प्रदेश भर के शिक्षा कर्मचारियों की चिंताओं को दूर करने के लिए, पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने आज यहां शिक्षा विभाग की पांच यूनियनों के प्रतिनिधिमंडलों के साथ बैठकें कीं। राज्य सरकार की सक्रिय पहल की व्यापक झलक पेश करते हुए, यह विचार-विमर्श जायज मांगों और शिकायतों को सहानुभूतिपूर्वक हल करने पर केंद्रित रहा।
यूनियनों के मांग पत्रों पर विचार करने के बाद वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने प्रतिनिधियों से कहा, "राज्य सरकार आपकी चिंताओं के प्रति अत्यंत संवेदनशील है और आपकी अधिकांश जायज मांगों पर पहले से ही कार्रवाई की जा रही है। शेष सभी उचित मांगों का भी समयबद्ध तरीके से समाधान किया जाएगा। मैंने शिक्षा विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों को स्पष्ट रूप से इन फाइलों की प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं ताकि इनका जल्द से जल्द निपटान किया जा सके।"
इस व्यापक विचार-विमर्श के दौरान प्रतिनिधिमंडलों ने अपने-अपने प्रमुख मुद्दों को रेखांकित करते हुए विशिष्ट मांग पत्र प्रस्तुत किए। स्पेशल कैडर टीचर्स फ्रंट ने वेतनमान और सेवा नियमों के कार्यान्वयन से संबंधित मांगें रखीं, डेमोक्रेटिक मिड डे मील कुक फ्रंट के प्रतिनिधियों ने मिड-डे मील वर्कर्स को न्यूनतम मजदूरी कानूनों के दायरे में लाने की वकालत की, आदर्श स्कूल टीचिंग नॉन-टीचिंग इंप्लाइज यूनियन ने वेतन और पदोन्नतियों से संबंधित चिंताएं उठाईं, एन.एस.क्यू.एफ. वोकेशनल टीचर्स फ्रंट ने निजी कंपनियों के मध्यस्थों को समाप्त करके उन्हें शिक्षा विभाग में शामिल करने की आवश्यकता पर जोर दिया और कंप्यूटर टीचर्स यूनियन ने तत्काल वित्तीय राहत और दीर्घकालिक कल्याण सुरक्षा पर केंद्रित अपना मांग पत्र प्रस्तुत किया।
बैठकों के दौरान स्पेशल कैडर टीचर्स फ्रंट की ओर से अनुभव गुप्ता, गुरदीप सिंह और अनिल कुमार, डेमोक्रेटिक मिड डे मील कुक फ्रंट की ओर से सिमरजीत कौर, सुरेश रानी, जैल कौर और जंगबहादुर कौर, आदर्श स्कूल टीचिंग नॉन-टीचिंग इंप्लाइज यूनियन की ओर से मनमोहन सिंह, दीपक कुमार और शुभकरण, एन.एस.क्यू.एफ. वोकेशनल टीचर्स फ्रंट की ओर से भुपिंदर सिंह, रणजीत सिंह और गुरजीत सिंह और कंप्यूटर टीचर्स यूनियन की ओर से गुरविंदर सिंह, हरजीत सिंह और नरदीप शर्मा ने अपनी-अपनी यूनियनों के मुद्दे और चिंताएं प्रस्तुत कीं।