पंजाब भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महासचिव अनिल सरीन ने पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार पर तीखा हमला करते हुए कहा कि मौजूदा सरकार ने एक्साइज और टैक्सेशन विभाग को जबरन वसूली का उपकरण बना दिया है, जिससे व्यापारियों और उद्योगपतियों का भरोसा बुरी तरह डगमगा गया है। उनके अनुसार, सरकार अपनी खाली हो चुकी तिजोरी भरने के लिए बेगुनाह व्यापार और उद्योग जगत को निशाना बना रही है, जिसके परिणामस्वरूप राज्य का औद्योगिक माहौल डर और दबाव में घिर गया है।
सरीन ने आरोप लगाया कि टैक्स विभाग के अधिकारियों को महीने में कम से कम चार निरीक्षणों की हिदायत के साथ, हर निरीक्षण से 8–10 लाख रुपये की जबरन वसूली का लक्ष्य दिया गया है। यह तरीका टैक्स संग्रह नहीं, सरीन के शब्दों में “सीधी-सीधी जबरन वसूली” है और इसे टैक्स टेररिज़्म कहना भी गलत नहीं होगा।
चंडीगढ़ में हुई प्रेस कॉन्फ़्रेंस के दौरान वरिष्ठ नेता जगदीप सिंह नकई, स्टेट मीडिया हेड विनीत जोशी और प्रदेश सह-कोषाध्यक्ष सुखविंदर सिंह गोल्डी की उपस्थिति में सरीन ने कहा कि सरकार ने 1000 करोड़ रुपये से अधिक के रिफंड रोककर व्यापारियों की लिक्विडिटी को तबाह कर दिया है। केंद्रीय जीएसटी विभाग समय पर रिफंड जारी करता है, लेकिन पंजाब सरकार व्यापारियों के जीएसटी रिफन्ड रोककर उनके अधिकारों पर “डाका” डाल रही है, जबकि वित्त मंत्री झूठे राजस्व-वृद्धि के दावे करते फिरते हैं।
सरीन ने चेतावनी दी कि भाजपा व्यापार और उद्योग जगत के साथ मजबूती से खड़ी है। उन्होंने मांग की कि सरकार तत्काल रोके गए रिफंड जारी करे, वसूली टार्गेट वापस ले और टैक्स टेररिज़्म का अंत करे, क्योंकि पंजाब की तरक़्क़ी उद्योगपतियों की सुरक्षा और विश्वास से जुड़ी हुई है।