42 ਡਿਗਰੀ ਦੀ ਤਪਦੀ ਗਰਮੀ, ਉੱਪਰੋਂ ਭਾਰੀ ਹੁਮਸ, ਬੰਦ ਪੱਖੇ, ਬੁਝੀਆਂ ਲਾਈਟਾਂ ਅਤੇ ਪਸੀਨੇ ਨਾਲ ਤਰਬਤਰ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚੇ… ਇਹ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਕਿਸੇ ਦੂਰ-ਦਰਾਜ਼ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਬੱਚੇ ਬਿਜਲੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ।
ਮੋਹਾਲੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਨੇ ਸਕੂਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀਆਂ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀਪੇਡ (ਰੀਚਾਰਜ ਵਾਲਾ) ਡਿਜੀਟਲ ਬਿਜਲੀ ਮੀਟਰ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਰੀਚਾਰਜ ਖਤਮ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਬਿਜਲੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਬੇਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਰੀਚਾਰਜ ਲਈ ਕੋਈ ਵੱਖਰਾ ਸਰਕਾਰੀ ਫੰਡ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਅਧਿਆਪਕ ਹੀ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਮੀਟਰ ਰੀਚਾਰਜ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਰਕਮ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਪੱਖਿਆਂ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ, ਸਮਾਰਟ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਆਫ਼ ਐਮੀਨੈਂਸ ਦੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗਰਮੀ ਵਿੱਚ ਪੱਖੇ ਤੱਕ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਹਨ, ਉਹ ਅੱਜ ਹਨੇਰੇ ਕਮਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਮੁਫ਼ਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਲਈ ਪੂਰਾ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਨਾ ਦੇਣੇ ਪੈਣ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਬੇਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਵਰਗੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਅਤੇ ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਫਰਕ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ 'ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜੇ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਗਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੇ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਬੱਚਾ ਬਿਜਲੀ, ਪੱਖੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਰਹਿ ਕੇ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਾ ਕਰੇ।
ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਕਿਸੇ ਰੀਚਾਰਜ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦਾ ਮੋਹਤਾਜ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।