विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने कहा है कि भारत अब डिजिटल तकनीक के जरिए प्रवासन की प्रक्रिया को और बेहतर बना रहा है। इस नई व्यवस्था के तहत विदेश में नौकरी पाने की प्रक्रिया, जाने से पहले की तैयारी, सही काम का चयन और वतन वापसी जैसे सभी चरणों को एक ही मंच पर लाने का प्रयास किया गया है। भारत के यूएन मिशन ने गुरुवार को ‘माइग्रेशन गवर्नेंस में डिजिटल इनोवेशन का फायदा उठाना’ थीम पर आधारित कार्यक्रम का आयोजन किया।
कार्यक्रम में विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने कहा कि भारत का ई-माइग्रेट प्लेटफॉर्म दिखाता है कि डिजिटल टेक्नोलॉजी अब केवल मददगार उपकरण नहीं रह गई हैं, बल्कि वे गवर्नेंस को नया आकार दे रही हैं। दूसरे इंटरनेशनल माइग्रेशन रिव्यू फोरम के मौके पर हुए “माइग्रेशन गवर्नेंस में डिजिटल इनोवेशन का फायदा उठाना” कार्यक्रम के दौरान भारत के ई-माइग्रेट सिस्टम को प्रस्तुत किया गया।
उन्होंने कहा कि भारत का समग्र दृष्टिकोण यह मानता है कि प्रवासन केवल लोगों की आवाजाही तक सीमित नहीं है, बल्कि यह एक सतत प्रक्रिया है, जिसमें प्रस्थान से पहले की तैयारी, सुरक्षित यात्रा, सम्मानजनक रोजगार और अंततः वापसी व पुनर्समावेशन भी शामिल हैं। सिंह ने कहा कि ई-माइग्रेट सिस्टम एम्प्लॉयर्स और रिक्रूटर्स के सत्यापन से शुरू होता है, जिससे संभावित कर्मचारियों को जानकारी की पुष्टि करने और धोखाधड़ी से बचने में मदद मिलती है।
इससे हायरिंग प्रक्रिया में पारदर्शिता आती है। उन्होंने कहा, “फिलहाल ई-माइग्रेट पोर्टल पर लगभग 2,98,000 रजिस्टर्ड विदेशी एम्प्लॉयर्स और 2,457 सक्रिय रिक्रूटिंग एजेंट्स पंजीकृत हैं।” उन्होंने बताया कि भर्ती प्रक्रिया भी पोर्टल के माध्यम से की जा सकती है। यह प्लेटफॉर्म वर्कर्स को स्किलिंग, रोजगार, डॉक्यूमेंटेशन, सर्विस डिलीवरी और मल्टीलिंगुअल इंटरफेस जैसी सुविधाएं प्रदान करता है।
इसके साथ ही इसमें ऑनलाइन शिकायत निवारण और बिना किसी अतिरिक्त खर्च के पेमेंट ट्रांसफर जैसी सेवाएं भी इंटीग्रेटेड हैं। भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी. हरीश ने कहा कि भारत अपने बनाए डिजिटल टूल्स, जैसे ई-माइग्रेट, सभी को उपलब्ध करा रहा है, क्योंकि देश साउथ-साउथ कोऑपरेशन के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा, “हमने इन डिजिटल पब्लिक प्लेटफॉर्म्स का पेटेंट नहीं कराया है।
इन्हें मुफ्त में उपलब्ध कराया गया है और ओपन-सोर्स फॉर्मेट में इंटरनेट पर डाला गया है, ताकि हमारे दोस्त और साझेदार अपनी जरूरतों के अनुसार इन्हें अपना सकें।” उन्होंने आगे कहा, "यह न केवल हमारे द्विपक्षीय बल्कि हमारे यूएन-मीडिएटेड साउथ-साउथ कोऑपरेशन फ्रेमवर्क का भी एक हिस्सा है, जो ग्लोबल साउथ में हमारे दोस्तों और साझेदारों की मदद करने के लिए हमारे पास है।"
हरीश ने कहा कि रिफ्यूजी और माइग्रेंट के बीच अंतर बनाए रखना चाहिए। इक्वाडोर के ह्यूमन मोबिलिटी के वाइस मिनिस्टर, सॉल पैकुरुकू ने कहा कि उनके देश ने अपनी 100 फीसदी कॉन्सुलर सर्विस ऑनलाइन कर दी हैं और लेबर माइग्रेशन साइकिल में डिजिटल प्लेटफॉर्म की इंटरऑपरेबिलिटी को कोऑर्डिनेट करने में भारत के अनुभव से सीखेंगे।
इंटरनेशनल ऑर्गनाइजेशन फॉर माइग्रेशन के सीनियर डायरेक्टर किम एलिंग ने कहा, “भारत दिखा रहा है कि तकनीक का इस्तेमाल सिर्फ सिस्टम को मॉडर्न बनाने के लिए ही नहीं, बल्कि लोगों की बेहतर सुरक्षा के लिए भी कैसे किया जा सकता है।” उन्होंने कहा कि ई-माइग्रेट ऑपरेशन का स्केल अद्भुत है। सऊदी अरब के स्थायी प्रतिनिधि अब्दुलअजीज अलवासील ने कहा, “एक बड़े डेस्टिनेशन देश के तौर पर, जहां बड़ी और अलग-अलग तरह के एक्सपैट्रिएट रहते हैं, और 10 मिलियन से ज्यादा विदेशी वर्कर इसके लेबर मार्केट में योगदान देते हैं, किंगडम लेबर मोबिलिटी से जुड़े मौकों और जिम्मेदारियों, दोनों को पहचानता है।”
उन्होंने कहा, “सऊदी अरब ने अपने लेबर मार्केट को आधुनिक बनाने और माइग्रेशन गवर्नेंस फ्रेमवर्क को मजबूत करने के लिए राष्ट्रीय परिवर्तन कार्यक्रम के तहत कई सुधार किए हैं।” उन्होंने कहा कि इसका 'किवा' प्लेटफॉर्म लेबर से जुड़ी सर्विसेज के लिए एक सेंट्रल इंटरफेस है, जिसमें कॉन्ट्रैक्ट ऑथेंटिकेशन, जॉब मोबिलिटी, वीजा जारी करना, प्रोफिशिएंट चेंज और कम्प्लायंस मॉनिटरिंग शामिल हैं। उन्होंने कहा कि यह वर्कर्स, एम्प्लॉयर्स और रेगुलेटर्स को एक यूनिफाइड डिजिटल इकोसिस्टम के जरिए जोड़ता है।