ਪੰਜਾਬ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਪਾਰਟੀ (ਪੀ.ਡੀ.ਪੀ.) ਨੇ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਨਾ ਦੇਣ, 6ਵੇਂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਉਤੇ ਪੈਸਾ ਖਰਚਣ ਵਿਰੁਧ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਹੈ|ਇੰਜੀ. ਗੁਰਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਕ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ 309 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਪੈਸਾ ਸਿਆਸੀ ਹਿਤਾਂ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ| ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇਣ ਵਿਚ ਵੀ ਅਸਮਰਥ ਹੈ| ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਠੇਕਾ ਅਧਾਰਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ| ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੈਸੇ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਕ ਸਮਾਨ ਕੰਮ ਲਈ ਇਕ ਸਮਾਨ ਵੇਤਨ ਦੇਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿਚ ਨਾਕਾਮ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਹੈ|
ਪੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਉਤੇ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਖਰਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਹੋਣ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ| ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਈ ਰਾਖਵੇਂ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ-ਲੁਭਾਊ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਉਤੇ ਖਰਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ| ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਆਬਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਖਾਤੇ ਦੇ 309.03 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ|ਇੰਜੀ. ਗੁਰਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਗਤ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਜਿਹੇ ਬੇਫਜੂਲੇਸਮਾਗਮਾਂ ਉਤੇ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਕਰ ਕੇ ਅਤੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਨੂੰ ਦੀਵਾਲੀਆਪਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿਤਾ ਹੈ| ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਸੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦਾ 1595 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਇਕ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਾ ਹੈ| ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਚੁਣਾਵੀਂ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਅਸਲ ਵਿਚ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਕਸਬਿਆਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ|ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਨਿੰਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਉਤੇ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ|