हरियाणा के खाद्य नागरिक, आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले राज्य मंत्री श्री राजेश नागर ने कहा कि अनाज मंडियों पर फसल की खरीद के दौरान किसानों को कोई परेशानी न हो इसके लिए सम्बंधित अधिकारी पूरी संजीदगी बरतते हुए अपने दायित्व का निर्वहन करें। श्री राजेश नागर बुधवार को जिला रेवाड़ी की कोसली, बावल व रेवाड़ी अनाज मंडियों में की गई व्यवस्थाओं, खरीद प्रक्रिया और सुविधाओं का जायजा करने उपरांत बोल रहे थे।
उन्होंने निरीक्षण के दौरान आढ़तियों और किसानों से बातचीत कर उनकी समस्याएं भी सुनी और संबंधित अधिकारियों को जल्द समाधान करने के निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए कृषि उत्पादन से लेकर खरीद प्रक्रिया तक हर सम्भव सहयोग कर रही है।
वहीं उनकी फसलों की खरीद प्रक्रिया भी पारदर्शी ढंग से करने में सजग है। उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार द्वारा किसानों की फसल का एक-एक दाना खरीदने के लिए व्यवस्था पूर्ण प्रबंध किए गए है। ऐसे में किसान सहभागी बनते हुए खरीद प्रक्रिया में अपना योगदान दें।
उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी के दिशा-निर्देशानुसार राज्य की सभी अनाज मंडियों में सरसों और गेहूं की खरीद प्रक्रिया को सुव्यवस्थित, पारदर्शी एवं सुचारू बनाने के लिए व्यापक तैयारियां की गई हैं। मंडियों में किसानों को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो, इसके लिए आवश्यक सुविधाओं और व्यवस्थाओं को और अधिक सुदृढ़ किया गया है, ताकि उनकी उपज का समय पर और सरल तरीके से उठान सुनिश्चित किया जा सके।
उन्होंने किसानों के लिए स्थापित हेल्प डेस्क पर दी जा रही सेवाओं, एंट्री गेट व मुख्य द्वार पर बनाए गए कक्ष, आढ़तियों के पास बारदाने की उपलब्धता तथा शिकायत रजिस्टर का भी निरीक्षण किया। मंत्री ने मंडी में आने वाले किसानों के लिए अटल कैंटीन में उपलब्ध कराए जा रहे भोजन की व्यवस्था की भी जानकारी ली और इसे बेहतर बनाए रखने के निर्देश दिए।
उन्होंने बताया कि रबी खरीद सीजन 2026-27 के दौरान मंडियों और खरीद केंद्रों में किसान द्वारा बिक्री के लिए लाई जाने वाली गेहूं की आवक के समय, संबंधित वाहन का रजिस्ट्रेशन नंबर सहित फोटो कैप्चर किया जाएगा, ताकि प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित की जा सके। इस दौरान कोसली में व्यापारियों व किसानों ने मंडी में फसल खरीद को लेकर आ रही परेशानियों से मंत्री को अवगत कराया और एक मांग पत्र सौंपा।
मांग पत्र में बारदाना (बोरी) की कमी और गेहूं की खरीद एक ही एजेंसी द्वारा किए जाने से उत्पन्न दिक्कतों का उल्लेख किया गया। मंत्री ने मौके पर ही संज्ञान लेते हुए संबंधित एजेंसी से फोन पर बात की और गेहूं की खरीद के लिए दूसरी एजेंसी को भी शामिल करने के निर्देश दिए, ताकि किसानों और व्यापारियों को राहत मिल सके।