Friday, 05 June 2026

 

 

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नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में गुरुग्राम में जिला लोक संपर्क एवं कष्ट निवारण समिति की बैठक संपन्न, 16 में से 13 मामलों का हुआ समाधान

सड़क सुधार कार्यों में समन्वय से कार्य करें सभी विभाग : मुख्यमंत्री

Nayab Singh Saini, Chief Minister of Haryana, BJP Haryana, Rao Narbir Singh
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गुरुग्राम , 01 Jun 2026

Last updated on: Jun 02, 2026, 11:43 IST

हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि अधिकारी जन शिकायतों के समाधान में किसी भी प्रकार की लापरवाही न बरतें। सरकार की प्राथमिकता आम नागरिकों को त्वरित राहत प्रदान करना है, इसलिए प्रत्येक शिकायत का गंभीरता से परीक्षण कर निर्धारित समय सीमा में उसका निस्तारण सुनिश्चित किया जाए। 

मुख्यमंत्री ने कहा कि अधिकारी जनता के साथ संवाद बनाए रखें और समस्याओं के समाधान के लिए सकारात्मक एवं जवाबदेह दृष्टिकोण अपनाएं, ताकि लोगों को सरकारी कार्यालयों के अनावश्यक चक्कर न लगाने पड़ें और प्रशासनिक व्यवस्था अधिक प्रभावी एवं जनहितकारी बन सके। मुख्यमंत्री सोमवार को गुरुग्राम में जिला लोक संपर्क एवं कष्ट निवारण समिति की बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। बैठक में हरियाणा के उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री राव नरबीर सिंह, पटौदी विधायक श्रीमती बिमला चौधरी, सोहना विधायक श्री तेजपाल तंवर, गुरुग्राम के विधायक श्री मुकेश शर्मा भी उपस्थित रहे। 

बैठक में कुल 16 परिवाद रखे गए, जिनमें से मुख्यमंत्री ने 13 का मौके पर ही निपटारा किया, जबकि 03 मामलों को आगामी बैठक तक लंबित रखने के निर्देश दिए। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि इन लंबित मामलों की स्टेटस रिपोर्ट अगली बैठक में प्रस्तुत करें।

सड़क सुधार कार्यों में समन्वय से कार्य करें सभी विभाग : मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने बैठक के दौरान गुरुग्राम की सड़क व्यवस्था और आधारभूत ढांचे से संबंधित शिकायतों की विस्तार से समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने एचएसआईआईडीसी, पीडब्ल्यूडी, नगर निगम गुरुग्राम तथा जीएमडीए के अधिकारियों से विभागवार जानकारी लेते हुए विभिन्न क्षेत्रों में सड़कों की स्थिति पर जवाब तलब किया। 

मुख्यमंत्री ने कहा कि अधिकारियों को केवल प्राप्त शिकायतों के आधार पर ही नहीं, बल्कि क्षेत्र का नियमित निरीक्षण कर स्वयं भी उन स्थानों की पहचान करनी चाहिए जहां सड़क मरम्मत या पुनर्निर्माण की आवश्यकता है। उन्होंने निर्देश दिए कि नागरिकों की सुविधा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए सभी आवश्यक सड़क सुधार कार्य समयबद्ध तरीके से पूरे किए जाएं।

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को यह भी निर्देश दिए कि राज्य सरकार की ‘म्हारी सड़क’ ऐप पर प्राप्त होने वाली शिकायतों की नियमित मॉनिटरिंग की जाए तथा उनका त्वरित समाधान सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि विभिन्न विभाग आपसी समन्वय के साथ कार्य करें ताकि किसी भी सड़क संबंधी समस्या का शीघ्र निवारण हो सके और आमजन को बेहतर एवं सुरक्षित यातायात सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सकें।

धोखाधड़ी से मकान हड़पने के मामले में सख्त कार्रवाई के निर्देश

बैठक में लक्ष्मण विहार निवासी एक महिला शिकायतकर्ता ने मुख्यमंत्री के समक्ष अपनी व्यथा रखते हुए बताया कि एक फाइनेंसर ने ऋण के लेनदेन के दौरान विश्वास का दुरुपयोग करते हुए धोखाधड़ी से उनके मकान की रजिस्ट्री अपने नाम करवा ली। शिकायतकर्ता ने कहा कि वह बकाया राशि लौटाने के लिए तैयार है, लेकिन इसके बावजूद फाइनेंसर मकान पर कब्जा बनाए हुए है। 

मामले को गंभीरता से लेते हुए मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने संबंधित अधिकारियों को तत्काल जांच के निर्देश दिए। उन्होंने रजिस्ट्री प्रक्रिया के दौरान तैनात रहे संबंधित तहसीलदार की भूमिका की भी जांच कर उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई करने को कहा। 

साथ ही मुख्यमंत्री ने फाइनेंसर के खिलाफ पुलिस कार्रवाई करते हुए शिकायतकर्ता को जल्द से जल्द न्याय दिलाने तथा मकान को कब्जा मुक्त कराने के निर्देश दिए।

सेक्टर 4 की समस्याओं की विस्तृत रिपोर्ट बनाने के दिए निर्देश

बैठक में सेक्टर-4 निवासी एक शिकायतकर्ता ने क्षेत्र में जलभराव, पेयजल आपूर्ति, सीवरेज तथा अन्य आधारभूत सुविधाओं से जुड़ी समस्याओं का मुद्दा मुख्यमंत्री के समक्ष उठाया। शिकायत को गंभीरता से लेते हुए मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सेक्टर-4 में मौजूद सभी प्रमुख समस्याओं का व्यापक सर्वेक्षण कर विस्तृत रिपोर्ट तैयार की जाए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि जन शिकायतों के समाधान में पारदर्शिता और जवाबदेही अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने सीएम विंडो के एमिनेंट पर्सन को भी निर्देश दिए कि किसी भी शिकायत को बंद करने से पूर्व शिकायतकर्ता से व्यक्तिगत रूप से संपर्क कर उसकी संतुष्टि सुनिश्चित की जाए। शिकायतकर्ता की सहमति और संतुष्टि प्राप्त होने के बाद ही शिकायत के निस्तारण को अंतिम रूप दिया जाए, ताकि आमजन को वास्तविक राहत मिल सके और शिकायत निवारण प्रणाली पर उनका विश्वास और मजबूत हो।

इस अवसर पर गुरुग्राम की मेयर राजरानी मल्होत्रा, मानेसर की मेयर डॉ. इंद्रजीत कौर, जीएमडीए के सीईओ पी.सी मीणा,  मुख्यमंत्री के ओएसडी तथा सूचना, जनसंपर्क एवं भाषा विभाग के अतिरिक्त निदेशक विवेक कालिया  सहित अन्य अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित रहे।

 

 

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