राजस्व, बागवानी, जनजातीय विकास एवं जन शिकायत निवारण मंत्री जगत सिंह नेगी की अध्यक्षता में आज यहां मंत्रिमंडलीय उप-समिति की दो अलग-अलग बैठके आयोजित की गईं। पहली बैठक में बैठक में शिमला शहर से भीड-भाड़ कम करने और सब्जी मंडी लोअर बाजार, अनाज मंडी, टिम्बर मार्केट लक्कड़ बाजार, मैकेनिकल मार्केट कच्ची घाटी और ट्रांसपोर्ट एरिया को अन्य जगह स्थानातंरित करने को लेकर विस्तृत चर्चा हुई।
इस बैठक में अन्यों के अतिरिक्त आवास, तकनीकी शिक्षा, व्यावसायिक और औद्योगिक प्रशिक्षण एवं नगर नियोजन मंत्री राजेश धर्माणी, और लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह विशेष रूप से उपस्थित रहे। बैठक में उपायुक्त शिमला अनुपम कश्यप ने बताया कि कि ढली फोरलेन पर पांच जगहों को चिन्हित किया गया है।
उन्होंने कहा कि जल्द ही जगह का निरीक्षण कर रिपोर्ट सौंप दी जाएगी। बैठक में शिमला की चार पार्किंग के विवाद पर भी विचार विमर्श किया गया। शहर से भीड़-भाड़ कम करने के लिए पूर्व डिप्टी मेयर टिकेंद्र पंवर ने भी अपने सुझाव रखे।
बैठक में मुख्यमंत्री के इन्फ्रास्ट्रक्चर एडवायजर अनिल कपिल, नगर निगम शिमला आयुक्त भूपेंद्र अत्री और संयुक्त सचिव लॉ विवेक ज्योति भी उपस्थित रहे। राजस्व, बागवानी, जनजातीय विकास एवं जन शिकायत निवारण मंत्री जगत सिंह नेगी में हिम चंडीगढ़ सिटी बसाने के लेकर गठित मंत्रिमंडलीय उप-समिति की बैठक की अध्यक्षता भी की।
इस बैठक में आवास, तकनीकी शिक्षा, व्यावसायिक और औद्योगिक प्रशिक्षण एवं नगर नियोजन मंत्री राजेश धर्माणी भी उपस्थित थे। बद्दी में हिम चंडीगढ़ सिटी बसाने को लेकर उपायुक्त सोलन मनमोहन शर्मा ने विस्तार से प्रस्तुति दी। राजस्व मंत्री को भूमि की सभी मुसाबी भी दिखाई गईं।
हिमुडा बहुत जल्द ड्रोन सर्वे से मौसाबी को डिजिटलाइज करेगा। बैठक में बताया गया कि हाउसिंग को 3,428 बीघा भूमि अलॉट कर दी गई है। इसके अलावा कॉमन पूल की करीब पांच से छह हजार हजार बीघा भूमि भी चिन्हित कर ली गई है।
बैठक में बताया गया कि हिमुडा और राजस्व विभाग के तहसीलदार मिलकर कार्य करेंगे और एक माह के भीतर जमीन की कन्सॉलिडेशन कर एक चंक बना दिया जाएगा। मंत्रिमंडलीय उप-समिति की अगली बैठक में प्रगति कार्य की फिर समीक्षा की जाएगी। बैठक में मुख्य कार्यकारी अधिकारी हिमुडा सुरेंद्र वशिष्ठ भी उपस्थित रहे।