ਮੋਹਾਲੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਨੇ 26 ਮਈ ਨੂੰ ਹੋਈਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰਾਂ ਦੀ ਗੁਪਤਤਾ ਭੰਗ ਹੋਣ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪੰਜਾਬ, ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਬੇਦੀ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਫੌਜਦਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਸਾਬਕਾ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 10 ਦੇ ਵੋਟਰ ਹਨ ਅਤੇ 26 ਮਈ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੋਟਿੰਗ ਬੂਥ ਨੰਬਰ 38, ਜੋ ਕਿ ਅੰਬੇਡਕਰ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਫੇਜ਼ 3ਬੀ2 ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟਾਫ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਕਾਊਂਟਰ ਫਾਈਲ ਉੱਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਅਤੇ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕਾਊਂਟਰ ਫਾਈਲ ਅਤੇ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰ ਦੋਹਾਂ ਉੱਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸੀਰੀਅਲ ਨੰਬਰ ਦਰਜ ਸੀ।
ਬੇਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵੋਟਰ ਦੀ ਗੁਪਤਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੋਣਾਂ ਮਗਰੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਕਾਊਂਟਰ ਫਾਈਲ ਅਤੇ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰ ਦੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਸੀਰੀਅਲ ਨੰਬਰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਵੋਟਰ ਨੇ ਕਿਸ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਗੜਬੜੀ ‘ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਤਾਂ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟਾਫ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।
ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਤਕਨੀਕੀ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ‘ਤੇ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੋਟ ਦੀ ਗੁਪਤਤਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਵੋਟਰ ਨੂੰ ਇਹ ਡਰ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਸਦੀ ਵੋਟ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਆਜ਼ਾਦ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਸੰਕਲਪਨਾ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਆਪਣੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਬੇਦੀ ਨੇ “ਦ ਕਂਡਕਟ ਆਫ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਰੂਲਜ਼ 1961” ਦੇ ਰੂਲ 38 ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰ ਦਾ ਸੀਰੀਅਲ ਨੰਬਰ ਵੋਟਰ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦਰਜ ਹੈ ਕਿ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿਸੇ ਖ਼ਾਸ ਵੋਟਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰ ਦਾ ਸੀਰੀਅਲ ਨੰਬਰ ਨੋਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ।
ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ “ਰਿਪਰਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਆਫ ਪੀਪਲ ਐਕਟ 1951” ਦੀ ਧਾਰਾ 94 ਅਤੇ 128 ਦਾ ਵੀ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵੋਟ ਦੀ ਗੁਪਤਤਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਚੋਣ ਡਿਊਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਬੇਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਇਸ ਗੁਪਤਤਾ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੈਦ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਵੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਵੋਟਿੰਗ ਰੁਝਾਨਾਂ ਦਾ ਡਾਟਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਗਲਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ 2027 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬੇਦੀ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸ ‘ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਚੋਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ‘ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਟੁੱਟ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਕੇਸ “ਪੀਪਲਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਫਾਰ ਸਿਵਲ ਲਿਬਰਟੀਜ਼ ਵਰਸਿਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ” ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਵੋਟ ਦੀ ਗੁਪਤਤਾ ਆਜ਼ਾਦ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਢੁੱਕਵੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਲੜਣਗੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪੰਜਾਬ, ਚੀਫ਼ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਆਫ ਇੰਡੀਆ, ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਐਸ.ਏ.ਐਸ ਨਗਰ ਮੋਹਾਲੀ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚਰਚਾ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।