ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਸਾਫ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਮਿੱਥੀ ਯੋਜਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ਾਰਦਾ ਯਮੂਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ ਵਿਖੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਆਪ ਆਗੂ ਐਚ.ਐਸ ਫਲੂਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 1976 ਦੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਆਡਰ ਵਾਪਿਸ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ ਨਹਿਰ ਦੇ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 28 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹੈ। ਫੂਲਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2002 ਵਿਚ ਬਣੀ ਯੋਜਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ਾਰਦਾ ਯਮੂਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਰਾਜੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਜੋ ਕਿ ਉਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਚੰਪਾਵਤ ਜਿਲੇ ਵਿਚੋਂ ਵਹਿ ਕੇ ਕਰਨਾਲ ਨੇੜੇ ਯਮੂਨਾ ਨਦੀ ਵਿਚ ਮਿਲੇਗੀ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਨਹਿਰ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਤਰਾਖੰਡ ਵਿਚ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਹੜਾਂ ਲਈ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਜਲ ਪੂਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।''ਬਾਦਲ ਆਪਣੇ ਭਾਈਵਾਲ ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਰਦਾ ਯਮੂਨਾ ਲਿੰਕ ਦੇ ਜਲਦ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਗਲਬਾਤ ਕਰੇ। ਤਾਂ ਜੋ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਬੇਮਤਲਬ ਤਨਾਅ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।'' ਫੂਲਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਇਸ ਨਹਿਰ ਨੂੰ ਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਨੀਅਤ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚਾਲੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਤਨਾਅ ਲਈ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਆਪ ਆਗੂ ਗੁਲਸ਼ਨ ਛਾਬੜਾ, ਐਡਵੇਕੋਟ ਨਵਕਿਰਨ ਸਿੰਘ, ਕੈਪਟਨ ਜੀ.ਐਸ. ਕੰਗ ਅਤੇ ਜਗਤਾਰ ਸੰਘੇੜਾ ਹਾਜਰ ਸਨ।