आप राज्यसभा सांसद ने मंगलवार को संसद में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को तीन सुझाव दिए हैं। ये सुझाव भारतीय अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहित करने और घरेलू निवेश को बढ़ावा देने के संबंध में हैं। सांसद राघव चड्ढा ने मंगलवार को 2025-26 के लिए अनुदान की पूरक मांगों के पहले बैच पर संसदीय चर्चा में भाग लिया और इसे 'वार्षिक औपचारिकता' करार दिया क्योंकि इसमें एक धन विधेयक शामिल है, जिसके लिए उच्च सदन की मंजूरी की आवश्यकता नहीं होती है।
हालांकि, उन्होंने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को निवेश बढ़ाने और कर नीतियों में सुधार लाने के उद्देश्य से रचनात्मक सुझाव देने के लिए इस मंच का उपयोग किया। चड्ढा ने वैश्विक पूंजी प्रवाह में अस्थिरता पर प्रकाश डालते हुए कहा कि अनिश्चित अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियों के बीच विदेशी संस्थागत निवेशकों (एफआईआई) ने जनवरी से दिसंबर 2025 के बीच भारतीय शेयरों से लगभग 1.60 लाख करोड़ रुपए निकाल लिए।
इसके विपरीत उन्होंने घरेलू संस्थागत निवेशकों (डीआईआई) की बाजार में लगभग 7 लाख करोड़ रुपए का निवेश करने और इस प्रकार भारतीय शेयरों को स्थिर और सुरक्षित रखने के लिए उनकी सराहना की। चड्ढा ने अपने भाषण में जोर देते हुए कहा कि अर्थशास्त्र का एक मूल सिद्धांत निवेश को प्रोत्साहित करना है। उन्होंने घरेलू पूंजी को पुरस्कृत करने और निवेश पर कर का बोझ कम करने के लिए कर-मुक्त आय सीमा बढ़ाने की वकालत की।
उन्होंने कहा कि भारत में निवेश पर अत्यधिक कर लगता है। उन्होंने दीर्घकालिक घरेलू निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए नीति में बदलाव का आह्वान किया। चड्डा ने बाद में अपने एक्स हैंडल पर वित्त मंत्री को दिए गए तीन विशिष्ट सुझावों पर विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने लिखा कि यदि आवश्यक हो तो उपभोग पर कर लगाएं, लेकिन निवेश को प्रोत्साहित करें। घरेलू निवेश को पुरस्कृत किया जाना चाहिए, दंडित नहीं।
उन्होंने जीएसटी 2.0 को एक ऐतिहासिक सुधार मानते हुए इसे पूरी तरह प्रभावी बनाने के लिए इनपुट टैक्स क्रेडिट के पूर्ण पास-थ्रू की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने वित्तीय परिसंपत्तियों में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए ब्लॉकचेन तकनीक के माध्यम से डिजिटल टोकन के आंशिक स्वामित्व को सुगम बनाने के लिए एक विशेष टोकनाइजेशन विधेयक और एक नियामक सैंडबॉक्स का प्रस्ताव रखा।
15 दिसंबर को संसद द्वारा अनुमोदित अनुदान के पूरक अनुरोधों में मुख्य रूप से उर्वरक सब्सिडी और अन्य प्राथमिकताओं के लिए 41,455 करोड़ रुपए के अतिरिक्त व्यय को अधिकृत किया गया है। चड्ढा का हस्तक्षेप आर्थिक लचीलेपन पर चल रही बहसों के बीच आया है, जिसमें इस वर्ष विदेशी बहिर्वाह का मुकाबला करने में घरेलू निवेशकों की महत्वपूर्ण भूमिका है। उनके सुझाव भारत की विकास गति को बनाए रखने के लिए निवेश-समर्थक सुधारों के लिए विपक्ष के दबाव को रेखांकित करते हैं, जबकि सरकार अपने राजकोषीय उपायों का बचाव कर रही है।