मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने शुक्रवार को उद्योग जगत के नेताओं से कर्नाटक सरकार के साथ राज्य के विकास के अगले चरण को आकार देने में साझेदारी करने का आह्वान किया। उन्होंने बेंगलुरु से परे विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचे के विस्तार, उद्योग की भागीदारी से एक एआई विश्वविद्यालय की स्थापना और प्रौद्योगिकी पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने के लिए नई नीतियों की घोषणा की।
सीईओ की एक बैठक को संबोधित करते हुए शिवकुमार ने कहा कि बेंगलुरु की सबसे बड़ी ताकत इसकी प्रतिभा और नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र में निहित है, और शहर की सफलता का श्रेय उन लोगों और कंपनियों को दिया जिन्होंने इसे भारत की प्रौद्योगिकी राजधानी बनाया है। उन्होंने उद्योग जगत के नेताओं से कहा कि आप बेंगलुरु के राजदूत हैं।
आप कर्नाटक के राजदूत हैं। उन्होंने कहा कि हालांकि कई लोग दशकों पहले शहर में आए थे, लेकिन उन्होंने शहर द्वारा प्रदान किए जाने वाले अवसरों और प्रतिभा के कारण यहीं रहने का विकल्प चुना। कर्नाटक के आर्थिक प्रदर्शन पर प्रकाश डालते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि सॉफ्टवेयर निर्यात 43 लाख करोड़ रुपए से अधिक हो गया है और इस वर्ष इसके 55 लाख करोड़ रुपए से अधिक होने की उम्मीद है।
उन्होंने कहा कि हर आंकड़े के पीछे एक युवा इंजीनियर है जिसे पहली नौकरी मिल रही है, एक डेवलपर है जो समस्याओं को हल कर रहा है, और एक परिवार है जो अपने सपनों के करीब पहुंच रहा है। उन्होंने कहा कि कर्नाटक के वैश्विक क्षमता केंद्र बैक ऑफिस से विकसित होकर नवाचार, उत्पाद विकास और उच्च-मूल्य वाले कार्यों के केंद्र बन गए हैं, और बेंगलुरु भारत के कार्यालय बाजार में अग्रणी बना हुआ है।
दावोस में विश्व आर्थिक मंच पर वैश्विक नेताओं के साथ अपनी बातचीत को याद करते हुए शिवकुमार ने कहा कि कंपनियां प्रतिभा, पर्यावरण अनुकूल वातावरण और लागत संबंधी लाभों के कारण बेंगलुरु को प्राथमिकता देना जारी रखे हुए हैं। कई राज्य प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं, लेकिन कंपनियां हमें बताती हैं कि अगर उन्हें कहीं और 3.50 डॉलर खर्च करने पड़ते हैं, तो बेंगलुरु की प्रतिभा, पर्यावरण अनुकूल वातावरण और मानव संसाधन के कारण वे वही काम लगभग 1 डॉलर में कर सकते हैं।
मुख्यमंत्री शिवकुमार ने घोषणा की कि अगले 100 दिनों के भीतर, सरकार एक ऐसी नीति लाएगी जो उद्योगों को बेंगलुरु से बाहर परिचालन स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित करेगी, जिसके तहत विश्व स्तरीय कार्यालय अवसंरचना अत्यंत किफायती लागत पर उपलब्ध कराई जाएगी, जिसमें कर्नाटक के अन्य शहरों में कार्यालय स्थान मात्र पचास सेंट प्रति वर्ग फुट की दर से उपलब्ध कराना शामिल है।
मुख्यमंत्री शिवकुमार ने कहा कि सरकार ने पहले ही डीपटेक, डिजिटल अवसंरचना, अनुसंधान, उद्योग-अकादमिक सहयोग और उद्यमिता पर केंद्रित नई आईटी, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी और स्टार्टअप नीतियां लागू कर दी हैं। कर्नाटक ने उभरती प्रौद्योगिकियों के व्यावसायीकरण में तेजी लाने के लिए अपना क्वांटम रोडमैप भी लॉन्च किया है।
मुख्यमंत्री शिवकुमार ने घोषणा की कि कर्नाटक उद्योग जगत के सहयोग से एक एआई विश्वविद्यालय का निर्माण कर रहा है। उन्होंने कहा कि कल हमने इस पहल पर गूगल के साथ विस्तृत चर्चा की। हम नहीं चाहते कि सरकार अकेले इसका निर्माण करे। हम उद्योग जगत के साथ साझेदारी करना चाहते हैं। आप नेतृत्व करें, और सरकार आपके साथ खड़ी रहेगी। उन्होंने कहा कि यह विश्वविद्यालय शिक्षा, नवाचार, सहयोग और सार्वजनिक डिजिटल पहुंच के केंद्र के रूप में कार्य करेगा, जिसका उद्देश्य कक्षा 6 से ही ग्रामीण छात्रों को एआई शिक्षा प्रदान करना है।