शिरोमणि अकाली दल के सीनियर नेता बिक्रम सिंह मजीठिया ने राज्य के बजट की टाइमिंग को लेकर पंजाब सरकार पर निशाना साधा, आरोप लगाया कि आम आदमी पार्टी सिर्फ पब्लिसिटी स्टंट कर रही है, उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार रविवार को अपना बजट अपने लिए पब्लिसिटी के मौके के तौर पर पेश कर रही है, और इस तरह के कदम के पीछे के कारण पर उन्होंने सवाल उठाया।
मजीठिया ने बजट को भी मज़ाक बताया, जैसा कि AAP नेताओं ने पहले दावा किया था कि पंजाब माइनिंग से सालाना लगभग 20,000 करोड़ रुपये कमाएगा और भ्रष्टाचार रोककर 30,000 करोड़ रुपये और बचाएगा। यह पूछते हुए कि इन अनुमानों का पैसा कहां गया, उन्होंने कहा कि सरकार को फंड का साफ हिसाब पेश करना चाहिए।
उन्होंने आगे दावा किया कि मौजूदा सरकार के तहत राज्य का कर्ज 4 लाख करोड़ रुपये से ज़्यादा हो गया है। मजीठिया ने कहा कि कानूनी केस का सामना करने के बावजूद वह अन्याय के खिलाफ बोलते रहेंगे। उन्होंने कहा कि न तो दबाव और न ही धमकी उन्हें चुप करा पाएगी।
उन्होंने कहा कि अगर उनके खिलाफ कोई ओर केस भी दर्ज हो जाएं, तो भी वह झुकेंगे नहीं। उन्होंने कहा कि वह सिर्फ गुरु और संगत के सामने सिर झुकाते हैं। मजीठिया ने आरोप लगाया कि राज्य सरकार असली मुद्दों पर ध्यान देने के बजाय पॉलिटिकल ड्रामा कर रही है।
हाल की कोर्ट की कार्रवाई का जिक्र करते हुए उन्होंने दावा किया कि सरकार ने सिर्फ अपनी संतुष्टि के लिए पॉलिटिकल ड्रामा किया था, जिसमें कुछ खास हासिल नहीं कर सके। मुख्यमंत्री भगवंत मान पर निशाना साधते हुए मजीठिया ने कहा कि मुख्यमंत्री अपना ज्यादातर समय शासन पर ध्यान देने के बजाय शिरोमणि अकाली दल पर हमला करने में बिताते हैं।
उन्होंने कहा कि मान सुबह से रात तक लगातार अकाली दल का नाम जपते रहते हैं, और जैसे-जैसे सरकार का समय बीत रहा है,जिससे स्थिति ऐसी हो गई है कि नींद में भी वह अकाली दल के बारे में सपने देखते दिखते उठा बैठते हैं। सरकार के कामकाज की आलोचना करते हुए मजीठिया ने कहा कि मौजूदा सरकार ने पंजाब के कई सेक्टरों के लिए "खत्म होने का संकेत" दे दिया है।
उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य की इकॉनमी बर्बाद हो गई है, लॉ एंड ऑर्डर खत्म हो गया है, और रोज़गार के मौकों पर बहुत बुरा असर पड़ा है। उन्होंने आगे दावा किया कि सरकारी कर्मचारियों और किसानों को भी नज़रअंदाज़ किया गया है। उनके मुताबिक, जब भी किसान या कर्मचारी अपनी मांगें उठाते हैं, तो उनकी बात सुनने के बजाय उन्हें कार्रवाई की धमकी दी जाती है।
मजीठिया ने कहा कि विरोध करने वालों को अक्सर लेबल लगाकर टारगेट किया जाता है, और यह सरकार की गिर चुकी सोच को दिखाता है। उन्होंने मान की आलोचना की कि वे कथित तौर पर अपने ज़्यादातर पब्लिक भाषण राजनीतिक विरोधियों को देते हैं।
मजीठिया के मुताबिक, हाल ही में 45 मिनट के भाषण के दौरान, लगभग 43 मिनट अकाली दल को टारगेट करने में बिताए गए, जबकि सरकार की अपनी उपलब्धियों के बारे में बहुत कम कहा गया। उन्होंने सरकार के रिकॉर्ड पर भी सवाल उठाया क्योंकि वह सत्ता में चार साल पूरे करने वाली है, यह दावा करते हुए कि पंजाब का कर्ज़ 4 लाख करोड़ रुपये से ज़्यादा हो गया है और कई वादे अभी भी अधूरे हैं जबकि सरकार अपनी गारंटियों को पूरा करने का दावा करती है।
पंजाब की खराब हो रही कानोजन व्यवस्था पर चिंता जताते हुए, मजीठिया ने कहा कि पंजाब में हिंसा और गोलीबारी की घटनाएं अक्सर हो रही हैं। उन्होंने हाल ही में एक सरपंच की हत्या का ज़िक्र किया और आरोप लगाया कि पीड़ित के परिवार ने इस मामले में खुले तौर पर एक स्थानीय MLA का नाम लिया है।
उन्होंने यह भी सवाल उठाया कि अभी तक FIR क्यों नहीं हुई, और पूछा कि क्या सत्ता में बैठे लोगों और विपक्ष पर अलग-अलग कानून लागू किए जा रहे हैं। उन्होंने रंजीत सिंह के एनकाउंटर की इंडिपेंडेंट जांच की भी मांग की, और कहा कि पीड़ित के परिवार ने पुलिस और सरकार पर आरोप लगाए हैं।
मजीठिया के मुताबिक, सच्चाई का पता लगाने के लिए इंडिपेंडेंट पोस्टमॉर्टम और जांच ज़रूरी है। उन्होंने कहा कि जांच से पुलिस या तो बरी हो सकती है या उन्हें ज़िम्मेदार ठहराया जा सकता है, लेकिन उन्होंने ज़ोर दिया कि निष्पक्ष जांच ज़रूरी है।
मजीठिया ने अपराधों में एडवांस्ड हथियारों के बढ़ते इस्तेमाल की ओर भी इशारा किया और दावा किया कि AK 47 राइफल और हैंड ग्रेनेड से जुड़ी घटनाएं रिपोर्ट हो रही हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि ऐसी घटनाओं की रिपोर्टिंग अक्सर सीमित होती है, जबकि फायरिंग की घटनाएं अक्सर होती रहती हैं।
पुलिस के कामकाज पर पर बोलते हुए मजीठिया ने कहा कि जब तक परमानेंट डायरेक्टर जनरल ऑफ़ पुलिस नियुक्त नहीं किया जाता, तब तक कानून-व्यवस्था कमज़ोर रहेगी क्योंकि टेम्पररी नियुक्तियों से एडमिनिस्ट्रेटिव अनिश्चितता पैदा होती है। उन्होंने कहा कि अगर सरकार महिलाओं को 1,000 रुपये देने की योजना बना रही है, तो उसे पहले पिछले चार सालों का हिसाब देना चाहिए।
उनके मुताबिक, करीब 50 महीने बीत चुके हैं और सरकार को बताना चाहिए कि वादे के मुताबिक महिलाओं को उनका पैसे पहले क्यों नहीं दिए गए। मजीठिया ने आखिर में कहा कि पंजाब को ऐसी जगह नहीं माना जा सकता जहां वोटरों को शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल वादों से प्रभावित किया जा सके।
उन्होंने कहा कि पंजाब गुरुओं की धरती है जहां महिलाओं की इज्ज़त और सम्मान का बहुत महत्व है, और राज्य के लोगों को पैसों का लालच देकर नहीं खरीदा जा सकता।