दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने मंगलवार को केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर से मुलाकात की। इस अवसर पर उन्होंने केंद्रीय मंत्री को “दिल्ली विधानसभा की प्रस्तुति- शताब्दी यात्रा, वीर विठ्ठलभाई पटेल” शीर्षक पर विशेष रूप से प्रकाशित कॉफी टेबल बुक भेंट की। यह पुस्तक केंद्रीय विधानसभा के प्रथम भारतीय निर्वाचित अध्यक्ष वीर विठ्ठलभाई पटेल को समर्पित है।
मुलाकात के दौरान केंद्रीय मंत्री ने बताया कि दिल्ली में लगभग 72,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाएं वर्तमान में प्रगति पर हैं और राष्ट्रीय राजधानी के लिए कई नई योजनाएं भी पाइपलाइन में हैं। उन्होंने यह भी बताया कि क्षेत्रीय रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम (आरआरटीएस) दिल्ली में परिचालित की जाएगी, जिससे पानीपत से करनाल तक की कनेक्टिविटी सुदृढ़ होगी।
इसके साथ ही, दिल्ली मेट्रो नेटवर्क के विस्तार एवं सुदृढ़ीकरण हेतु कई पहलें योजनाबद्ध एवं क्रियान्वित की जा रही हैं, जिनका उद्देश्य शहरी गतिशीलता एवं क्षेत्रीय संपर्क को और बेहतर बनाना है। कॉफी टेबल बुक के विषय में बोलते हुए स्पीकर विजेंद्र गुप्ता ने कहा कि यह कॉफी टेबल बुक भारत की विधायी एवं लोकतांत्रिक यात्रा के सौ वर्षों का समग्र दस्तावेज है।
इस ग्रंथ में दुर्लभ अभिलेखीय छायाचित्रों, ऐतिहासिक दस्तावेजों तथा उन निर्णायक क्षणों को संकलित किया गया है, जिन्होंने 20वीं शताब्दी के आरंभ से भारतीय लोकतंत्र को आकार दिया। पुस्तक का एक प्रमुख आकर्षण वर्ष 2025 में आयोजित ऑल इंडिया स्पीकर्स कॉन्फ्रेंस का विस्तृत विवरण है, जिसका आयोजन केंद्रीय विधानसभा के प्रथम भारतीय अध्यक्ष के रूप में विठ्ठलभाई पटेल के निर्वाचन के 100 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में किया गया था।
विजेंद्र गुप्ता ने केंद्रीय मंत्री को दिल्ली विधानसभा द्वारा उठाए गए विभिन्न विकास कार्यों से भी अवगत कराया। इनमें राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार में ऑडिट पैरा मॉनिटरिंग सिस्टम (एपीएमएस) का पूर्ण संचालन शामिल है। उन्होंने नेशनल ई-विधान एप्लीकेशन (नेवा) जैसी परिवर्तनकारी पहल की जानकारी भी दी, जिसके माध्यम से दिल्ली विधानसभा पूर्णतः डिजिटल एवं कागज रहित सदन बन चुकी है।
इसके अतिरिक्त, विधानसभा को पूर्णतः सौर ऊर्जा आधारित हरित विधायिका में परिवर्तित किए जाने तथा दिल्ली विधानसभा को एक हेरिटेज साइट के रूप में विकसित करने के प्रयासों से भी मंत्री को अवगत कराया गया, जिससे इसकी लोकतांत्रिक विरासत संरक्षित होगी और आम जनता इस ऐतिहासिक परिसर को देख सकेगी।