हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि लोगो की समस्याओं का प्राथमिकता के आधार पर समाधान करना राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। इसलिए अधिकारी समस्याओं के समाधान में किसी प्रकार की लापरवाही न बरतें।
मुख्यमंत्री सी एम विंडो पर आई शिकायतों को लेकर प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठक की समीक्षा कर रहे थे। बैठक में सभी जिलों के उपायुक्त, पुलिस अधीक्षक, मंडल आयुक्त भी ऑनलाइन जुड़े। मुख्यमंत्री ने जिला स्तर की सीएम विंडो पर विभिन्न विभागों से संबंधित शिकायतों की समीक्षा करते हुए उनके त्वरित समाधान के निर्देश दिए।
उन्होंने हर जिला स्तर पर नोडल अधिकारी नियुक्त करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने सभी जिलों के उपायुक्त से सी एम विंडो की शिकायतों को लेकर विस्तार से जानकारी ली और उन्हें आवश्यक निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि हर समाधान की शिकायतों के साथ ही इन समस्याओं की भी समीक्षा की जाए।
हाउसिंग बोर्ड की समस्याओं की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा जनता का बकाया पैसे का भुगतान 10 जून को बटन दबाकर किया जाएगा। इसके लिए अधिकारी पूरी तैयारी करें। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे नियमित रूप से सीएम विंडो पर प्राप्त शिकायतों की समीक्षा करें और उनके शीघ्र निस्तारण को सुनिश्चित करें, ताकि लोगों की समस्याओं का तय समय सीमा में समाधान हो सके।
उन्होंने कहा कि सीएम विंडो मामलों में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने सभी विभागों को शिकायतों पर तुरंत कार्रवाई करने तथा जल्द से जल्द एटीआर अपलोड करने के निर्देश भी दिए, जिससे शिकायतों का समयबद्ध निपटारा सुनिश्चित किया जा सके।
मुख्यमंत्री ने कहा कि समाधान शिविरों में भी सीएम विंडो पर प्राप्त शिकायतों की समीक्षा की जाती है। नागरिकों को अपनी समस्याओं के समाधान के लिए विभिन्न कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़ें। इस उद्देश्य से समाधान शिविर आयोजित किए जाते हैं।
इन शिविरों में संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहकर लोगों की शिकायतें सुनते हैं और उनका मौके पर ही समाधान करते हैं। उन्होंने कहा कि सभी विभागों की शिकायतों की रेंडमली वेरिफिकेशन भी करें जिससे लोगों को संतुष्ट किया जा सके।
उन्होंने पुलिस विभाग की शिकायतों की समीक्षा करते हुए जीन्द के मामले में दुर्घटना के समय की मोटर साईकिल बदलने तथा कुरूक्षेत्र के मामले में समय पर चालान प्रस्तुत न करने पर कोताही बरतने वाले दो एएसआई को निलम्बित करने निर्देश दिए। उन्होंने सभी थाना प्रभारी को यह निर्देश दिए कि हर व्यक्ति की बात सावधानी से सुनी जाय ओर उसे संतुष्ट किया जाए। इसके लिए पुलिस विभाग भी अलग से आदेश जारी करें।
उनके समक्ष यह शिकायत नहीं आनी चाहिए़ कि किसी व्यक्ति की समस्या सुनी ही नहीं गई। सरकार ने राजस्व विभाग की शिकायतों का निपटारा करने के लिए राजस्व लोक अदालतें लगाने का निर्णय लिया है। जनता से जुड़े विभाग छोटी छोटी शिकायतों का समाधान सुनिश्चित करें जिससे लोगों को कोई परेशानी ना उठानी पड़े।
मुख्यमंत्री ने करनाल के 100 -100 गज के प्लाटों की पैमाईश समय पर नहीं करने पर उपायुक्त को नायब तहसीलदार के खिलाफ विभागीय कार्यवाई करने के निर्देश दिए। इसी जींद के बडौद निवासी जरनैल की शिकायत पर पशु बीमा का क्लेम में देरी के लिए विभागीय जांच करने के निर्देश दिए।
कैथल जिले के टीक गांव निवासी पूजा की शिकायत पर कार्यवाही करते हुए जीरी की फसल की अदायगी नहीं करने पर खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के अधिकारियों के विरूद्व सख्त कार्यवाही करने के निर्देश दिए। इसके अलावा जिला पलवल के लालपुर कदीम निवासी की शिकायत के संबंध में कार्यालय का रिकार्ड खुर्द बुर्द करने के मामले में दोषी अधिकारियों, कर्मचारियों के विरूद्व सख्त कार्यवाही के निर्देश दिए।
बैठक में जिला हिसार गावड़ निवासी की शिकायत पर बैकवर्ड चौपाल की राशि के गबन के मामले में तत्कालीन बीडीपीओ, कनिष्ठ अभियंता व ग्राम सचिव के विरूद्व एफ आई आर दर्ज करने के निर्देश दिए। भिवानी जिले के झुम्पा खुर्द निवासी की शिकायत पर पेमेंट में देरी के लिए जिम्मेदार संबंधित आरटीए से स्पष्टीकरण मांगने के निर्देष दिए गए है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि हर समाधान, सी एम विंडो और उनके समक्ष आने वाली शिकायतों की वे स्वयं मॉनिटरिंग करेंगे। इसलिए अधिकारी तीनों तरह की शिकायतों के सही समाधान सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि हर शुक्रवार को स्पेशल सीएम विंडो के मामलों की जिला स्तर पर समीक्षा की जाए।
बैठक में मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव अरुण कुमार गुप्ता, ए सी एस डॉ सुमिता मिश्रा, सुधीर राजपाल, डॉ वी राजा शेखर, ए के सिंह, जी अनुपमा, मुख्यमंत्री के उपप्रधान सचिव अजय कुमार, विशेष कार्यकारी अधिकारी विवेक कालिया, राकेश संधू, सहित प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे।