ਕਿਰਤ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸੰਗਤ ਸਿੰਘ ਗਿਲਜੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਡਿਊਲਡ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਮਿਨੀਮਮ ਵੇਜ਼ਿਜ਼ ਐਡਵਾਇਜ਼ਰੀ ਬੋਰਡ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਕਿਰਤ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਸੰਗਤ ਸਿੰਘ ਗਿਲਜੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੋਰਡ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਕੀ ਤੈਅ ਸਮੇਂ ਤੇ ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣ ਤਾਂ ਜ਼ੋ ਸ਼ਡਿਊਲਡ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਣਦੇ ਹੱਕ ਮਿਲ ਸਕਣ।ਸ. ਗਿਲਜੀਆਂ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਆਉਂਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕੀਤੀਆ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਕਿਰਤੀਆਂ, ਭੱਠੇ, ਸੈਲਰ, ਦੁਕਾਨਾਂ ਅਤੇ ਤਜਾਰਤੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਚ ਲੱਗੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਆਦਿ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਵੇਜ਼ਿਜ਼ ਸਬੰਧੀ ਮੰਗਾਂ ਅਤੇ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰ- ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਘੱਟੋਂ ਘੱਟ ਉਜ਼ਰਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸੋਧੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣ ।ਕਿਰਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਗਠਿਤ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਜਾ ਉਸਦਾ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ, ਨਿੱਜੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਕਿਰਤੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਤੋਂ ਇਕ ਇਕ ਮੈਂਬਰ ਲਏ ਗਏ ਹਨ।ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਿਰਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨੁੰਮਾਇਦਿਆਂ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਘੱਟੋਂ-ਘੱਟ ਉਜ਼ਰਤਾਂ ਸਬੰਧੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮਿਨੀਮਮ ਵੇਜ਼ਿਜ਼ ਐਕਟ,1948 ਦੀ ਧਾਰਾ-3(1) (b) ਅਨੁਸਾਰ ਸਮਰੱਥ ਸਰਕਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਡਿਊਲ ਇੰਪਲਾਇਮੈੰਟਨ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਘੱਟੋਂ ਘੱਟ ਉਜ਼ਰਤਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਹੈ।