भाजपा सांसद रवि शंकर प्रसाद ने बुधवार को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर बहस के दौरान विपक्ष की आलोचना करते हुए कहा कि ऐसे संसदीय साधन का राजनीतिक या व्यक्तिगत उद्देश्यों के लिए दुरुपयोग नहीं किया जाना चाहिए। लोकसभा में चर्चा में भाग लेते हुए रविसंकर प्रसाद ने कहा कि अध्यक्ष के खिलाफ प्रस्ताव लाने की प्रक्रिया को राजनीतिक प्रतिबल निपटाने या किसी समूह के किसी नेता के अहंकार को संतुष्ट करने के उपकरण के रूप में नहीं इस्तेमाल किया जाना चाहिए।
उन्होंने सदन में कहा, "लोकसभा अध्यक्ष के विरुद्ध विपक्ष के हथियार का इस्तेमाल किसी समूह के नेता के अहंकार को संतुष्ट करने के लिए नहीं किया जाना चाहिए। यह बहुत महत्वपूर्ण है।" रविशंकर प्रसाद ने राहुल गांधी पर भी निशाना साधते हुए संसद के अंदर और विदेश यात्राओं के दौरान उनके आचरण पर सवाल उठाए। कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल का जिक्र करते हुए रविशंकर प्रसाद ने कहा कि विपक्ष के नेता को संसदीय आचरण के बारे में मार्गदर्शन की जरूरत है।
उन्होंने कहा, "वेणुगोपाल को राहुल गांधी को विपक्ष के आचरण के बारे में कुछ सिखाना चाहिए।" उन्होंने विपक्ष के नेता द्वारा पूर्व सेना प्रमुख के अप्रकाशित संस्मरण के अंश पढ़ने की कड़ी आलोचना की। हालांकि, प्रसाद की टिप्पणियों पर विपक्ष ने नारेबाजी शुरू कर दी। प्रसाद ने कहा कि इस संस्था ने कई उथल-पुथल भरे क्षणों का सामना किया है, लेकिन इसने लगातार अपनी गरिमा को बनाए रखने और संकटों से उबरने में कामयाबी हासिल की है।
उन्होंने कहा, इस संसद ने कई उतार-चढ़ाव देखे हैं, हालांकि, हर बार इस संस्था ने नई ऊंचाइयों को छुआ है। उन्होंने अपनी बात को पुष्ट करने के लिए अतीत के विवादों का हवाला दिया और उन घटनाओं को याद किया जब सांसदों को दुर्व्यवहार के लिए निष्कासित कर दिया गया था। प्रसाद ने कहा, कल सबने इस बात पर चर्चा की कि 11 सांसदों को सदन से निष्कासित कर दिया गया क्योंकि उन्होंने सवाल पूछने के लिए पैसे लिए थे और सदन में काली मिर्च भी फेंकी गई थी।
हालांकि, संसद ने हमेशा अपनी गरिमा बरकरार रखी। प्रसाद ने आपातकाल के दौरान के उस दौर को भी दर्दनाक समय बताया और उस समय कांग्रेस पर लोकतांत्रिक संस्थाओं को कमजोर करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि विपक्ष के सभी सदस्य जेल में थे और कई शीर्ष नेताओं की अनुपस्थिति में सदन का कार्यकाल पांच साल से बढ़ाकर छह साल कर दिया गया।
अनुच्छेद 105 के तहत मिलने वाले विशेषाधिकार छीन लिए गए। उन्होंने न्यायमूर्ति एचआर खन्ना के बारे में भी बात की, जिन्होंने आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों के निलंबन से संबंधित एक ऐतिहासिक फैसले में असहमति जताई थी। प्रसाद ने कहा, "साहसी न्यायाधीश एचआर खन्ना, जिन्होंने आपातकाल के दौरान यह फैसला सुनाया था कि जनता के मौलिक अधिकारों को छीना नहीं जा सकता, उनकी असहमति की दुनिया भर में प्रशंसा हुई।
इसी कांग्रेस पार्टी ने उन्हें 45 दिनों के लिए भी मुख्य न्यायाधीश नहीं बनने दिया। क्या यही लोग लोकतंत्र की बात करते हैं।" भाजपा सांसद ने आपातकाल के दौरान समाजवादी नेता जयप्रकाश नारायण की स्थिति को भी याद करते हुए कहा कि हिरासत में रहने के दौरान उन्हें गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करना पड़ा था।
उन्होंने कहा, "जयप्रकाश नारायण को अक्टूबर 1975 में आपातकाल के दौरान पीजीआई चंडीगढ़ में हिरासत में रखे जाने के दौरान गुर्दे की विफलता का पता चला था और उन्हें जीवनभर डायलिसिस से गुजरना पड़ा।" जयप्रकाश नारायण को इलाज के लिए बॉम्बे के जसलोक अस्पताल में भर्ती कराए जाने के बाद भी उन पर प्रतिबंध लगाए गए थे।
प्रसाद ने बताया, "बॉम्बे के जसलोक अस्पताल में इलाज के दौरान डॉक्टरों ने कहा था कि उनके लिए प्रतिदिन एक घंटा धूप में बैठना आवश्यक है। हालांकि, इसकी अनुमति नहीं दी गई क्योंकि लोग उन्हें देख सकते थे और उनके समर्थन में सामने आ सकते थे। कुछ कानूनी प्रक्रिया के बाद आखिरकार उन्हें एक घंटा धूप में बैठने की अनुमति मिल सकी थी।"