पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री में एक इन्वेस्टर के साथ 'फाइनेंशियल फ्रॉड' का मामला सामने आया है, जिसमें 'कैरी ऑन जट्टा' फेम मशहूर पंजाबी फ़िल्म डायरेक्टर समीप कंग का नाम शामिल है। यह मामला 2007 की पंजाबी फिल्म ‘चक दे फट्टे’ के प्रोडक्शन से जुड़ा है और इसमें कंग पर भरोसा तोड़ने, धोखाधड़ी और आदेश न मानने के गंभीर आरोप लगे हैं। कंग के खिलाफ यह आरोप चंडीगढ़ के जाने-माने कारोबारी और बिज़नेस टाइकून देविंदर संधू लगा रहे हैं, जो देश के जाने माने और मशहूर डब्ल्यूडब्लयूआईसीएस ग्रुप के सीनियर डायरेक्टर हैं।
आज यहां एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए संधू ने कहा कि "समीप कंग के साथ 2007 में फाइनेंशियल एग्रीमेंट करने के लगभग दो दशक बाद, 1.70 करोड़ रुपये के तय भुगतान से जुड़ी बकाया राशि अब बढ़कर लगभग 10 करोड़ रुपये से अधिक हो गई है, क्योंकि समीप कंग ने लगातार देरी करते हुए लंबे समय से भुगतान नहीं किया है।"
यह प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए भी अहम है क्योंकि समीप कंग की डायरेक्ट की गई आने वाली पंजाबी फिल्म 'कैरी ऑन जट्टा 4' का ज़ोर-शोर से प्रमोशन हो रहा है - हालांकि समीप लगातार फिल्में डायरेक्ट कर रहे हैं और कमाई कर रहे हैं, लेकिन वे संधू को एक भी पैसा नहीं लौटा रहे हैं। असल में, इसके उलट उन्होंने बकाया राशि का भुगतान न करने के लिए चालाकी से अपनी आर्थिक स्थिति को खराब दिखाया है।
संधू ने आरोप लगाया कि अपने पक्ष में आर्बिट्रेशन अवॉर्ड मिलने के बावजूद - जिसे बाद में पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों ने सही ठहराया था - उन्हें अभी तक अपना बकाया पैसा नहीं मिला है। संधू ने बताया कि भुगतान में बहुत ज़्यादा देरी की वजह से देनदारी काफ़ी बढ़ गई है और अभी अवॉर्ड को लागू करवाने की कार्यवाही चल रही है। समीप कंग लगातार इस कार्रवाई से बचने का प्रयास कर रहे हैं ताकि भुगतान न करना पड़े।
संधू ने बताया कि मार्च 2007 में समीप कंग ने उनसे पंजाबी फ़ीचर फ़िल्म 'चक दे फट्टे' बनाने के लिए आर्थिक मदद मांगी थी। इस समझौते के तहत, संधू ने 1.10 करोड़ रुपये का निवेश किया और उन्हें तय पेमेंट के ज़रिए 1.70 करोड़ रुपये वापस मिलने का भरोसा दिया गया। इस समझौते को औपचारिक रूप देने के लिए 16 मई 2007 को एक एग्रीमेंट किया गया था।
संधू के अनुसार, 1.70 करोड़ रुपये के तय पेमेंट के बावजूद, उन्हें कोई भुगतान नहीं मिला। संधू ने आगे कहा कि इसके बजाय उन्हें बेईमानी से फ़िल्म की ओनरशिप और कमाई से भी बाहर कर दिया गया। उनको इस फिल्म की कमाई से कुछ भी नहीं दिया गया।संधू ने मीडिया को बताया कि 25 जुलाई 2019 को उनके पक्ष में एक आर्बिट्रेशन अवॉर्ड सुनाया गया था।
अवॉर्ड में कंग को मूल क्लेम के तौर पर 1.70 करोड़ रुपये, 1 अप्रैल 2009 से 15% सालाना की दर से ब्याज, मुआवज़े के तौर पर 2 करोड़ रुपये और आर्बिट्रेशन के खर्च के लिए 5 लाख रुपये देने का निर्देश दिया गया था। अदालती आदेशों के बावजूद कोई भुगतान नहीं किया गया है।बाद में पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों ने इस अवॉर्ड को सही ठहराया।
इन कानूनी फैसलों और मूल लेन-देन के लगभग 20 साल बीत जाने के बावजूद, संधू का आरोप है कि बकाया राशि का भुगतान नहीं किया गया है और अब बकाया देनदारी का अनुमान लगभग 10 करोड़ रुपये है।संधू ने कहा कि कोर्ट द्वारा मान्यता प्राप्त वित्तीय देनदारियों का लगातार पालन न करने के गंभीर कानूनी परिणाम हो सकते हैं।
उन्होंने बॉलीवुड एक्टर राजपाल यादव के मामले का ज़िक्र किया, जिन्हें वित्तीय देनदारियों को पूरा न करने के कारण जेल जाना पड़ा था, ताकि यह बताया जा सके कि कानूनी रूप से लागू करने योग्य देनदारियों को पूरा न करने में लंबे समय तक विफलता के कारण अंततः सख्त कानूनी कार्रवाई हो सकती है, जिसमें जेल जाना भी शामिल है।संधू का कहना है कि या तो लगभग 10 करोड़ रुपये की बकाया देनदारी का भुगतान किया जाना चाहिए या कानूनी प्रक्रिया को अपना काम करने देना चाहिए।
खास बात यह है कि कंग को सिविल जेल भेजने के लिए भी एक अर्जी दायर की गई है, जिसका आधार यह है कि सुप्रीम कोर्ट तक से उनके खिलाफ आदेश आने के बावजूद, अवॉर्ड में तय की गई राशि का भुगतान नहीं किया गया है। इस पूरे मामले पर देविंदर संधू ने अपनी बात खत्म करते हुए कहा कि "मेरी बस यही मांग है कि कानूनी तौर पर देय राशि का भुगतान किया जाए। अगर ऐसा नहीं होता है, तो कानून के तहत तय कानूनी नतीजे सामने आने चाहिए।"