मुख्य सचिव अटल डुल्लू ने जम्मू-कश्मीर ग्रामीण आजीविका मिशन के कामकाज की समीक्षा के लिए एक उच्च-स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की और केंद्र शासित प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं के लिए रोज़गार सृजन को अधिकतम करने और स्थायी आजीविका के अवसर सुनिश्चित करने हेतु मिशन को मिशन युवा, प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों का औपचारिकरण और लाल समर्पित स्त्री शक्ति योजना के साथ प्रभावी रूप से अभिसरण करने के निर्देश दिए।
बैठक में वित्त के प्रधान सचिव, ग्रामीण विकास विभाग के सचिव, प्रबंध निदेशक जेकेआरएलएम तथा जम्मू एवं कश्मीर बैंक के प्रतिनिधि उपस्थित थे। मुख्य सचिव ने जोर देकर कहा कि जेकेआरएलएम का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण महिलाओं को सतत आजीविका सृजन के माध्यम से सशक्त बनाना है और यह लक्ष्य उनकी ऋण एवं उद्यमिता समर्थन तक पहुँच बढ़ाकर सर्वोत्तम रूप से हासिल किया जा सकता है।
उन्होंने समन्वय-आधारित मॉडल अपनाने पर बल दिया, जिससे महिला-केंद्रित और रोजगार सृजन योजनाओं के लाभ एक-दूसरे का पूरक बनकर जमीनी स्तर पर ठोस परिणाम दे सकें। उन्होंने मिशन को निर्देश दिया कि लाल देद़ स्त्री शक्ति ऋण योजना के तहत वर्तमान वर्ष में कम से कम 5,000 महिलाओं को शामिल किया जाए और साथ ही स्वयं सहायता समूह, किसान उत्पादक संगठन और कस्टम हायरिंग केंद्रों के लिए ऋण संपर्क बढ़ाया जाए।
मुख्य सचिव ने सामुदायिक प्रबंधन प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करने, स्थानीय संसाधन व्यक्तियों की पहचान करने और सामूहिक अधिगम व भागीदारी का वातावरण तैयार करने का भी आह्वान किया। प्रबंध निदेशक, जेकेआरएलएम, सुभ्रा शर्मा ने मिशन की प्रमुख उपलब्धियों और महिलाओं की आर्थिक स्वतंत्रता को बढ़ावा देने व ग्रामीण आजीविका को सुदृढ़ बनाने के लिए की गई पहलों का विवरण प्रस्तुत किया।
उन्होंने बताया कि उम्मीद कार्यक्रम के तहत, जेकेआरएलएम ने केंद्र शासित प्रदेश के 20 जिलों एवं 265 ब्लॉकों में 7.66 लाख ग्रामीण परिवारों को 94,962 स्वयं सहायता समूहों में संगठित किया है। सामुदायिक-आधारित संगठनों को कुल 528.86 करोड़ रुपये का पूंजी समर्थन प्रदान किया गया है, जबकि एसएचजी ने 2013-14 से अब तक 2,806.06 करोड़ रुपये का बैंक ऋण प्राप्त किया है, जो मजबूत वित्तीय समावेशन और पुनर्भुगतान क्षमता को दर्शाता है।
स्टार्ट-अप विलेज उद्यमिता कार्यक्रम के तहत, 14 ब्लॉकों में 7,280 ग्रामीण उद्यम स्थापित किए गए हैं, जिनके लिए सामुदायिक उद्यम कोष से 16.53 करोड़ रुपये वितरित किए गए हैं। प्रगति मजबूत ऋण संस्कृति को दर्शाती है, क्योंकि कई एसएचजी अब प्रमाणित पुनर्भुगतान रिकॉर्ड के चलते कई किश्तों में ऋण ले रहे हैं।
मिशन बैंकिंग कॉरेस्पोंडेंट मॉडल के माध्यम से अपनी डिजिटल वित्तीय पहुँच भी बढ़ा रहा है। वर्तमान में, 710 एसएचजी सदस्य बीसी के रूप में काम कर रहे हैं, 553 जम्मू एवं कश्मीर बैंक के साथ और 157 जम्मू एवं कश्मीर ग्रामीण बैंक के साथ, जिन्होंने चालू वित्तीय वर्ष में 123 करोड़ रुपये मूल्य के वित्तीय लेन-देन को सुगम बनाया है।
जेकेआरएलएम ने “लखपति दीदी” पहल भी शुरू की है, जिसका उद्देश्य एसएचजी सदस्यों को ऐसे सूक्ष्म उद्यमी बनाना है, जो सालाना 1 लाख रुपये से अधिक कमाई करें। अब तक, 17,811 महिलाओं को इस पहल के तहत आईआईटी, एनआईएफटी और केंद्रीय विश्वविद्यालय जम्मू जैसे संस्थानों के सहयोग से प्रशिक्षित किया गया है।
मिशन के प्रयासों से विपणन संपर्क भी मजबूत हुआ है, जिससे एसएचजी के उत्पाद अब फ्लिपकार्ट, अमेज़न और मीशो जैसे ई-कॉमर्स प्लेटफार्मों पर उपलब्ध हैं। इसके अलावा, हवाई अड्डों पर बिक्री केंद्र सहित नौ जिला स्तरीय हाट और खुदरा आउटलेट स्थापित किए गए हैं, जबकि एसएचजी सदस्य देशभर में सात सारस मेलों और प्रदर्शनियों में भी शामिल हुए हैं।
आजिविका अवसरों को गहराई देने के लिए, मिशन ने कृषि, बागवानी और संबद्ध क्षेत्रों में 39,450 महिला सदस्यों को विभिन्न आय-सृजन गतिविधियों से जोड़ा है। हाल ही में शुरू हुई लाल देद स्त्री शक्ति योजना के तहत 285 ऋण वितरण पहले ही किए जा चुके हैं। इसके अलावा, 8,820 महिला किसानों को टिकाऊ और पर्यावरण-अनुकूल खेती को बढ़ावा देने के लिए कृषि-पर्यावरणीय और पशुधन प्रबंधन प्रथाओं के अंतर्गत शामिल किया गया है।
मुख्य सचिव के निर्देशानुसार, मिशन उद्यमिता संवर्धन को मिशन युवा और लाल देद स्त्री शक्ति ऋण योजना के साथ एकीकृत करने पर काम कर रहा है, जो स्वरोजगार और कौशल विकास के माध्यम से आर्थिक सशक्तिकरण का लक्ष्य साझा करते हैं। जेकेआरएलएम ने हाल ही में राष्ट्रीय संसाधन संगठन के साथ एक एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं, ताकि आदर्श क्लस्टर स्तर महासंघ और सामुदायिक प्रबंधन प्रशिक्षण केंद्र के माध्यम से अपनी कार्यान्वयन क्षमता को सुदृढ़ किया जा सके।
इस साझेदारी का उद्देश्य प्रशिक्षण आवश्यकता आकलन करना, शासन, वित्त और लैंगिकता पर मॉड्यूल विकसित करना तथा सीएलएफ के नेतृत्व एवं वित्तीय प्रणालियों को उन्नत करना है। इसके अतिरिक्त, मिशन ने एसएचजी सदस्यों और अधिकारियों के लिए आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों में सफल आजीविका मॉडलों के अध्ययन दौरे शुरू किए हैं, ताकि सर्वोत्तम प्रथाओं से सीख लेकर उन्हें जम्मू एवं कश्मीर में दोहराया जा सके।
मुख्य सचिव ने मिशन के प्रयासों की सराहना की और सभी हितधारकों से घनिष्ठ समन्वय के साथ आजीविका हस्तक्षेपों को बढ़ाने, वित्तीय साक्षरता को बढ़ावा देने और जम्मू-कश्मीर की ग्रामीण महिलाओं की आर्थिक आत्मनिर्भरता सुनिश्चित करने का आग्रह किया।