पूर्व सैनिकों ने सैकड़ों की संख्या में केंद्रीय वित्तमंत्री अरुण जेटली के सरकारी आवास के बाहर यहां रविवार को धरना दिया और सरकार की वन रैंक वन पेंशन (ओआरओपी) योजना में बदलाव की मांग की। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि वे तब तक पीछे नहीं हटेंगे, जब तक सरकार का कोई व्यक्ति उनसे उनकी मांगों पर बात नहीं करता।एक प्रदर्शनकारी ने आईएएनएस से कहा, "वित्तमंत्री के आवास के बाहर धरना सुबह लगभग नौ बजे शुरू हुआ। हम ओआरओपी पर जारी सरकारी अधिसूचना में खामियों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं।"प्रदर्शनकारी ने कहा कि सात नवंबर, 2015 को जारी हुई ओआरओपी अधिसूचना में पूर्व सैनिकों के पेंशन की समीक्षा प्रत्येक पांच वर्ष पर करने की बात शामिल है, जबकि समीक्षा प्रत्येक वर्ष होनी चाहिए।प्रदर्शनकारी ने कहा, "हम तब तक यहां से नहीं हटेंगे, जब तक मंत्री या कोई सरकारी अधिकारी हमें हमारी मांग पर किसी कार्रवाई का भरोसा नहीं दे देता।" प्रदर्शनकारी ने कहा कि धरना रातभर जारी रहेगा।प्रदर्शनकारी ने कहा कि दिल्ली और आसपास के इलाकों के 300 से अधिक लोग धरने में हिस्सा ले रहे हैं। सरकार ओआरओपी की खामियों पर विचार करने के लिए एक न्यायिक समिति पहले ही नियुक्त कर चुकी है। समिति छह महीनों में अपनी रपट सौंप सकती है।पूर्व सैनिक पिछले कई महीनों से अपनी मांग के समर्थन में जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे हैं। उनका आंदोलन पहले ओआरओपी पर सरकारी अधिसूचना जारी करने के लिए था और उसके बाद इसमें उचित संशोधन करने के लिए।