सरकार वन रैंक वन पेंशन योजना का ऐलान कर सकती है लेकिन इसके कई खास मुद्दों पर सरकार और पूर्व सैनिकों के बीच मतभेद बना हुआ है। विश्वस्त सूत्रों ने शुक्रवार को बताया कि योजना का प्रारूप तैयार है। जल्द ही इसे सार्वजनिक किया जाएगा। सरकार ने 2013 को पेंशन के लिए आधार वर्ष बनाया है। इस पर अमल की तिथि जुलाई 2014 तय की गई है। सूत्रों ने बताया कि इन दोनों मुद्दों पर सरकार और पूर्व सैनिकों के बीच सहमति बन गई है।
लेकिन, पेंच पेंशन के पुनरीक्षण की अवधि पर फंसा हुआ है। सरकार हर पांच साल में यह करना चाहती है लेकिन पूर्व सैनिक इसके लिए तैयार नहीं हैं।पूर्व सैनिक हर दो साल पर पुनरीक्षण के लिए तैयार हैं। हालांकि उनका कहना है कि इससे सेवानिवृत्त 11 फीसदी वरिष्ठों को अपने कनिष्ठों के मुकाबले एक साल के लिए कम पेंशन मिलेगी।पूर्व सैनिकों की प्रमुख मांगों में से एक यह भी है कि किसी भी समय में कनिष्ठों की पेंशन वरिष्ठों से अधिक नहीं होनी चाहिए।