उपायुक्त मुकेश रेपसवाल ने कहा कि 15वें वित्त आयोग के तहत स्वीकृत विभिन्न योजनाओं में से अब तक शुरू नहीं होने वाले कार्यों सहित अनुपयोगी बजट की विस्तृत सूची जल्द उपलब्ध करवाई जाए । मुकेश रेपसवाल आज ग्रामीण विकास विभाग द्वारा जिले में कार्यान्वित की जा रही विभिन्न योजनाओं की समीक्षा को लेकर खंड विकास अधिकारियों के साथ आयोजित समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए बोल रहे थे ।
उपायुक्त ने ग्राम पंचायतों की वर्तमान कार्य प्रणाली की विस्तृत समीक्षा करते हुए खंड विकास अधिकारियों को नए कार्यों के मस्टररोल कार्य जारी नहीं करने के निर्देश दिए । साथ में उन्होंने कार्यों की गुणवत्ता सुनिश्चित बनाने तथा विभिन्न योजनाओं के तहत संपूर्ण कार्यों के उपयोगिता प्रमाण पत्र भी प्रेषित करने को कहा।
मुकेश रेपसवाल ने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत विशेष प्रोजेक्ट 2025 - 26 के अंतर्गत सिस्टम द्वारा अस्वीकृत आवास मामलों की पुनः सत्यापन के लिए जारी प्रक्रिया को शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश दिए। साथ में उन्होंने वर्ष 2024-25 के दौरान स्वीकृत मामलों के अंतर्गत पूर्ण हो चुके आवास मामलों की जियो टैगिंग प्रक्रिया पूर्ण करने को कहा।
उपायुक्त ने खंड विकास अधिकारियों के माध्यम से जिला के 105 स्कूलों में जारी बाला फीचर बनाने से संबंधित कार्यों की समीक्षा करते हुए संबंधित सहायक तथा कनिष्ठ अभियंताओं को 9 फरवरी तक प्रेजेंटेशन उपलब्ध करवाने को निर्देशित किया। साथ में उन्होंने यह भी निर्देश दिए कि बाला फीचर तैयार करने से पहले विद्यालय की आवश्यक मरम्मत भी सुनिश्चित की जाए ।
मुकेश रेपसवाल ने ग्राम पंचायत स्तर पर ई-परिवार से संबंधित मामलों में योजना की सैचुरेशन हासिल करने के निर्देश दिए। उपायुक्त ने बैठक में बीपीएल सर्वे, महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम, निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व योजना के अंतर्गत विद्यालय तथा आंगनबाड़ी भवन निर्माण से संबंधित विभिन्न मामलों पर विस्तृत समीक्षा कर संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी प्रदान किए।
अतिरिक्त उपायुक्त अमित मैहरा, ज़िला कार्यक्रम अधिकारी योजना जीवन कुमार, जिला पंचायत अधिकारी तिलक राज, खंड विकास अधिकारी महेश ठाकुर, अनिल गुराडा, डा.बशीर खान, कंवर सिंह, अर्थशास्त्री जिला विकास विनोद कुमार, सहायक अभियंता खंड विकास मनोज शर्मा, उपेंद्र कुमार, परमेंद्र कुमार बैठक में उपस्थित रहे।