केंद्रीय राज्य मंत्री डॉ. चंद्रशेखर पेम्मासानी ने आज बाकू में डब्ल्यूटीडीसी 25 के अवसर पर अल्पाहार पर विमर्श (नेटवर्किंग ब्रेकफास्ट) को संबोधित किया और अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ (आईटीयू) के साथ भारत की 150 वर्षों से भी अधिक समय से चली आ रही दीर्घकालिक साझेदारी की पुष्टि की।
भारत के ठोस कार्यों पर प्रकाश डालते हुए, मंत्री महोदय ने कहा कि भारत ने एक अरब नागरिकों को इंटरनेट से जोड़ा है, 1.4 अरब लोगों की सेवा करने वाली दुनिया की सबसे बड़ी बायोमेट्रिक पहचान प्रणाली का निर्माण किया है और अब अपने एकीकृत भुगतान इंटरफ़ेस के माध्यम से वैश्विक डिजिटल लेनदेन में 46 प्रतिशत से अधिक का योगदान दे रहा है।
इसके साथ ही यह सुनिश्चित कर रहा है कि ये प्रणालियाँ खुली, सस्ती और सुलभ बनी रहें। भारत के वैश्विक योगदान को रेखांकित करते हुए, केंद्रीय राज्य मंत्री ने बताया कि डिजिटल पहचान, भुगतान और शासन के लिए भारतीय नवोन्मेष, अफ्रीका, एशिया और प्रशांत क्षेत्र के देशों को सहायता प्रदान कर रहा है, जो व्यवसायिक हितों से प्रेरित नहीं है बल्कि इस विश्वास से प्रेरित है कि डिजिटल क्षमताओं को साझा किया जा सकता है और किया जाना चाहिए।
अपने उत्कृष्टता केंद्र के माध्यम से, भारत ने स्पेक्ट्रम प्रबंधन, साइबर सुरक्षा और डिजिटल गवर्नेंस में हजारों पेशेवरों को प्रशिक्षित किया है, साथ ही विकासशील देशों को सशक्त बनाने वाले न्यायसंगत स्पेक्ट्रम आवंटन, किफायती सैटेलाइट ब्रॉडबैंड और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण की लगातार वकालत की है।
केंद्रीय राज्य मंत्री ने 2027-2030 के कार्यकाल के लिए आईटीयू परिषद में पुनः निर्वाचन के लिए भारत की उम्मीदवारी की घोषणा करते हुए कहा कि भारत विकासशील देशों की प्राथमिकताओं को आगे बढ़ाता रहेगा, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और क्षमता निर्माण जैसे व्यावहारिक समाधानों का समर्थन करता रहेगा और विभिन्न क्षेत्रों में आम सहमति को बढ़ावा देता रहेगा।
केंद्रीय राज्य मंत्री ने रेडियो संचार ब्यूरो के निदेशक पद के लिए भारत के नामांकन की भी घोषणा की जिससे दुनिया भर में नवोन्मेष-आधारित, भविष्य के लिए तैयार स्पेक्ट्रम गवर्नेंस को बढ़ावा देने के भारत के संकल्प की पुष्टि होती है। केंद्रीय राज्य मंत्री ने समापन भाषण में कहा कि भारत के समर्थन करने का अनुरोध निरंतर कार्रवाई, पारदर्शी जुड़ाव और डिजिटल परिवर्तन के दौर से गुज़र रहे देशों के साथ सच्ची एकजुटता पर आधारित है। भारत सभी सदस्य देशों के साथ मिलकर काम करने के लिए प्रतिबद्ध है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कनेक्टिविटी का लाभ दुनिया भर के प्रत्येक नागरिक तक पहुँचे।