Chairman of Punjab Mandi Board and the Aam Aadmi Party, Punjab General Secretary Harchand Singh Barsat has vehemently refuted the false information being given in some sections of the media that 26 marketing committees have been dissolved and their management has been given to private silos.
He clarified that the no market committee is dissoluted and there is no plan of dissolution either. Barsat informed that the Chief Minister Bhagwant Singh Mann has cancelled the decision to convert private silos into mandi yards.
This decision has been taken keeping in mind the demands of the farmers. He said that the decision to make the silos a mandi yard was taken in 2013 by the SAD-BJP government and since then they used to turn silos into procurement centres but this year CM Mann de-notified this decision.
Mandi Board Chairman said that as far as the number of procurement centers is concerned, every year new procurement centers are established keeping the convenience of farmers in mind. As of now Punjab has a total of 1907 procurement centers.
This time 47 new centres are added. The number of mandis is increased every year keeping the convenience of the farmers in the main. Last year there were 1860 purchase centers and this year the number is 1907, which is 47 purchase centers more than last year.
He said that 3 silos in 2013, 1 silo in 2014, 4 silos in 2015, 1 silo in 2017, 4 silos in 2018, 1 silo in 2019, 1 silo in 2021, 10 silos in 2023 were declared as procurement centers. In the year 2024, 12 silos were also declared as procurement centers, but the Chief Minister Bhagwant Singh Mann decided to not turn any private silo into a procurement.
Barsat said that under the leadership of Punjab's Chief Minister Bhagwant Singh Maan, proper arrangements are made for the upcoming procurement season in Punjab. Farmers, laborers, artisans and traders, all are kept in mind while making arrangements.
Markets are cleaned, potable water, electricity, shaded places to sit etc. all is provided in the mandis. The chairman of the Punjab Mandi Board, denying any news of dissolving mandis, has assured that the Punjab Government and the Mandi Board work and will continue to work according to the convenience of farmers, laborers, artisans and traders.
Kang cornered Harsimrat Badal and Pratap Bajwa for not opposing it during their governments and turning private silos into mandis
Says, Mann, who understands the pain of our farmers, de-notified it on priority
AAP Punjab chief spokesperson Malvinder Singh Kang said that Punjab's honourable Chief Minister Bhagwant Singh Mann has put a stop to converting private silos into private mandis, it was started by Akali-BJP in 2013 and then Congress followed suit.
He cornered Harsimrat Kaur Badal for not opposing when it was their government in the state. She stayed silent during Congress's rule too. In the SAD-BJP government 6 private silos were converted into private mandis. But not a single word came out of Harsimrat Kaur Badal ji's mouth.
She stayed silent because SAD-BJP and Congress all are the same and all were involved with corporate houses. Kang also cornered Pratap Singh Bajwa that during their government eight private silos were converted into private mandis. Silos were given the form of private mandis, why was it not de-notified then?
Today Bhagwant Singh Mann, who understands the pain of farmers, de-notified it. He requested the farmer leaders and farmers to question these leaders about this. He added that it is not a surprise for anyone as all traditional political parties are anti-farmers. They never took any decision in the interest of the farmers because their own interests were greater.
Delighted Kang congratulated all party leaders and workers on Sanjay Singh's bail, calls it victory of truth
While addressing the media he also expressed his delight on the news of AAP senior leader Sanjay Singh's bail. Kang said that, unlike Akali and Congress leaders of Punjab, Sanjay Singh had actually opposed the anti-farmer bills with great zeal.
He added that ED have no evidence against him or any other AAP leader because there was no scam. This is just a conspiracy to stop us but they won't be able to do so because after all truth always prevails.
26 ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਬੇਬੁਨਿਆਦ, ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਵਿਰੋਧੀ ਆਗੂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ : ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਬਰਸਟ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਾਇਲੋਜ ਨੂੰ ਮੰਡੀ ਯਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਰੱਦ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ
ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਬਰਸਟ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ 26 ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਾਇਲੋਜ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦੀ ਖਬਰ ਨੂੰ ਝੂਠੀ ਦਸਦਿਆਂ ਇਸ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਭੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਯੋਜਨਾ ਹੈ।
ਬਰਸਟ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਾਇਲੋਜ ਨੂੰ ਮੰਡੀ ਯਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 2013 ਵਿੱਚ ਸਾਇਲੋਜਾਂ ਨੂੰ ਮੰਡੀ ਯਾਰਡ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਉਹ ਸਾਇਲੋਜ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਪਰ ਇਸ ਸਾਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਡੀ-ਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਥੋਂ ਤੱਕ ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਸਬੰਧ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹਰ ਸਾਲ ਨਵੇਂ ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 1907 ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰ ਹਨ। ਇਸ ਵਾਰ 47 ਨਵੇਂ ਕੇਂਦਰ ਜੋੜੇ ਗਏ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹਰ ਸਾਲ ਮੰਡੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 1860 ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸ ਸਾਲ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 1907 ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ ਇਸ ਵਾਰ 47 ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰ ਵੱਧ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 2013 ਵਿੱਚ 3 ਸਾਈਲੋਜ, 2014 ਵਿੱਚ 1 ਸਾਈਲੋਜ, 2015 ਵਿੱਚ 4 ਸਾਇਲੋਦ, 2017 ਵਿੱਚ 1 ਸਾਇਲੋਜ, 2018 ਵਿੱਚ 4 ਸਾਇਲੋਜ, 2018 ਵਿੱਚ 4 ਸਾਈਲੋਜ, 2019 ਵਿੱਚ 1 ਸਾਈਲੋਜ, 2021 ਵਿੱਚ 1 ਸਾਇਲੋਜ, 2023 ਵਿੱਚ 10 ਸਾਇਲੋਜ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਾਲ 2024 ਵਿੱਚ 12 ਸਾਈਲੋਜ ਵੀ ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਸਨ ਪਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਾਇਲੋਜ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਨਾ ਬਦਲਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਬਰਸਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਗਾਮੀ ਖਰੀਦ ਸੀਜ਼ਨ ਲਈ ਪੁਖਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਸਭ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੰਡੀਆਂ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ, ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ, ਬਿਜਲੀ, ਬੈਠਣ ਲਈ ਛਾਂ ਦਾਰ ਥਾਂ ਆਦਿ ਸਭ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਮੰਡੀਆਂ ਭੰਗ ਹੋਣ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖ਼ਬਰ ਨੂੰ ਨਕਾਰਦਿਆਂ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਰਦਾ ਰਹੇਗਾ।
ਕੰਗ ਨੇ ਹਰਸਿਮਰਤ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਜਵਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਸਿਲੋਜ਼ ਨੂੰ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਲਈ ਘੇਰਿਆ
ਕਿਹਾ, ਮੁਖਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਸਮਝਦੇ ਹਨ, ੳਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਡੀ-ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰੇ ਮਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਸਾਇਲੋਜ ਨੂੰ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਨੇ 2013 ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ।ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਜਦੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਤਾਂ ਉਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀ ਕੀਤਾ।
ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਰਾਜ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਉਹ ਚੁੱਪ ਰਹੀ। ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ 6 ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਾਇਲੋਜ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਜੀ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਉਹ ਚੁੱਪ ਰਹੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਕੰਗ ਨੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੂੰ ਵੀ ਘੇਰਦੀਆਂ ਕਿਹਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਅੱਠ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਾਇਲੋਜਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।ਸਾਇਲੋਜ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਮੰਡੀਆਂ ਦਾ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਡੀ-ਨੋਟੀਫਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਅੱਜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਾਲੇ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਡੀ-ਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸੇ ਲਈ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਰਵਾਇਤੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤ ਹੀ ਵੱਡੇ ਸਨ।
ਕੰਗ ਨੇ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ 'ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਵਧਾਈ, ਇਸ ਨੂੰ ਸੱਚ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦੱਸਿਆ
ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ‘ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਕੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਕਾਲੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਉਲਟ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਬੜੇ ਜੋਸ਼ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਨਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈਡੀ ਕੋਲ ਉਨਾਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ 'ਆਪ' ਨੇਤਾ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਘੁਟਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਸਾਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਚਾਈ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿੱਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
26 मार्केट कमेटियों को भंग करने की खबरें निराधार, अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए विपक्षी नेता किसानों को कर रहे गुमराह : हरचंद सिंह बरसट
मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने निजी साइलो को मंडी यार्ड बनाने का फैसला रद्द किया
चंडीगढ़
पंजाब मंडी बोर्ड के चेयरमैन और आम आदमी पार्टी पंजाब के महासचिव हरचंद सिंह बरसट ने मीडिया के कुछ वर्गों में दी जा रही गलत जानकारी का जोरदार खंडन किया है जिसमें कहा जा रहा है कि 26 मार्केट कमेटियों को भंग कर दिया गया है और उनका प्रबंधन निजी साइलो को दिया गया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि कोई भी मार्केट कमेटी भंग नहीं हुई है और न ही ऐसी कोई योजना है।
बरसट ने बताया कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने निजी साइलो को मंडी यार्ड में बदलने का फैसला रद्द कर दिया है। किसानों की मांगों को ध्यान में रखते हुए यह फैसला लिया गया है। उन्होंने कहा कि साइलो को मंडी यार्ड बनाने का फैसला 2013 में अकाली-भाजपा सरकार ने लिया था और तब वे साइलो को खरीद केंद्र बनाते थे, लेकिन इस साल सीएम मान ने इस फैसले को डी-नोटिफाई कर दिया।
मंडी बोर्ड चैयरमेन ने कहा कि जहां तक खरीद केंद्रों की संख्या का सवाल है तो किसानों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए हर साल नए खरीद केंद्र स्थापित किए जाते हैं। अभी तक पंजाब में कुल 1907 खरीद केंद्र हैं। इस बार 47 नए केंद्र और जुड़े हैं। किसानों की सुविधा को मुख्य रखते हुए हर वर्ष मंडियों की संख्या बढ़ाई जाती है। पिछले वर्ष 1860 खरीद केन्द्र थे और इस वर्ष यह संख्या 1907 है, जो पिछले वर्ष से 47 अधिक है।
उन्होंने कहा कि 2013 में 3 साइलो, 2014 में 1 साइलो, 2015 में 4 साइलो, 2017 में 1 साइलो, 2018 में 4 साइलो, 2019 में 1 साइलो, 2021 में 1 साइलो, 2023 में 10 साइलो को खरीद केन्द्र घोषित किया गया। वर्ष 2024 में 12 साइलो को भी खरीद केंद्र घोषित किया गया था, लेकिन मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने किसी भी निजी साइलो को खरीद केंद्र नहीं बनाने का निर्णय लिया।
बरसट ने कहा कि पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में पंजाब में आगामी खरीद सीजन के लिए उचित प्रबंध किए गए हैं। व्यवस्था बनाते समय किसान, मजदूर, कारीगर, व्यापारी सभी का ध्यान रखा जाता है। बाजारों की साफ-सफाई, पेयजल, बिजली, बैठने के लिए छायादार स्थान आदि की व्यवस्था की जाती है।
पंजाब मंडी बोर्ड के चेयरमैन ने मंडियों को भंग करने की किसी भी खबर से इनकार करते हुए आश्वासन दिया है कि पंजाब सरकार और मंडी बोर्ड किसानों, मजदूरों, आढ़तियों और व्यापारियों की सुविधा के अनुसार काम करते हैं और काम करते रहेंगे। कंग ने हरसिमरत बादल और प्रताप बाजवा को उनकी सरकारों के दौरान इसका विरोध नहीं करने और निजी साइलो को मंडियों में बदलने के लिए घेरा
कहा- भगवंत मान किसानों का दर्द समझते हैं, उन्होंने प्राथमिकता से इसे डी-नोटिफाई किया
आप पंजाब के मुख्य प्रवक्ता मलविंदर सिंह कंग ने कहा कि पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने निजी साइलो को निजी मंडियों में बदलने पर रोक लगा दी है। इसकी शुरुआत 2013 में अकाली-भाजपा ने की थी और फिर कांग्रेस ने भी इसका अनुसरण किया। उन्होंने हरसिमरत कौर बादल को इस बात के लिए घेरा कि जब राज्य में उनकी सरकार थी तब उन्होंने विरोध नहीं किया।
कांग्रेस के शासनकाल में भी वह चुप रहीं। अकाली-भाजपा सरकार में 6 प्राइवेट साइलो को प्राइवेट मंडियों में बदल दिया गया। लेकिन हरसिमरत कौर बादल के मुंह से एक भी शब्द नहीं निकला। वह इसलिए चुप रहीं क्योंकि अकाली-भाजपा और कांग्रेस सब एक जैसे हैं और सभी कॉरपोरेट घरानों से मिले हुए हैं।
कंग ने प्रताप सिंह बाजवा को भी इस बात पर घेरा कि उनकी सरकार के दौरान आठ निजी साइलो को निजी मंडियों में बदल दिया गया था और उसे डी-नोटिफाई नहीं किया गया। आज किसानों का दर्द समझने वाले भगवंत सिंह मान ने इसे डी-नोटिफाई कर दिया। उन्होंने किसान नेताओं और किसानों से अनुरोध किया कि वे इन नेताओं से इसपर में सवाल करें।
उन्होंने कहा कि यह किसी के लिए आश्चर्य की बात नहीं है क्योंकि सभी पारंपरिक राजनीतिक दल किसान विरोधी हैं। उन्होंने कभी भी किसानों के हित में कोई निर्णय नहीं लिया क्योंकि उनके अपने हित बड़े थे।
संजय सिंह की जमानत पर कंग ने पार्टी के सभी नेताओं और कार्यकर्ताओं को दी बधाई, इसे सच्चाई की जीत बताया
मीडिया को संबोधित करते हुए कंग ने आप के वरिष्ठ नेता संजय सिंह की जमानत की खबर पर खुशी जाहिर की। कंग ने कहा कि पंजाब के अकाली और कांग्रेस नेताओं के विपरीत, संजय सिंह ने वास्तव में बड़े उत्साह के साथ किसान विरोधी बिलों का विरोध किया था। उन्होंने कहा कि ईडी के पास उनके या किसी अन्य आप नेता के खिलाफ कोई सबूत नहीं है क्योंकि कोई घोटाला ही नहीं हुआ है। यह सिर्फ हमें रोकने की साजिश है लेकिन वे ऐसा नहीं कर पाएंगे क्योंकि आखिरकार सच्चाई की ही हमेशा जीत होती है।