उपायुक्त मुकेश रेपसवाल ने कहा कि लंबित राजस्व मामलों के त्वरित समाधान को लेकर सभी अधिकारी विशेष कार्य योजना तैयार कर समयबद्ध रूप से उनका निस्तारण सुनिश्चित करें। उपायुक्त आज विशेष राजस्व लोक अदालत के माध्यम से जारी माह (मार्च 2026) के दौरान विभिन्न राजस्व मामलों के समाधान को लेकर प्रगति की समीक्षा के लिए राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कक्ष में आयोजित जिला स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करते हुए बोल रहे थे ।
मुकेश रेपसवाल ने बताया कि माह मार्च के अंतर्गत पहले तीन सप्ताह के दौरान जिला में 114 तक्सीम (पार्टीशन) 136 सीमांकन (डीमार्केशन) तथा 128 राजस्व अभिलेख दुरुस्ती से संबंधित मामलों का निपटारा किया गया है। उन्होंने राजस्व अधिकारियों के कार्यों की सराहना करते हुए आगामी सप्ताह के लिए लक्ष्य भी निर्धारित किए।
उन्होंने साथ में यह भी बताया कि विभाग द्वारा अब तक जिला में 327 तक्सीम (पार्टीशन) 492 सीमांकन (डीमार्केशन) तथा 422 राजस्व अभिलेख दुरुस्ती मामलों का समाधान किया जा चुका है। मुकेश रेपसवाल ने तहसील और उप तहसील स्तर पर कार्यों की विस्तृत समीक्षा करते हुए संबंधित अधिकारियों को पूर्ण मामलों को आरएमएस पोर्टल पर अपलोड करने को भी कहा ।
उन्होंने फील्ड स्तर पर जल स्रोतों की मैपिंग प्रक्रिया पूर्ण करने तथा स्वामित्व योजना तथा जमाबंदी दौर से संबंधित मामलों को लेकर भी आवश्यक दिशा- निर्देश जारी किए। बैठक में जिला राजस्व अधिकारी डॉ.विक्रमजीत सिंह, तहसीलदार डलहौज़ी रमेश चौहान, सिहुंता सुरेंदर कुमार, चुराह आशीष ठाकुर, सलूणी अभिराय सिंह, भटियात जय चंद, नायब तहसीलदार तेलका कुशल सिंह, ककीरा रूप सिंह, भलेई कमलेश कुमार सहित विभिन्न उपमंडलों से तहसीलदार एवं नायब तहसीलदार वर्चुअल माध्यम से जुड़े।