इंडिगो एयरलाइन की फ्लाइट्स कैंसिल होने से हजारों यात्रियों को हुई परेशानी के बाद विपक्ष केंद्र सरकार पर हमलावर है। इस बीच नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने मंगलवार को एक बार फिर इंडिगो एयरलाइन के सीईओ पीटर एल्बर्स को तलब किया। जानकारी के अनुसार इस दौरान नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू और मंत्रालय के सचिव समीर सिन्हा मौजूद थे।
इंडिगो अधिकारियों के साथ हुई बैठक में यात्रियों की देखभाल, रिफंड की स्थिति और पायलट और क्रू रॉस्टर की वर्तमान स्थिति को लेकर चर्चा की गई। उड्डयन मंत्रालय द्वारा एयरलाइन के सीईओ के साथ बैठक के बाद कैंसिलेशन कम करने के लिए इंडिगो के संचालन में 10 प्रतिशत कटौती का आदेश दिया।
बैठक के बाद उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बताया कि पिछले हफ्ते इंडिगो के क्रू रोस्टर, फ्लाइट टाइम-टेबल और अपर्याप्त संचार के आंतरिक कुप्रबंधन के कारण कई यात्रियों को भारी असुविधा का सामना करना पड़ा। जांच और आवश्यक कार्रवाई जारी रहने के साथ ही इंडिगो के शीर्ष प्रबंधन के साथ स्टेबलाइजेशन (स्थिरीकरण) उपायों की समीक्षा के लिए एक बैठक हुई थी।
नागरिक उड्डयन मंत्री ने बताया कि आज फिर इंडिगो के सीईओ पीटर एल्बर्स को मंत्रालय में बुलाया गया। उन्होंने बताया कि 6 दिसंबर तक प्रभावित उड़ानों के लिए 100 प्रतिशत रिफंड कर दिया गया है। शेष रिफंड और सामान की सुपुर्दगी जल्द से जल्द पूरी करने के सख्त निर्देश दिए गए।
मंत्रालय ने इंडिगो के सभी मार्गों पर उड़ानों की संख्या में कटौती करने का फैसला किया है। इससे एयरलाइन के संचालन को स्थिर करने और कैंसिलेशन की घटनाओं में कमी लाने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि 10 प्रतिशत की कटौती का आदेश दिया गया है। इसका पालन करते हुए इंडिगो पहले की तरह अपने सभी गंतव्यों पर उड़ान जारी रखेगी।
इंडिगो को मंत्रालय के सभी निर्देशों का पालन करने का निर्देश दिया गया है, जिसमें किराया सीमा और यात्री सुविधा उपाय शामिल हैं। इससे पहले उड्डयन मंत्री ने एक्स पर बताया कि इंडिगो के परिचालन में व्यवधान के कारण उत्पन्न असाधारण परिस्थितियों के कारण, नागरिक उड्डयन मंत्रालय और डीजीसीए 3 दिसंबर से सभी हवाई अड्डों पर स्थिति की लगातार निगरानी कर रहे हैं।
आज रात स्थिति का व्यापक आकलन करने के लिए सभी वरिष्ठ अधिकारियों की एक उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक हुई। उन्होंने कहा कि मंत्रालय के सभी वरिष्ठ अधिकारियों को एयरलाइन संचालन और यात्री उन्मुख सेवाओं की जांच के लिए हवाई अड्डों का दौरा करने का निर्देश दिया गया है। यात्रियों से मिले फीडबैक के आधार पर हर कमी को दूर किया जा रहा है।