केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने रविवार को कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार की योजनाओं ने भारत के विकास की दिशा बदल दी है। अब सरकार की सोच केवल महिलाओं के लिए योजनाएं बनाने तक सीमित नहीं है, बल्कि महिलाओं के नेतृत्व में विकास को आगे बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है, जिससे राष्ट्र निर्माण में महिलाओं की गरिमा, सुरक्षा और अधिक भागीदारी सुनिश्चित की गई है।
ये बातें पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने तमिलनाडु के कोयंबटूर में भाजपा की प्रोफेशनल सेल द्वारा आयोजित ‘प्रोफेशनल्स कनेक्ट 2026’ सम्मेलन में पेशेवरों, उद्योग जगत के लोगों, शिक्षकों, उद्यमियों और छात्रों को संबोधित करते हुए कहीं। उन्होंने कोयंबटूर शहर को व्यापार, अनुशासन और शांत आत्मविश्वास का प्रतीक बताया।
हरदीप पुरी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में विकसित भारत के लक्ष्य को पाने के लिए देश में ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत किया जा रहा है। इसके लिए तेल और गैस से जुड़ी पूरी व्यवस्था को मजबूत किया जा रहा है और हरित ऊर्जा की ओर तेजी से कदम बढ़ाए जा रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि उन्हें प्रधानमंत्री मोदी की कई दूरदर्शी योजनाओं से जुड़ने का अवसर मिला, जिनसे लोगों का जीवन बेहतर हुआ और दुनिया भर में भारत की पहचान बनी।
इन योजनाओं ने महिलाओं के लिए विकास से आगे बढ़कर महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास की सोच को मजबूत किया है। चर्चा के दौरान हरदीप पुरी ने केंद्र सरकार की सुधार योजनाओं और नीतियों के सकारात्मक प्रभावों की बात की। उन्होंने कहा कि इन सुधारों से भारत की आर्थिक प्रगति को मजबूती मिली है और देश अब दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है।
उन्होंने यह भी कहा कि इन सुधारों का लाभ समाज के हर वर्ग तक पहुंचा है, जिससे सामाजिक और आर्थिक भागीदारी पहले से कहीं ज्यादा बढ़ी है। मंत्री ने भारत की ऊर्जा सुरक्षा पर भी बात की। उन्होंने कहा कि देश तेल और गैस से जुड़ी व्यवस्था को मजबूत करने के साथ-साथ हरित ऊर्जा को तेजी से अपनाने पर ध्यान दे रहा है।
उन्होंने कहा कि भारत पहले ही 20 प्रतिशत जैव ईंधन मिश्रण का लक्ष्य हासिल कर चुका है और हरित हाइड्रोजन जैसे भविष्य के ईंधनों की दिशा में भी लगातार प्रगति कर रहा है, जो विकसित भारत के सपने का हिस्सा है। हरदीप पुरी ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बनाए गए चार करोड़ से अधिक घर महिलाओं के नाम पर या उनके साथ संयुक्त रूप से पंजीकृत किए गए हैं।
इसके अलावा वर्ष 2024 में तीन करोड़ और घर बनाने की घोषणा की गई है। उन्होंने आगे कहा कि स्वच्छ भारत मिशन के तहत बनाए गए शौचालयों ने लड़कियों और महिलाओं को सम्मान और सुरक्षा दी है, इसलिए इन्हें अक्सर ‘इज्जत घर’ कहा जाता है।