मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल की अध्यक्षता में राज्य कैबिनेट की बैठक हुई। इस मीटिंग में चर्चा किए गए विषयों के बारे में प्रवक्ता मंत्री जीतूभाई वघानी ने कहा कि मुख्यमंत्री ने प्रशासन में पारदर्शिता और तेजी लाने और नागरिकों की सुविधा को प्राथमिकता देने के लिए कुछ जरूरी निर्देश दिए हैं। मंत्री जीतूभाई वघानी ने कहा कि मुख्यमंत्री ने मानसून के आने को देखते हुए राज्य में प्री-मानसून काम जल्द से जल्द पूरा करने का निर्देश दिया है।
सिस्टम को अच्छी तरह से तैयार करने को कहा गया है ताकि बारिश के दौरान लोगों को किसी भी तरह की परेशानी न हो। इसके अलावा, मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री ने शहरी इलाकों में नगर पालिकाओं और मेट्रोपॉलिटन नगर पालिकाओं द्वारा बनाए गए खाली तालाबों को भरने के लिए तुरंत पानी के सोर्स ढूंढने और तुरंत पानी देने के इंतजाम करने के निर्देश दिए हैं।
उन्होंने आगे कहा कि राज्य के अलग-अलग विकास कामों में तेजी लाने के लिए मुख्यमंत्री ने अलग-अलग प्रोजेक्ट्स का गहराई से रिव्यू शुरू कर दिया है। प्रोजेक्ट्स को मंजूरी मिलने के बाद शुरुआती देरी से बचने के लिए, यह बहुत जरूरी है कि अलग-अलग डिपार्टमेंट्स, खासकर जमीन अधिग्रहण और जंगल डिपार्टमेंट्स से एनओसी जैसी मंजूरियां तुरंत मिल जाएं।
मुख्यमंत्री ने राज्य के चीफ सेक्रेटरी को इस प्रोसेस में तेजी लाने के लिए एक नया एसओपी बनाने के निर्देश दिए हैं। इसके अलावा, मुख्यमंत्री ने राज्य में चल रहे कंस्ट्रक्शन और इंफ्रास्ट्रक्चर के कामों की क्वालिटी से कोई समझौता न करने के भी सख्त निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि इंजीनियरिंग सेक्टर में कोई कमी नहीं होनी चाहिए, खासकर बिल्डिंग के लाइन-लेवल और फ्लोरिंग जैसे छोटे मामलों में, और इंजीनियर सतर्क रहें और जहां भी गलतियां मिलें, उन्हें तुरंत ठीक किया जाए।
मंत्री ने आगे कहा कि शहरी विकास विभाग को राज्य के म्युनिसिपल इलाकों में पेड़ लगाने की एक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए जरूरी फंड का इंतजाम करने का निर्देश दिया गया है। इसके अलावा, मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 'स्वच्छता ही सेवा' कैंपेन को जमीनी स्तर पर मजबूत करने के लिए ग्राम पंचायत, तालुका और जिला पंचायत लेवल पर सफ़ाई के लिए एक अलग 'हेड' बनाने का भी सुझाव दिया है।