उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को नोएडा प्राधिकरण के नए मुख्यालय भवन का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने करीब 390 करोड़ रुपए की लागत से बने नए कार्यालय भवन का लोकार्पण करने के साथ ही नोएडा-दादरी क्षेत्र की लगभग 2,500 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया।
कार्यक्रम में सांसद डॉ. महेश शर्मा, विधायक पंकज सिंह, कैबिनेट मंत्री भूपेंद्र चौधरी और नंद गोपाल गुप्ता 'नंदी' सहित कई जनप्रतिनिधि एवं अधिकारी मौजूद रहे। सीएम योगी ने कहा कि 50 वर्षों बाद नोएडा प्राधिकरण को अपना आधुनिक कार्यालय भवन मिला है, जो किसी बड़ी उपलब्धि से कम नहीं है। उन्होंने कहा कि अब किसानों, उद्यमियों, निवेशकों और आम नागरिकों की समस्याओं का समाधान एक ही छत के नीचे होगा।
उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि अधिक से अधिक सेवाएं ऑनलाइन की जाएं और इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के माध्यम से सभी कार्यों की प्रभावी निगरानी की जाए। उन्होंने कहा कि वर्ष 2017 से पहले उत्तर प्रदेश में निवेश का माहौल नहीं था, लेकिन अब प्रदेश विकास और निवेश का प्रमुख केंद्र बन चुका है। उन्होंने कहा कि नोएडा और ग्रेटर नोएडा में बिल्डर-बायर विवाद सरकार के सामने बड़ी चुनौती था।
सरकार ने तीन लाख से अधिक होमबायर्स को उनका आवास दिलाने में सफलता प्राप्त की है, जबकि कुछ मामले न्यायालयों में लंबित हैं। सीएम योगी ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि जिन निवेशकों ने प्राधिकरण से भूमि लेकर उद्योग स्थापित नहीं किए हैं, उन्हें नोटिस जारी किए जाएं और नई औद्योगिक परियोजनाओं के लिए लैंड बैंक तैयार किया जाए।
उन्होंने बताया कि जेवर अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट से जल्द अंतरराष्ट्रीय उड़ानें शुरू होंगी। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक्स, सोलर सेल, मेडिकल डिवाइस पार्क, फिल्म सिटी और अपैरल पार्क जैसी परियोजनाएं पश्चिमी उत्तर प्रदेश के औद्योगिक विकास को नई गति देंगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2017 से पहले एमएसएमई क्षेत्र निराशा और समस्याओं से घिरा हुआ था।
सरकार ने हाई लेवल कमेटी बनाकर उद्योगों की समस्याओं का समाधान किया और वन डिस्ट्रिक्ट-वन प्रोडक्ट (ओडीओपी) योजना को नई पहचान दी। उन्होंने कहा कि कोविड महामारी के दौरान भी उत्तर प्रदेश का एमएसएमई क्षेत्र मजबूती से खड़ा रहा और आज देश के 55 प्रतिशत इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स उत्तर प्रदेश में बन रहे हैं।
उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश को एक ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने में एमएसएमई की अहम भूमिका होगी। साथ ही सरकार अब वन डिस्ट्रिक्ट-वन क्यूज़ीन योजना के माध्यम से प्रदेश के पारंपरिक व्यंजनों को भी राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय पहचान दिलाने का अभियान शुरू कर रही है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश के पास देश में सबसे अधिक जीआई टैग उत्पाद हैं और स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देना सरकार की प्राथमिकता है।
इस दौरान विधायक पंकज सिंह ने कहा कि नए भवन में सभी विभाग एक ही परिसर में कार्य करेंगे, जिससे नागरिकों को बेहतर और तेज़ सेवाएं मिलेंगी। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश की तस्वीर बदल गई है। पहले जहां प्रदेश कट्टों के लिए जाना जाता था, वहीं आज ब्रह्मोस मिसाइल जैसे अत्याधुनिक रक्षा उपकरणों के निर्माण में अग्रणी भूमिका निभा रहा है।
उन्होंने अधिकारियों से 'नागरिक देवो भव:' की भावना के साथ कार्य करने और किसानों तथा होमबायर्स की समस्याओं के समाधान पर विशेष ध्यान देने की अपील की। सांसद डॉ. महेश शर्मा ने कहा कि एक समय गौतमबुद्ध नगर कानून व्यवस्था की बदहाल स्थिति के लिए चर्चा में रहता था, लेकिन आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में अपराधियों में भय का माहौल है और जनता स्वयं को सुरक्षित महसूस कर रही है।
उन्होंने किसानों और आबादी संबंधी लंबित मामलों के समाधान की भी मांग उठाई। कैबिनेट मंत्री भूपेंद्र चौधरी ने कहा कि एमएसएमई नीति-2022 के माध्यम से छोटे उद्योगों को नई पहचान मिली है। फास्ट ट्रैक व्यवस्था के जरिए उद्यमों को तेजी से विकसित किया गया है, और उत्तर प्रदेश देश की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनकर उभरा है।
उन्होंने कहा कि प्रदेश तेजी से एक ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल गुप्ता 'नंदी' ने कहा कि जहां उद्योग स्थापित होते हैं, वहां रोजगार और विकास दोनों आते हैं। उन्होंने कहा कि डबल इंजन सरकार के कार्यकाल में उत्तर प्रदेश की तस्वीर और तकदीर दोनों बदली हैं।
पहले प्रदेश पहचान के संकट से जूझ रहा था, जबकि आज एक्सप्रेसवे, लॉजिस्टिक्स, बिजली, पानी, आवास और औद्योगिक निवेश के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश नई ऊंचाइयों को छू रहा है। उन्होंने कहा कि नया उत्तर प्रदेश विकसित भारत के संकल्प को साकार करने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है।