केंद्रीय शिक्षा मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज भारत मंडपम में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी, विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थानों (एनआईटीएसईआर) की परिषद की 13वीं बैठक की अध्यक्षता की। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी, विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थानों (एनआईटीएसईआर) की परिषद की 13वीं बैठक 13 जनवरी 2026 को नई दिल्ली के भारत मंडपम में केंद्रीय शिक्षा मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान की अध्यक्षता में आयोजित की गई।
इस बैठक से पहले भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थानों (आईआईएसआर) की स्थायी समिति की तीसरी बैठक हुई। श्री धर्मेंद्र प्रधान ने हमारे राष्ट्रीय शिक्षा संस्थानों (एनआईटी) और आईआईईएसटी में शैक्षणिक और अनुसंधान मानकों को उन्नत करने, शासन दक्षता बढ़ाने और नवाचार एवं उद्यमिता को और बढ़ावा देने से संबंधित प्रस्तुतियों की समीक्षा की।
साथ ही, उन्होंने आगे की राह पर भी चर्चा की। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि हमारा पाठ्यक्रम राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के अनुरूप होना चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि हमारे पीएचडी कार्यक्रम उद्योग-केंद्रित होने चाहिए। उन्होंने नए और उभरते रोजगार पदों और 21वीं सदी की आवश्यकताओं के आधार पर पाठ्यक्रम विकसित करने के लिए उद्योग-नेतृत्व वाली पाठ्यक्रम समिति के गठन का भी सुझाव दिया।
केंद्रीय मंत्री ने कहा कि हमारे प्रमुख तकनीकी संस्थानों को भी मान्यता प्रणाली के अंतर्गत आना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान (एनआईटी) और अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान (आईआईएसटी) व्यावहारिक शिक्षा, अनुसंधान, नवाचार और भविष्य के लिए तैयार कार्यबल विकास के जीवंत केंद्र बनने के लिए तैयार हैं। उन्होंने आगे कहा कि ये संस्थान राष्ट्रीय प्रगति को गति देने और विकसित भारत की परिकल्पना को साकार करने में भी महत्वपूर्ण योगदान देंगे।
बैठक के दौरान निम्नलिखित बिंदुओं पर चर्चा की गई:
1. सुधार:
• उद्योग 4.0, ग्रीन हाइड्रोजन, विनिर्माण, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, डेटा एनालिटिक्स, साइबर सुरक्षा, क्वांटम तकनीक और सेमीकंडक्टर्स जैसी महत्वपूर्ण एवं उभरती तकनीकों के अनुरूप पाठ्यक्रम, मूल्यांकन, शैक्षणिक कार्यक्रमों और अनुसंधान को संरेखित किया जाए, ताकि विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार में उत्कृष्टता के माध्यम से आत्मनिर्भर भारत और 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को गति मिल सके।
उद्योग की विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुरूप विशेषीकृत स्नातकोत्तर/एम.टेक कार्यक्रम।
• पीएचडी में 360 डिग्री सुधार:
o उद्योग के नेतृत्व में और उद्योग द्वारा वित्त पोषित पीएचडी;
उत्पाद-आधारित पीएचडी;
o संकाय के प्रदर्शन के आधार पर उन्हें पीएचडी असाइनमेंट सौंपा जाएगा;
2. नवाचार:
• परिषद ने रोजगार चाहने वालों से रोजगार सृजनकर्ताओं में परिवर्तन को सक्षम बनाने के लिए मजबूत नवाचार और उद्यमिता पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण के महत्व पर भी जोर दिया।
• 13 ऐसे एनआईटी जिनमें वर्तमान में इनक्यूबेशन सेंटर नहीं है, उन्हें तुरंत इसे स्थापित करना चाहिए।
• कम से कम 10 एनआईटी को तुरंत एक अनुसंधान पार्क की स्थापना शुरू करनी चाहिए।
राष्ट्रीय एवं औद्योगिक संस्थानों (एनआईटी) में विकसित स्टार्टअप्स के लिए निवेशकों और उद्योग जगत के हितधारकों के सहयोग से जुलाई 2026 में एक पिचिंग सम्मेलन का आयोजन करें।
3. सभी एनआईटी और आईआईएसईआर द्वारा सहमति व्यक्त की गई:
• बाह्य सहकर्मी समीक्षा को 1 वर्ष के भीतर पूरा करना।
• एक मुख्य क्वालिटी एश्योरेंस मैकेनिज्म के तौर पर एक्रेडिटेशन का महत्व - संस्थान नेशनल एक्रेडिटेशन फ्रेमवर्क (एनएएसी) में एक्टिव रूप से भाग लेने का फैसला कर रहे हैं।
4. 'भारतीय भाषाओं' के उपयोग के माध्यम से समावेशिता को बढ़ावा देना और बहुभाषी शिक्षा के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता को अपनाना, विभिन्न भाषाई पृष्ठभूमि के शिक्षार्थियों को प्रभावी ढंग से सीखने में सक्षम बनाने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाने के लिए प्रतिबद्ध होना।
बैठकों में संसद सदस्य श्री घनश्याम तिवारी और श्री शशांक मणि सहित कई प्रतिष्ठित गणमान्य व्यक्तियों ने भाग लिया; प्रोफेसर अनिल डी. सहस्रबुद्धे, अध्यक्ष, कार्यकारी समिति, एनएएसी और अध्यक्ष, एनईटीएफ; प्रो. एम. जगदीश कुमार, पूर्व अध्यक्ष, यूजीसी; श्री चामू कृष्ण शास्त्री, अध्यक्ष, भारतीय भाषा समिति; सुश्री देबजानी घोष, प्रतिष्ठित फेलो, नीति आयोग; श्री दीपक बागला, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, अटल इनोवेशन मिशन; श्री एस. कृष्णन, सचिव, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय; डॉ. विनीत जोशी, सचिव, उच्च शिक्षा विभाग; प्रोफेसर अभय करंदीकर, सचिव, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग; डॉ. शेखर सी. मांडे, पूर्व सचिव, डीएसआईआर; प्रोफेसर गोविंदन रंगराजन, निदेशक, आईआईएससी बेंगलुरु; प्रोफेसर रंगन बनर्जी, निदेशक, आईआईटी दिल्ली; आईआईएसईआर, एनआईटी और आईआईईएसटी के अध्यक्ष; आईआईएसईआर, एनआईटी और आईआईईएसटी के निदेशक; सीएसआईआर-सीएमईआरआई, दुर्गापुर के निदेशक; और शिक्षा मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी शामिल थे।