माय भारत बजट क्वेस्ट 2026 – यूथ डायलॉग का अंतिम दिवस पंजाब विश्वविद्यालय कन्वेंशन सेंटर (न्यू ऑडिटोरियम), चंडीगढ़ में उत्साहपूर्ण वातावरण के साथ संपन्न हुआ। यह एक जीवंत और विचारोत्तेजक राष्ट्रीय स्तर की पहल का सफल समापन रहा।
दूसरे दिन राष्ट्रीय महत्व के प्रमुख विषयों पर सारगर्भित एवं विचारोत्तेजक पैनल चर्चाएं आयोजित की गईं, जिनमें “मानव पूंजी: कौशल विकास, शिक्षा एवं रोजगार में निवेश” तथा “महिला-नेतृत्व वाला समावेशी विकास” शामिल थे। इन चर्चाओं ने युवाओं को अपने विचार साझा करने, संवाद करने और एक प्रगतिशील एवं समावेशी भारत के निर्माण में योगदान देने का मंच प्रदान किया।
कार्यक्रम में सांस्कृतिक विविधता की झलक भी देखने को मिली। भांगड़ा, मणिपुरी नृत्य, लुड्डी नृत्य तथा कुमाऊं नृत्य जैसी प्रस्तुतियों ने भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का जीवंत चित्र प्रस्तुत किया और एकता में विविधता की भावना को दर्शाया। कार्यक्रम का प्रमुख आकर्षण माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का प्रेरणादायक संदेश रहा।
अपने संदेश में उन्होंने कहा कि युवा भविष्य के निर्माता हैं और उनके विचार, ऊर्जा तथा सहभागिता भारत की विकास यात्रा को दिशा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि इस प्रकार के संवाद युवाओं की रचनात्मकता को प्रोत्साहित करने तथा उन्हें नीति-निर्माण और राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया में सक्रिय रूप से जोड़ने का सशक्त माध्यम हैं।
माननीय युवा कार्य एवं खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने वर्चुअल माध्यम से प्रतिभागियों को संबोधित करते हुए विकसित भारत के निर्माण में माय भारत की महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डाला। उन्होंने युवाओं को शासन प्रक्रियाओं में सक्रिय भागीदारी के लिए प्रेरित किया।
कार्यक्रम की मुख्य अतिथि सुश्री रंजना चौहान, आईपीएस, उप महानिरीक्षक, राज्य मानवाधिकार आयोग, हिमाचल प्रदेश रहीं। उन्होंने चंडीगढ़, पंजाब और हिमाचल प्रदेश से आए 768 माय भारत प्रतिभागियों को प्रेरित किया, जिन्हें कठोर बहु-स्तरीय चयन प्रक्रिया के माध्यम से चुना गया था।
यह कार्यक्रम देशभर में 17 स्थानों पर एक साथ आयोजित किया गया, जिसमें सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की भागीदारी रही, जो इस पहल के राष्ट्रीय स्वरूप को दर्शाता है। माय भारत बजट क्वेस्ट 2026 युवाओं की भागीदारी को सशक्त बनाने, उनके विचारों को मंच प्रदान करने और एक सशक्त, समावेशी एवं प्रगतिशील भारत के निर्माण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम सिद्ध हुआ है।