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5 दरिया न्यूज (विजयेन्दर शर्मा)

शिमला , 20 Feb 2013

Last updated on: Feb 20, 2013, 00:00 IST

प्रदेश में विभिन्न औद्योगिक संस्थानों में कार्यरत श्रमिकों के नि:शुल्क पंजीकरण के लिए छह माह का विशेष अभियान चलाया जाएगा, जिसके अन्तर्गत उन्हें पहचान पत्र जारी किए जाएंगे। उद्योग, श्रम एवं रोजगार मंत्री श्री मुकेश अग्निहोत्री ने आज यहां श्रम एवं रोजगार विभाग की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए यह जानकारी दी।अग्निहोत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने असंगठित क्षेत्र में कार्यरत मजदूरों का कल्याण सुनिश्चित बनाने के लिए हिमाचल प्रदेश भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड का गठन किया है। मजदूरों के पंजीकरण के लिए विशेष अभियान आरम्भ किया जाएगा ताकि वे विभिन्न कल्याण कार्यक्रमों से लाभान्वित हो सकें। उन्होंने विभाग को निर्देश दिए कि मजदूरों के अधिक से अधिक पंजीकरण के लिए विशेष शिविर और स्थानागत पंजीकरण की दिशा में कार्य करें। उन्होंने कहा कि विभाग को राज्य में स्थापित होने वाली इकाइयों से उपकर एकत्र करने के लिए कारगर कदम उठाने चाहिए ताकि बोर्ड को आर्थिक लाभ हो सके।उन्होंने कहा कि विभागीय अधिकारियों को लग्न और निष्ठापूर्वक अपना कार्य करना चाहिए क्योंकि वे प्रत्यक्ष तौर पर कमजोर वर्गों और प्रदेश के बेरोजगार युवाओं से जुड़े हैं। उन्हें यह भी सुनिश्चित बनाना चाहिए कि न्योक्ता प्रदेश सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम दिहाड़ी के मानदंड को पूरा कर रहे हैं, अथवा नहीं। इसके अलावा मजदूरों की सुरक्षा सुनिश्चित बनाने के साथ-साथ औद्योगिक इकाइयों को मजदूरों की सुरक्षा के लिए सभी सुरक्षा उपाय अपनाने के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए।अग्निहोत्री ने कहा कि विभाग के अधिकारियों को बिजली परियोजना, सीमेंट प्लांट और अन्य बड़ी औद्योगिक परियोजनाओं में श्रम कानूनों और मजदूरों के कल्याण को सुनिश्चित बनाने के लिए कार्य करने चाहिए। उन्होंने कहा कि परियोजना की कुल लागत का एक प्रतिशत उपकर लिया जाना चाहिए और उसके बाद ही अनापत्ति प्रमाणपत्र जारी किया जाए।उन्होंने अधिकारियों को औद्योगिकी संस्थानों के औचक निरीक्षक के निर्देश दिए ताकि मजदूरों को न्यूनतम दिहाड़ी के साथ-साथ यह भी सुनिश्चित बनाया जा सके कि इन संस्थानों द्वारा सुरक्षा उपाय व अनुकूल वातावरण उपलब्ध करवाया जा रहा है।श्रम एवं रोजगार मंत्री ने कहा कि सभी रोजगार कार्यालयों को कम्प्यूट्रीकृत किया जाएगा ताकि रोज़गार के इच्छुक अपना पंजीकरण ऑन लाइन कर सकें। उन्होंने कहा कि विभाग ने 21 ऑनलाइन सेवाएं अधिसूचित की हैं, जिन्हें पंजीकरण और रोजगार के अवसरों के बारे में जानकारी देने के लिए प्रयोग में लाया जाएगा।अग्निहोत्री ने कहा कि युवाओं की सुविधा के लिए विभाग को प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर नियमित तौर पर रोजगार मेलों, परिसर साक्षात्कार और व्यावसायिक मार्गदर्शन का आयोजन करना चाहिए। हिमाचल प्रदेश भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष श्री हरदीप बावा ने बोर्ड की गतिविधियों की जानकारी देते हुए कहा कि बोर्ड श्रमिकों के बच्चों की दक्षता उन्नयन की दिशा में कार्य करेगा। उन्होंने कहा कि बोर्ड श्रमिकों का कल्याण सुनिश्चित बनाने के साथ-साथ जरूरतमंद श्रमिकों के परिजनों को हर संभव सहायता भी प्रदान करेगा।अतिरिक्त मुख्य सचिव उद्योग डा. पी. सी. कपूर ने कहा कि कई औद्योगिक इकाइयां अनुबंध आधार पर श्रमिक रख रही है इसलिए विभाग को उनका कल्याण सुनिश्चित बनाना चाहिए। श्रम एवं रोजगार विभाग की निदेशक एवं श्रमायुक्त सुश्री नंदिता गुप्ता ने विभाग की गतिविधियों की जानकारी दी।