਧਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ 50 ਦੇ ਕਰੀਬ ਅਜਿਹੇ ਪਿੰਡ ਹਨ ਜਿੰਨਾਂ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਨਾ ਭਰਨ ਕਾਰਨ ਵਾਟਰ ਵਰਕਸਾਂ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਕੱਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਤ ਰੂਪ ਵਿਚ ਭਰੋਸਾ ਦੇਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ‘ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਕਾਰਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਿ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਅਜਿਹੀ ਦੁਰਗਤੀ ਲਈ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ. ਮੁੱਦੇ ਉਤੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਫੂਲਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਦੋਹਰਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਬਣਾਈ ਸਾਲ 2002 ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਸ਼ਾਰਦਾ-ਯਮੂਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ ਕਿਉ ਜੋ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਉਤਰਾਖੰਡ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਹੜਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਸਿੰਚਾਈ ਲਈ ਵਰਤੀਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫੋਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੁਆਰਾ 1976 ਵਿਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਆਡਰ ਵਾਪਿਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿਚ ਆਲੂ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਆ ਰਹੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਫੂਲਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਲਈ ਚਿੰਤਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਤਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਫੂਡ ਪ੍ਰੌਸੈਸਿੰਗ ਯੂਨਿਟ ਲਗਾਉਣ ਵੱਲ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਆਲੂ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕੋਲਡ ਸਟੋਰ ਮੁਹੱਇਆ ਨਾ ਕਰਵਾ ਕੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਰੇਟਾਂ ‘ਤੇ ਵੇਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ‘‘ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਫੂਡ ਪ੍ਰੌਸੈਸਿੰਗ ਮੰਤਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਬਾਦਲ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਉਦਯੋਗ ਲਿਆਉਣ ਵਿਚ ਨਾਕਾਮਯਾਬ ਸਾਬਿਤ ਹੋਈ ਹੈ’’ ਫੂਲਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨਿਵਰਸਿਟੀ ਦੀ 1978 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਅਧਾਰਿਤ ਉਦੋਯਗ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਨਾਕਾਮਯਾਬ ਸਾਬਿਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਫੂਲਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘‘ਇਹ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਣਕ ਆਯਾਤ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਣਕ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਰੁਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਡੇ ਘਰਾਣਿਆ ਨੂੰ ਲਾਭ ਦੇਣ ਦੀ ਨੀਅਤ ਨਾਲ ਅਯਾਤ ਕਰ 15 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 0 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਰਪੇਸ਼ ਆਉਣਗੀਆਂ’’ ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਤੇ ਆਪ ਆਗੂ ਚੰਦਨ ਗਰੇਵਾਲ, ਐਚ.ਐਸ ਵਾਲੀਆ, ਸੁਖਦੀਪ ਅਪਰਾ ਅਤੇ ਆਤਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਬਬਲੂ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।