ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵੱਲੋਂ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਖਰਚਾ ਲੈਣ ਅਤੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਸੌਂਪਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ੍ਰੀ ਗਿਰੀਸ਼ ਦਿਆਲਾਨ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸਥਾਨਕ ਐਸਡੀਐਮ, ਡੀਐਸਪੀ ਅਤੇ ਐਸਐਮਓ ਦੀ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਲਿਖਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।ਮੁੱਢਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੋਵਿਡ-19 ਕਾਰਨ ਗੰਭੀਰ ਨਿਮੋਨੀਆ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ 26 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2021 ਨੂੰ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਦੇ ਲਾਈਫਲਾਈਨ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦਾ ਇਲਾਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੁਕਟ ਹਸਪਤਾਲ, ਸੈਕਟਰ 34, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਲਈ 10 ਮਈ ਨੂੰ ਲਾਈਫਲਾਈਨ ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਲਾਮਾ (ਡਾਕਟਰੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਟਰਾਂਸਫਰ) ਲਿਆ। ਮੁਕਟ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਲਿਜਾਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਟਰਾਂਸਫਰ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਗੜਦੀ ਗਈ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਟਰਾਂਸਫਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ; ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਕਾਰਨ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਉਸੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ 14 ਮਈ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ।ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਣ 'ਤੇ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਅਟੈਂਡੈਂਟ ਨੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਸਟਾਫ ਨਾਲ ਬਹਿਸ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹਫੜਾ-ਦਫੜੀ ਮੱਚ ਗਈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਐਲਈਡੀ ਟੀ.ਵੀ. ਟੁੱਟ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਹੀ ਦੇਖਭਾਲ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿੱਲ ਲਗਾਉਣ ਬਾਰੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਹਸਪਤਾਲ ਨੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤੇ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੋਈ ਘਟੀਆ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਹਾਲਤ ਗੰਭੀਰ ਸੀ ਅਤੇ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਦਰਅਸਲ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕਹਿਣ ‘ਤੇ ਲਾਮਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਦੂਜਾ ਹਸਪਤਾਲ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਦਾਖਲ ਨਾ ਕਰ ਸਕਿਆਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਦਾਖਲ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਿੱਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ; 19 ਦਿਨ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ 'ਤੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਰੇਟ ਲਗਾਏ ਗਏ ਜਦੋਂਕਿ ਕਮਰੇ ਲਈ 3+ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਲਏ ਗਏ ਹਨ।ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮਿਲਣ ’ਤੇ ਸਥਾਨਕ ਐਸਐਚਓ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ । ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਝਗੜੇ ‘ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦਿਆਂ ਲਾਸ਼ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਉਸੇ ਦਿਨ (14/5/21) ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਦੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦਾ ਸਸਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ, ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਮੇਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧੂ ਪੈਸਾ ਠੱਗਣ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਭੁਗਤਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਜੁਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਲਕਿ ਨੈਤਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਵਿਕਾਰ ਕਰਨ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ।” ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਹਸਪਤਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਮਰੀਜ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਗਲ਼ਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜੇਕਰ ਹਸਪਤਾਲ ਬਿਲਾਂ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਸ਼ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਸਪਤਾਲ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਦਰਾਂ ‘ਤੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਮੀ ਪਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਹਸਪਤਾਲ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।