उपायुक्त मुकेश रेपसवाल ने कहा कि विभिन्न विकेन्द्रीकृत योजनाओं और संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के तहत वर्ष 2022-23 तक के सभी विकासात्मक कार्यों को कार्यान्वयन एजेंसियां निर्धारित समय सीमा के भीतर जल्द पूर्ण करना सुनिश्चित बनाएं। यह बात उपायुक्त ने आज जिला में विभिन्न विकेन्द्रीकृत योजना मदों तथा संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के अंतर्गत स्वीकृत योजनाओं की प्रगति की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए कही।
उन्होंने कहा कि वित्त वर्ष 2022-23 तक स्वीकृत परंतु शुरू न हो सकी योजनाओं को पूर्ण करने के लिए हर संभव विकल्प तलाशें या स्वीकृत की गई राशि को जिला प्राधिकरण व सरकारी कोष में वापस करना सुनिश्चित बनाएं। उन्होंने कार्यान्वयन एजेंसियों को निर्देश दिए कि वित्त वर्ष 2023-24 तक की प्रगति पर चल रही योजनाओं को एक माह के भीतर पूर्ण करें, ताकि कार्यों में अनावश्यक विलंब न हो।
उन्होंने वर्ष 2026 तक योजना के अंतर्गत स्वीकृत किए गए सभी कार्यों को जल्द शुरू करने के भी निर्देश दिए। उन्होंने विभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया कि सभी पूर्ण हो चुकी योजनाओं के उपयोग व पूर्णता प्रमाण पत्र को नियमित रूप से योजनाओं की निगरानी सूचना प्रणाली एवं ई-साक्षी पोर्टल पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।
साथ ही उन्होंने सभी विभागों को निर्देशित किया कि वे सभी प्रगति पर एवं प्रारंभ न हुई योजनाओं की प्रगति रिपोर्ट नियमित रूप से अपडेट करें तथा संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना सहित सभी योजनाओं की मासिक रिपोर्ट प्रत्येक माह की 10 तारीख से पहले जिला योजना अधिकारी को प्रेषित करें। बैठक की कार्यवाही का संचालन जिला योजना अधिकारी डॉ. देवेंद्र सिंह ने किया।
बैठक में अतिरिक्त उपायुक्त अमित मैहरा, मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. जालम सिंह भारद्वाज, उपनिदेशक पशुपालन राकेश भंगालिया, वरिष्ठ कार्यकारी अधिकारी नगर परिषद राखी कौशल, सहायक अभियंता कनाव बड़ोत्रा व कनिष्ठ अभियंता नीतिका ठाकुर सहित विभिन्न विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे।