ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਦੇ ਉਦੇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੋ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਕਾਰਪੋਰੇਸਨ ਨੇ ਅੱਜ ਮਾਈਕਰੋ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਇਕਾਈਆਂ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਬ੍ਰਾਂਡਿੰਗ ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਲਈ ਇਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪਰਪਜ਼ ਵਹੀਕਲ (ਐਸਪੀਵੀ) ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।ਇਸ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੋ ਇੰਡਸਟਰੀਜ ਕਾਰਪੋਰੇਸਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸ੍ਰੀ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜਿਨਾਂ ਨਾਲ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸ੍ਰੀ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ, ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਇੱਥੇ ਨਿਗਮ ਦੇ ਦਫਤਰ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਬੋਰਡ ਆਫ ਡਾਇਰੈਕਟਰਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਲਿਆ ਗਿਆ।ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇ ਕੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਤਕਦੀਰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਠੋਸ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਸਪੀਵੀ ਦਾ ਗਠਨ ਯੂਨਾਤੀ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕਮ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸ੍ਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮਾਈਕਰੋ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣਾ ਹੈ।
ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਕਲਪਨਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਐਸ.ਪੀ.ਵੀ. ਪਰਾਈਮ ਮਨਿਸਟਰ ਫਾਰਮਾਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਮਾਈਕ੍ਰੋ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਇੰਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਸਕੀਮ (ਪੀ.ਐਮ.ਐਫ.ਐਮ.ਈ.) ਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਇਕ ਸਾਂਝਾ ਬ੍ਰਾਂਡਿੰਗ, ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਅਤੇ ਸੈਂਟਰਲ ਕੁਆਲਟੀ ਕੰਟਰੋਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੋ ਇੰਡਸਟਰੀਜ ਕਾਰਪੋਰੇਸਨ ਪੀ.ਐਮ.ਐਫ.ਐਮ.ਈ. ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜ ਦੀ ਨੋਡਲ ਏਜੰਸੀ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਤਪਾਦ ਜਿਵੇਂ ਅਚਾਰ, ਮੁਰੱਬਾ, ਗੁੜ, ਵੜੀਆਂ, ਪਾਪੜ, ਖਾਣ ਲਈ ਤਿਆਰ/ਪਕਾਏ ਹੋਏ ਉਤਪਾਦ, ਵੈਲਿਊ ਐਡਿਡ ਬੇਕਰੀ ਉਤਪਾਦ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਦ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਸਰਵੇਖਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਸਹੀ ਮਾਅਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ‘ਇੱਕ ਜ਼ਿਲਾ, ਇੱਕ ਉਤਪਾਦ’ ਨੂੰ ਅੰਤਮ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਤੱਕ 160 ਮਾਈਕ੍ਰੋ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਯੂਨਿਟ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਉਨਾਂ ਨੂੰ 35 ਫੀਸਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸ੍ਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚੌਰਾਹੇ ‘ਤੇ ਹਨ ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੋ ਇੰਡਸਟਰੀਜ ਕਾਰਪੋਰੇਸਨ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਖਤ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ ਦੇ ‘ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਹੱਬ’ ਵਜੋਂ ਉਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇ।ਇਸ ਮੌਕੇ ਹੋਰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸ੍ਰੀ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸ੍ਰੀ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਸ੍ਰੀ ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਿੱਠਾ, ਨਿਰਮਲਾ ਦੇਵੀ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਰਾਜੀਵ ਸਹਿਗਲ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।