ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਕਾਇਆ ਕਲਪ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਗੋਲਡ ਲੋਨ, ਬੀਮਾ ਸਕੀਮਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸਟਾਫ ਦੀ ਕਮੀ ਲਈ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਕਰਨ, ਨੈਟ ਬੈਂਕਿੰਗ ਆਦਿ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਨਵੀਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਪਣਾਉਣ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਦੇ ਕੰਪਿਊਟਰੀਕਰਨ ਦੇ ਕੰਮ ਨੇਪਰੇ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦਾ ਮੋਹਰੀ ਬੈਂਕ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਤਹੱਈਆ ਕੀਤਾ।ਇਹ ਗੱਲ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਰੰਧਾਵਾ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕ (ਪੀ.ਐਸ.ਸੀ.ਬੀ.) ਵੱਲੋਂ ਨਾਬਾਰਡ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਇਥੇ ‘ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਲਈ ਨਵੇਂ ਵਪਾਰਕ ਮੌਕਿਆਂ ਅਤੇ ਮਾਈਕਰੋ ਫਾਇਨਾਂਸ’ ਬਾਰੇ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਵਰਕਸ਼ਾਪ’ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਹੀ।ਸ. ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀਆਂ 802 ਬਰਾਂਚਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਸਥਿਤ ਦਿਹਾਤੀ ਖੇਤਰਾਂ ਤੱਕ ਇਸ ਬੈਂਕ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਬੈਂਕ ਦੀ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ੇਵਾਰਨਾ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੈਂਕ ਵੱਧ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੈਂਕਾਂ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇਜ਼ ਤਰਾਰ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਵੀ ਅਪਣਾਉਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ ਕਿਉਕਿ ਇਸ ਬੈਂਕ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਸਬੰਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨਾਲ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਬੈਂਕ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਧਾਰਣ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਉਨਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਧਾਂਦਲੀਆਂ ਅਤੇ ਡਿਊਟੀ ਵਿੱਚ ਕੋਤਾਹੀ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦਿਆਂ ਅਨੁਸ਼ਾਸਹੀਣਤਾ ਨੂੰ ਨਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਕੜੇ ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਬੈਂਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਆਉਣ।ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨਾਬਾਰਡ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਕਾਸ ਬੈਂਕ ਨੂੰ 750 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਨਾਬਾਰਡ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਲਗਾਏ ਕਿ ਇਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਬੈਂਕਾਂ ਹੋਰ ਪੈਰਾਂ ਸਿਰ ਹੋਣਗੇ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਇੰਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਸਿਧਾਂਤਕ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਿਲਣ ਉਪਰੰਤ ਜ਼ਿਲਾ ਕੇਂਦਰੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਰਲੇਵੇਂ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਜਲਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਬੈਂਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗਾ ਉਥੇ ਰਲੇਵੇਂ ਨਾਲ ਨਵੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬੈਂਕ ਕਰਮੀ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ 1600 ਸਟਾਫ ਦੀ ਭਰਤੀ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ 800 ਸਟਾਫ ਦੀ ਭਰਤੀ ਜਲਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਬਾਰਡ ਦੇ ਚੀਫ ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰ ਰਾਜੀਵ ਸਵੈਚ ਨੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕ 100 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅਜਿਹੇ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ।
ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਪਾਲਣ ਵਾਸਤੇ ਬੀਜ ਅਤੇ ਖਾਦਾਂ ਲਈ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ੇ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੱਦਦ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਤਕੜਾ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ ਜਿਸ ਲਈ ਨਵੀਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾਬਾਰਡ ਅਜਿਹੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਤਪਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।ਇਸ ਮੌਕੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਵਿਕਾਸ ਗਰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੈਂਕ ਨੇ ਮਾਈਕਰੋ ਫਾਈਨਾਂਸ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਵਿਚ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਗਾਹਕ ਸਬੰਧੀ ਇਕ ਆਧਾਰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਚੰਗੇ ਮੁਨਾਫੇ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਬੀਮਾ ਅਤੇ ਸਟਾਕ ਹੋਲਡਿੰਗ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਕੇ ਬੈਂਕ ਨੇ ਵਧੇਰੇ ਫੀਸ ਅਧਾਰਤ ਆਮਦਨ ਦੀ ਕਮਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਟਾਕ ਹੋਲਡਿੰਗ ਕਾਰਪੋਰੇਸਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਲਿਮਟਿਡ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੀਆਂ ਬੈਂਕ ਦੀਆਂ ਸਾਖਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਈ-ਸਟੈਂਪ ਪੇਪਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਇਕ ਹੋਰ ਨਵੀਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਡੇਅਰੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਵੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ।ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕ ਦੀ ਐਮ.ਡੀ. ਹਰਗੁਣਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀ.ਐਸ.ਸੀ.ਬੀ. ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਕਰਜ਼ੇ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਰਿਟੇਲ ਸਬੰਧੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦਿੰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੈਂਕ ਨਾਬਾਰਡ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਵੈ-ਸਹਾਇਤਾ ਗਰੁੱਪਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇ ਕੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਮਾਈਕਰੋ ਵਿੱਤੀ ਕਰਜ਼ੇ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਨਾਬਾਰਡ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜੁਆਇੰਟ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਗਰੁੱਪਾਂ (ਜੇ.ਐਲ.ਜੀ.) ਦੇ ਗਠਨ ਲਈ ਪੜਾਅਵਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਉਪਲੱਬਧਤਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਯੋਗਤਾ ਸਬੰਧੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਐਮ.ਪੀ.ਸੀ.ਏ.ਐਸ.ਐਸ./ਐਮ.ਪੀ.ਸੀ.ਐਸ/ਐਕਸ-ਐਫ.ਐਲ.ਸੀ. ਕੌਂਸਲਰ ਨੂੰ 4000 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਐਮ.ਡੀ. ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕ ਜੀਵਨ ਬੀਮਾ, ਆਮ ਬੀਮਾ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਬੀਮੇ ਲਈ ਨਾਮਵਰ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਏਜੰਟ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਏ.ਐਮ.ਡੀ. (ਬੈਂਕਿੰਗ) ਜੇ.ਐਸ. ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ 2018-19 ਵਿੱਚ ਬੈਂਕ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਲੋਨ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਜੇ.ਐਲ.ਜੀਜ ਨੂੰ ਡੀ.ਸੀ.ਸੀ.ਬੀ. ਵੱਲੋਂ ਐਮ.ਪੀ.ਸੀ.ਐਸ.ਐਸ./ਐਮ.ਪੀ.ਸੀ.ਐਸ. ਰਾਹੀਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਵਜੋਂ ਸਿੱਧਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ 4 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਸਬੰਧੀ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਗਰੰਟੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਇਕੱਲੇ ਜਾਂ ਸਮੂਹਿਕ ਵਿਧੀ ਰਾਹੀਂ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਲੋਨ ਲੈਣ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਏ.ਐਮ.ਡੀ. ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰੇਕ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਅਤੇ ਸਮੂਹਿਕ ਦੇਣਦਾਰੀ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ 50000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੋਵੇਗੀ, ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਚਾਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਅਨੁਸਾਰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਤੇ ਸਮੂਹਿਕ ਗਰੰਟੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 31 ਜਨਵਰੀ, 2021 ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀ.ਸੀ.ਸੀ.ਬੀਜ ਨੇ ਕਰੀਬ 2600 ਜੇ.ਐਲ.ਜੀਜ ਨੂੰ 53.24 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਟਾਫ ਟਰੇਨਿੰਗ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦੇ ਪਿ੍ਰੰਸੀਪਲ ਐਸ.ਐਸ. ਬਰਾੜ ਨੇ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਦਾ ਮੰਚ ਸੰਚਾਲਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਕਾਸ ਬੈਂਕ ਦੇ ਐਮ.ਡੀ. ਚਰਨਦੇਵ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਨਾਬਾਰਡ ਦੇ ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰ ਪਾਰਥੋ ਸਾਹਾ, ਕਰਿੱਡ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਤੀਸ਼ ਵਰਮਾ, ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਸਹਾਇਕ ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰ ਪ੍ਰਗਤੀ ਜੱਗਾ ਸਣੇ ਸਮੂਹ ਜ਼ਿਲਾ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਐਮ.ਡੀ. ਤੇ ਜ਼ਿਲਾ ਮੈਨੇਜਰ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।