नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन अब उपभोक्ताओं की शिकायतें सुलझाने का एक मजबूत और प्रभावी माध्यम बन गई है। इस हेल्पलाइन की मदद से अप्रैल से दिसंबर 2025 के बीच 30 अलग-अलग क्षेत्रों में उपभोक्ताओं को 42.6 करोड़ रुपए की राशि वापस दिलाई गई है। इससे कई मामलों को अदालत तक जाने की जरूरत नहीं पड़ी।
केंद्रीय उपभोक्ता मामलों के मंत्री प्रल्हाद जोशी ने बुधवार को आयोजित राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 2025 समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि इस दौरान हेल्पलाइन के माध्यम से 63,800 से ज्यादा रिफंड से जुड़ी शिकायतें सुलझाई गईं। इससे यह हेल्पलाइन उपभोक्ताओं के लिए शिकायत निवारण का एक प्रमुख तंत्र बन गया है। इस कार्यक्रम का आयोजन उपभोक्ता मामलों के विभाग ने किया था, जिसका विषय था “डिजिटल न्याय के जरिए तेज और प्रभावी निपटान।”
केंद्रीय मंत्री ने कहा कि सरकार टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके उपभोक्ता न्याय को आसान, तेज और पारदर्शी बनाना चाहती है। साल 2025 में 1.4 लाख से ज्यादा उपभोक्ता मामलों का निपटारा किया गया और 90,000 से अधिक सुनवाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुईं। इससे समय और मेहनत दोनों की बचत हुई। उन्होंने यह भी बताया कि गलत व्यापारिक तरीकों के खिलाफ सख्त कदम उठाए गए हैं।
केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण ने 450 से ज्यादा नोटिस जारी किए और 2.13 करोड़ रुपए से अधिक का जुर्माना लगाया। यह कार्रवाई भ्रामक विज्ञापनों और गलत डिजिटल तरीकों के खिलाफ की गई। उपभोक्ता मामलों के राज्य मंत्री बीएल वर्मा ने कहा कि आज के समय में उपभोक्ता भारत की अर्थव्यवस्था का एक मजबूत आधार हैं।
डिजिटल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया और मेक इन इंडिया जैसी योजनाओं से उपभोक्ता ज्यादा जागरूक हुए हैं। साथ ही ‘जागो ग्राहक जागो’ जैसे अभियानों से लोगों को अपने अधिकारों की जानकारी मिली है। कार्यक्रम के दौरान उपभोक्ताओं की सुरक्षा को और मजबूत करने के लिए कई नई डिजिटल पहल शुरू की गईं।
इनमें आईआईटी कानपुर की मदद से बनाया गया एआई आधारित नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन डैशबोर्ड, माईगव प्लेटफॉर्म पर उपभोक्ता जागरूकता क्विज, रिपेरेबिलिटी इंडेक्स लोगो और गुवाहाटी के नेशनल टेस्ट हाउस में नई डिजिटल लैब प्रणाली शामिल हैं। यह सभी कदम उपभोक्ताओं को सही जानकारी देने, उनके अधिकारों की रक्षा करने और उन्हें जल्दी न्याय दिलाने के लिए उठाए गए हैं।