भारत सरकार के मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय (एमओएफएएचडी) के मत्स्य विभाग ने लक्षद्वीप केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन के सहयोग से आज लक्षद्वीप के बंगाराम द्वीप में ‘‘लक्षद्वीप द्वीप समूह के मत्स्य पालन और जलीय कृषि क्षेत्र में निवेश के अवसर’’ विषय पर निवेशकों की बैठक का सफल आयोजन किया। द्वीप में आयोजित यह अपनी तरह की पहली निवेशक बैठक थी, जिसमें देश भर के विभिन्न निवेशकों ने भाग लिया।
अब तक लगभग 519 करोड़ रुपये के निवेश की संभावना व्यक्त की गई। इस कार्यक्रम में मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय और पंचायती राज मंत्रालय के केंद्रीय मंत्री श्री राजीव रंजन सिंह; राज्य मंत्री प्रो. एस.पी. सिंह बघेल, मत्स्य पालन एवं विकास मंत्रालय और पंचायती राज; श्री जॉर्ज कुरियन, एमओएफएएच एंड डी और अल्पसंख्यक कार्य राज्य मंत्री और लक्षद्वीप के माननीय प्रशासक श्री प्रफुल्ल पटेल उपस्थित थे।
निवेशकों को बैठक के दौरान अपने अनुभव साझा करने और चुनौतियों को उजागर करने के लिए एक संवादात्मक सत्र आयोजित किया गया। निवेशकों ने मुख्य भूमि तक उत्पादन के परिवहन, शीत भंडारण की आवश्यकता, बर्फ संयंत्रों और कटाई के बाद प्रबंधन के लिए ठंडे मछली प्रबंधन केंद्रों के विकास सहित कई मुद्दों को रेखांकित किया।
निवेशकों ने लगातार विकास को गति देने के लिए लक्षद्वीप के ईईजेड के रणनीतिक उपयोग हेतु साशिमी-ग्रेड टूना के लिए मूल्यवर्धन सुविधाओं, मछली तेल शोधन क्षमताओं, कुशल श्रमिकों की आवश्यकता और सजावटी मछली प्रजनन बैंकों की मांग की। केंद्रीय मत्स्य पालन एवं जनसंपर्क मंत्री श्री राजीव रंजन सिंह ने भाषण में कहा कि भारत सरकार ने विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र (ईईजेड) के लिए मत्स्य पालन नियम जारी किए हैं, इसलिए भारत के ईईजेड में मछली पकड़ने वाले मछुआरे अब अधिकृत "एक्सेस पास" के साथ कानूनी रूप से मछली पकड़ सकते हैं, जिससे वे उच्च मूल्य वाली टूना और अन्य मछली उत्पादों को अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में निर्यात कर सकेंगे।
उन्होंने यह भी कहा कि अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार, भारत के ईईजेड में मौजूद मत्स्य संसाधनों को अब ‘‘भारतीय मूल’’ के रूप में मान्यता दी जाएगी, जिससे मछली उत्पादों के निर्यात में और अधिक सुविधा होगी। उन्होंने आगे कहा कि भारत सरकार ने 'खुले समुद्र में मछली पकड़ने के दिशानिर्देश' जारी किए हैं, जिनके तहत भारतीय ध्वज वाले मछली पकड़ने वाले जहाजों को इन जलक्षेत्रों में मछली पकड़ने का कानूनी अधिकार प्राप्त है।
उन्होंने निवेशकों से आगे आकर द्वीपों में मौजूद विशाल निवेश अवसरों का लाभ उठाने का आग्रह किया, जिनमें टूना जैसी उच्च मूल्य वाली प्रजातियों के लिए अपार संभावनाएं हैं, जिनकी वैश्विक स्तर पर काफी मांग है। राज्य मंत्री, एफएएचडी एंड पीआर प्रो. एसपी सिंह बघेल ने अपने संबोधन में लक्षद्वीप की अपार संभावनाओं पर प्रकाश डाला और वर्तमान 14,000 टन उत्पादन और 1 लाख टन की संभावित क्षमता के बीच के अंतर को खत्म करने की आवश्यकता पर जोर दिया।
उन्होंने कहा कि ये द्वीप पोल-एंड-लाइन और हैंडलाइन विधियों का उपयोग करके उच्च गुणवत्ता वाली टूना मछली पकड़ने के लिए प्राकृतिक रूप से उपयुक्त हैं, जो अपनी स्वच्छ और टिकाऊ प्रथाओं के लिए विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त हैं। उचित ब्रांडिंग, प्रमाणन और आधुनिक मूल्य श्रृंखला विकास के साथ, लक्षद्वीप की टूना उच्च स्तरीय अंतर्राष्ट्रीय बाजारों तक पहुंच सकती है।
उन्होंने निर्यातकों से नए बाजारों की खोज करने और मत्स्य पालन मूल्य श्रृंखला को मजबूत करने के लिए मौजूदा सरकारी कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उठाने का आग्रह किया। राज्य मंत्री, एफएएचडी एंड एमए श्री जॉर्ज कुरियन ने समुद्री शैवाल की खेती और सजावटी मत्स्य पालन जैसे उभरते निवेश क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया, जो उच्च लाभ और विविधीकरण के अवसर प्रदान करते हैं।
उन्होंने आगे कहा कि लक्षद्वीप के लैगून समुद्री शैवाल की खेती के लिए आदर्श परिस्थितियां प्रदान करते हैं, और सजावटी मछली उद्यम हैचरी और ब्रूडस्टॉक विकास के माध्यम से वैश्विक एक्वेरियम व्यापार में अपना स्थान बना सकते हैं। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि भारत को उत्पादन बढ़ाने, गहरे समुद्र में मछली पकड़ने को मजबूत करने और मूल्यवर्धित समुद्री खाद्य उत्पाद बनाने के लिए अपने विशाल ईजे का उपयोग करना चाहिए, जिससे नीली अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाया जा सके।
लक्षद्वीप केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासक श्री प्रफुल पटेल ने प्रधानमंत्री मोदी के नीली क्रांति के विजन को साकार बनाने के लिए सामूहिक प्रतिबद्धता की पुष्टि की और हितधारकों से लक्षद्वीप की पहली मत्स्य नीति तैयार करने में मदद के लिए क्षेत्रवार और नीतिगत सुझाव साझा करने का आग्रह किया। मिनिकॉय हवाई अड्डे के विकास और सहकारी समितियों को मजबूत करने जैसी आगामी पहलों पर प्रकाश डालते हुए, श्री पटेल ने निवेशकों को पूर्ण समर्थन का आश्वासन दिया और प्रगति में तेजी लाने के लिए दिल्ली में एक अनुवर्ती बैठक की योजना बनाई।
भारत सरकार के मत्स्य विभाग के सचिव डॉ. अभिलक्ष लिखी ने अपने संबोधन में द्वीपों में मत्स्य पालन विकास को गति देने के लिए सामूहिक प्रयासों की आवश्यकता पर जोर दिया और निवेशकों के सुझावों पर उचित विचार करने का आश्वासन दिया। उन्होंने लक्षद्वीप द्वीप समूह के मत्स्य पालन और जलीय कृषि क्षेत्र में व्यापार सुगम बनाने के लिए एकल-खिड़की प्रणाली के महत्व को भी रेखांकित किया।
भारत सरकार के मत्स्य विभाग के सचिव डॉ. अभिलक्ष लिखी ने अपने संबोधन में मछली की उत्पत्ति, स्रोत और ट्रैकिंग को कवर करने वाले ट्रेसिबिलिटी फ्रेमवर्क को अपनाने पर जोर दिया और कहा कि इसे राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ मिलकर तैयार किया जाना चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि बाजार संबंधों को मजबूत करने के लिए मूल्य श्रृंखलाओं को विकसित करने की आवश्यकता है और लक्षद्वीप प्रशासन से निवेशकों की सुविधा के लिए सिंगल-विंडो क्लीयरेंस सिस्टम को सुदृढ़ करने का आग्रह किया।
उन्होंने इस क्षेत्र में जिम्मेदार विकास सुनिश्चित करने के लिए स्थिरता को ध्यान में रखते हुए मछली पकड़ने वाले जहाजों के आधुनिकीकरण की आवश्यकता पर भी बल दिया। इन उपायों का उद्देश्य लक्षद्वीप की नीली अर्थव्यवस्था की अपार क्षमता को उजागर करना है, जिससे टिकाऊ, ट्रेस करने योग्य और निवेशक-अनुकूल विकास सुनिश्चित हो सके।
भारत सरकार के मत्स्य विभाग की संयुक्त सचिव (एमएफ) सुश्री नीतू कुमारी प्रसाद ने स्वागत भाषण दिया और लक्षद्वीप में क्षेत्रीय विकास के लिए प्रमुख पहलों को प्रस्तुत किया। उन्होंने मत्स्य पालन बेड़ों के आधुनिकीकरण, शीत श्रृंखला प्रणालियों को मजबूत करने और मत्स्य बंदरगाहों के विकास जैसे बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देने के लिए विभाग द्वारा किए जा रहे प्रयासों के साथ-साथ विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के तहत नीतिगत हस्तक्षेपों पर प्रकाश डाला।
उन्होंने कहा कि ये उपाय सामूहिक रूप से निजी भागीदारी के लिए अनुकूल और निवेशक-हितैषी वातावरण का निर्माण करते हैं। उन्होंने समग्र सरकारी दृष्टिकोण अपनाते हुए, राष्ट्रीय मत्स्य पालन विभाग (एनसीडीसी) के साथ घनिष्ठ सहयोग से सहकारी समितियों को मजबूत बनाने पर जोर दिया। एनएफडीबी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. बिजय कुमार बेहरा ने अपने संबोधन में केज कल्चर लीजिंग नीति और सेल कल्चर तथा जैव सुरक्षा सहित समुद्री शैवाल की खेती के लिए प्रौद्योगिकी आधारित सुविधाओं की आवश्यकता पर बल दिया।
उन्होंने एफआईडीएफ और एनसीडीसी के तहत वित्तपोषण विकल्पों, ब्याज सब्सिडी लाभों पर प्रकाश डाला और निवेशकों को विभिन्न व्यावसायिक और उद्यमशीलता मॉडलों का पता लगाने के लिए आमंत्रित किया। लक्षद्वीप केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन के मत्स्य सचिव श्री राजथिलक एस ने विस्तार से जानकारी दी और बताया कि पोल-एंड-लाइन मछली पकड़ने की प्रणाली को वैश्विक स्तर पर एक मजबूत विधि के रूप में मान्यता प्राप्त है।
उन्होंने यह भी बताया कि मजबूत समुद्री कृषि निवेश को बढ़ावा देने के लिए एक समुद्री पट्टा नीति विकसित की जा रही है। लक्षद्वीप के प्रशासक के सलाहकार डॉ. एस.बी. दीपक कुमार ने धन्यवाद ज्ञापन दिया और आशा व्यक्त की कि निवेशकों की यह ऐतिहासिक पहली बैठक अन्य क्षेत्रों में भी इसी तरह की शुरुआत के लिए मार्ग प्रशस्त करेगी।
निवेशक सम्मेलन में देश के विभिन्न हिस्सों से 22 प्रमुख निवेशक एक साथ आए। इस सम्मेलन में हाइब्रिड मोड में 200 से अधिक प्रतिभागियों ने भाग लिया। इस कार्यक्रम में भारत सरकार के मत्स्य विभाग, लक्षद्वीप केंद्र शासित प्रदेश के वरिष्ठ अधिकारी, मत्स्य पालन मंत्रालय (एमओएफपीआई), एनसीडीसी, ईआईसी, एमपीईडीए, एनसीईएल, एफएसआई, सीआईएफटी, सीएमएफआरआई, एनएफडीबी इन्वेस्ट इंडिया जैसे संबंधित मंत्रालयों/एजेंसियों के अधिकारी और स्थानीय मछुआरा समितियों ने भाग लिया।