ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪੀ.ਡੀ.ਪੀ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਗੁਰਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਪੰਜਾਬ ਕਾਲੇਜ਼ ਆਫ ਫਾਰਮੈਸੀ ਬੇਲਾ ਵਿੱਖੇ ਪਰਤਾਲ ਪਰਨ ਪੁੱਜੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਚੱਲਾ ਕਿ ਫਾਰਮੈਸੀ ਕੌਂਸਲ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਆਈ ਕੇ ਗੁਜਰਾਲ ਪੀ.ਟੀ.ਯੂ (ਯੂਨੀਵਰਸੀਟੀ) ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜ ਕੇ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਫੀਸ ਵੇਵਰ ਸਕੀਮਤ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬੀ.ਫਾਰਮੈਸੀ ਦਾ ਤਿਨ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਕੋਰਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਰਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਾਰਮਾਸਿਸਟ ਦਾ ਲਾਇਸੰਸ ਨਹੀਂ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਫੀਸ ਜਮਾਂ ਕਰਵਾਕੇ ਕੋਰਸ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਇਸੰਸ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੀ.ਟੀ.ਯੂ ਯੁਨਿਵਰਸੀਟੀ ਨੇ ੬੦ ਸੀਟਾਂ ਬੇਲਾ ਕਾਲਜ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ੫% ਫੀਸ ਵੇਵਰ ਸਕੀਮ ਦੇ ਕੋਟੇ ਅੰਦਰ ਤਿਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦਾਖਲਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਪਰੰਤੂ ਫਾਰਮੈਸੀ ਕਾਲਜ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਤਿਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਉਮੀਦਾ ਤੇ ਪਾਣੀ ਫਿਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਂਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਰਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਾਰਸਿਸਟ ਦਾ ਲਾਇਸੰਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ।
ਇਹ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਮਜ਼ਾਕ ਅਤੇ ਪੱਖਪਾਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ੨੫% ਸਕੂਲਾ/ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬ ਬੱਚਿਆ ਦਾ ਕੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਪਰੋ ਫੀਸ ਵੇਵਰ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ੫% ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਫੀਸ ਜਮਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਕ ਸਮਿਸਟਰ ਦੀ ਫੀਸ ਤਕਰੀਬਨ ੪੦,੦੦੦ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮੂਦੇ ਤੇ ਜਲਦ ਹੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈਕੇ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਿਉਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਮਜਾਕ ਕਰਕੇ ਉਹ ਨਾ ਤਾ ਸਿਰਫ਼ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਤੋੜ ਰਹੇ ਹਨ ਉਪਰੋ ਗਰੀਬਾ ਨਾਲ ਪੱਖਪਾਤ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।