केंद्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट कार्य मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने आज नई दिल्ली में क्षेत्रीय निदेशालयों और कंपनी रजिस्ट्रार की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। केंद्रीय कॉरपोरेट कार्य राज्य मंत्री श्री हर्ष मल्होत्रा, कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए) के सचिव के साथ-साथ एमसीए के सभी वरिष्ठ अधिकारी और एमसीए के तहत सभी अधीनस्थ कार्यालयों ने भी समीक्षा बैठक में भाग लिया।
बैठक के दौरान कंपनियों के रजिस्ट्रार (आरओसी) और क्षेत्रीय निदेशालयों (आरडी) के साथ प्रपत्रों को संसाधित करने, फास्ट-ट्रैक विलयन, केंद्रीय सुविधाओं के माध्यम से कंपनियों/एलएलपी के निगमन/स्वैच्छिक निकास जैसी सेवाओं के वितरण, ई-गवर्नेंस, प्रपत्रों का सामंजस्य, निर्णय, पूछताछ, निरीक्षण और जांच (3आई) मैनुअल, अभियोजन, निर्णय के विरुद्ध अपील, उल्लंघनों के संयोजन आदि से संबंधित मामलों पर विस्तृत बातचीत और चर्चा की गई।
एमसीए सचिव ने केंद्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट कार्य मंत्री को बताया कि एमसीए ने प्रवर्तन संबंधी अपने मैनुअल को मानकीकृत कर दिया है। साथ ही सेवाओं की पारदर्शी एवं समयबद्ध डिलीवरी के लिए आगे की प्रक्रिया और नियमों को सरल बनाने का काम पहले से ही चल रहा है। समीक्षा बैठक के दौरान केंद्रीय वित्त मंत्री ने एमसीए को निर्देश दिया कि एमसीए की कार्यप्रणालियों में अधिक पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए एक लाइव डैशबोर्ड बनाया जाए।
श्रीमती सीतारमण ने कहा कि 2047 तक भारत को प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की परिकल्पना के अनुसार एक विकसित देश बनाने की आवश्यकता है। यह लक्ष्य तभी साकार हो सकता है जब व्यवस्था और प्रक्रियाओं का समय पर आधुनिकीकरण किया जाए। केंद्रीय वित्त मंत्री ने कहा कि आज शासन का युग है, इसलिए एमसीए का मुख्य सिद्धांत शासन को सरल और पारदर्शी बनाना तथा सुविधा पर ध्यान केंद्रित करना होना चाहिए।
उन्होंने कहा कि एमसीए को समयबद्ध तरीके से हितधारकों की सेवा करने में सक्षम होने के लिए भविष्योन्मुखी होने का प्रयास करना चाहिए। सीतारमण ने कहा कि एमसीए ने बदलते समय के साथ तालमेल बिठाने के लिए अधिनियम और नियमों में लगातार और आवश्यक संशोधन किए हैं; दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड सुधार-संचालित कानून का एक ऐसा ही उदाहरण है।
ऐसा यह सुनिश्चित करने के लिए किया जाता है कि सिस्टम आज के भारत की आवश्यकताओं के प्रति उत्तरदायी हों। वित्त मंत्री श्रीमती सीतारमण ने पारदर्शी वित्तीय जानकारी प्रदान करके आम लोगों का विश्वास जीतने के लिए भारतीय कॉरपोरेट प्रशासन को श्रेय दिया। केंद्रीय वित्त मंत्री ने कंपनियों के मार्गदर्शन और विनियमन में एमसीए की भूमिका के महत्व पर जोर दिया ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उनकी शासन संरचनाएं अच्छी तरह से प्रबंधित हों।
केंद्रीय वित्त मंत्री ने एमसीए अधिकारियों को हितधारकों को कानूनी आवश्यकताओं से अवगत कराने के प्रभावी तरीके खोजने के लिए प्रेरित किया। साथ ही व्यापार करने में आसानी बढ़ाने के उपायों का सुझाव देने के लिए लगातार आंतरिक चर्चाएं आयोजित करने का सुझाव दिया। अपने संबोधन में कॉरपोरेट कार्य राज्य मंत्री श्री मल्होत्रा ने कहा कि एमसीए को प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में निर्देशित अधिकतम शासन और न्यूनतम सरकार के आदर्श वाक्य का पालन करना चाहिए।
श्री मल्होत्रा ने कहा कि एमसीए को लोगों पर अनुपालन के बोझ को कम करने तथा प्रपत्रों को तर्कसंगत बनाने के लिए कार्य करना चाहिए। उन्होंने सुझाव दिया कि हितधारकों के साथ लगातार बातचीत से समय पर मुद्दों को सुलझाने में मदद मिलेगी। उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि एमसीए हितधारकों की और अधिक सहायता करने के लिए वीडियो और प्रस्तुतियों के रूप में इलेक्ट्रॉनिक मार्गदर्शन का एक संग्रह तैयार करने पर विचार कर सकता है। श्री मल्होत्रा ने अंतिम लाभार्थी को लाभान्वित करने के लिए समयबद्ध प्रक्रियाओं पर भी जोर दिया।