मुख्य सचिव अटल डुल्लू ने खनन विभाग के कार्यों की व्यापक समीक्षा की, जिसमें विशेष ध्यान एकीकृत खनन निगरानी प्रणाली के कार्यान्वयन और प्रदर्शन पर दिया गया। यह तकनीक आधारित प्लेटफ़ॉर्म जम्मू-कश्मीर में खनन कार्यों की रीयल-टाइम निगरानी के लिए बनाया गया है।
बैठक में प्रधान सचिव खनन, प्रदूषण नियंत्रण समिति की अध्यक्ष, निदेशक भूविज्ञान एवं खनन, और संबंधित विभागों के अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। बैठक के दौरान मुख्य सचिव ने पूरे केन्द्र शासित प्रदेश में पारदर्शिता सुनिश्चित करने और अवैध खनन गतिविधियों को रोकने में आईएमएसएस का अधिकतम उपयोग करने पर जोर दिया।
उन्होंने निर्देश दिया कि प्रणाली द्वारा उत्पन्न हर अलर्ट या ट्रिगर पर जमीनी स्तर पर ठोस कार्रवाई की जाए। उन्होंने प्रत्येक मामले में जवाबदेही तय करने और दोषी अधिकारियों या उल्लंघनकर्ताओं के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करने पर बल दिया। उन्होंने निर्देश दिया कि उपायुक्तों को आईएमएसएस प्लेटफ़ॉर्म तक पहुंच दी जाए, ताकि वे अपने अधिकारिक क्षेत्रों में अवैध खनन गतिविधियों के खिलाफ तुरंत और प्रभावी कार्रवाई कर सकें।
उन्होंने खनन विभाग से भी कहा कि वे नियमित रूप से फील्ड-स्तर की प्रतिक्रियाओं की निगरानी करें और प्राप्त परिणामों पर समय≤ पर प्रदर्शन रिपोर्ट उनके कार्यालय को भेजें। मुख्य सचिव ने आईएमएसएस विकसित करने के लिए बीआईएसएजी-एन टीम की सराहना की और बैठक में प्रस्तुत लाइव डेमो की प्रशंसा की, जिसमें प्रणाली की अवैध खनन की पहचान, पता लगाने और समाधान की उच्च क्षमता को प्रदर्शित किया गया।
खनिज ब्लॉकों की पहचान और नीलामी पर प्रगति की समीक्षा करते हुए, मुख्य सचिव ने प्रदूषण नियंत्रण समिति से कहा कि वह स्वीकृतियों और आवश्यकताओं की एक व्यापक चेकलिस्ट तैयार करे ताकि सभी औपचारिकताएं एक साथ पूरी की जा सकें। उन्होंने कहा कि टुकड़ों में प्रक्रिया अपनाने से अनावश्यक देरी होती है।
बैठक में जम्मू और कश्मीर के प्रमुख और गौण दोनों प्रकार के खनिज ब्लॉकों की खोज और संचालन की स्थिति की भी समीक्षा की गई। मुख्य सचिव ने राजस्व सृजन बढ़ाने के लिए इस प्रक्रिया को तेजी से पूरा करने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने ओएनजीसी के सहयोग से विभिन्न क्षेत्रों में चल रहे बायोगैस अन्वेषण परियोजनाओं की भी समीक्षा की।
विभागीय प्रदर्शन का अवलोकन प्रस्तुत करते हुए, प्रधान सचिव, खनन, अनिल कुमार सिंह ने बताया कि अब तक आईएमएसएस के माध्यम से 114 ट्रिगर उत्पन्न किए गए हैं, जिनमें संदिग्ध अवैध खनन स्थलों के भू-स्थानिक निर्देशांक और उपग्रह चित्र शामिल हैं। इनमें से 29 ट्रिगर फील्ड अधिकारियों द्वारा भौतिक रूप से जांचे गए, जिनमें 16 स्थानों पर अनधिकृत खनन गतिविधियों की पुष्टि हुई।
सभी ऐसे अलर्ट संबंधित उपायुक्तों, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों और जिला खनन अधिकारियों के साथ तत्काल जांच और कार्रवाई के लिए साझा किए जाते हैं। आईएमएसएस पोर्टल को ई-चालान और ई-मार्केट प्लेटफॉर्म के साथ जोड़ा जा रहा है ताकि संचालन क्षमता में सुधार किया जा सके।
इसके अलावा, विभाग वेब-आधारित वाहन ट्रैकिंग और मौके पर ही ई-चालान करने की सुविधाओं के साथ प्रणाली को और मजबूत करने पर कार्य कर रहा है, जिससे निगरानी और प्रवर्तन तंत्र को और सशक्त बनाया जा सके। संचालन के मोर्चे पर, बैठक में बताया गया कि वर्तमान में जम्मू-कश्मीर में 48 चूना पत्थर ब्लॉक और 235 गौण खनिज ब्लॉक हैं, जिनमें से 207 पट्टे पर दिए जा चुके हैं और 98 कार्यरत हैं, जिससे लगभग 220 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त होने की उम्मीद है।
यह भी बताया गया कि 79 ब्लॉक पर्यावरण स्वीकृति की प्रतीक्षा में हैं, जबकि 30 परिचालन की स्वीकृति चरण में हैं। इसके अतिरिक्त, 132 ब्लॉक ई-नीलामी के लिए एकल खिड़की प्रणाली के तहत अनापत्ति प्रमाणपत्र जारी करने हेतु संबंधित उपायुक्तों को भेजे गए हैं। मुख्य सचिव ने लिथियम, नीलम, लिग्नाइट, ग्रेनाइट, डोलोमाइट, ग्रेफाइट और जिप्सम जैसे प्रमुख खनिज संसाधनों की चल रही खोज की भी समीक्षा की।
प्रवर्तन को मजबूत करने के लिए, विभाग ने संबंधित जिला खनन अधिकारियों के तहत मल्टी-नोडल त्वरित प्रतिक्रिया दल का गठन किया है और सभी जिलों में मजबूत और समन्वित निगरानी तंत्र सुनिश्चित करने हेतु जिला खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट ढांचे के अंतर्गत नियंत्रण कक्ष स्थापित किए हैं।