रावी दरिया में आई भयंकर बाढ़ के कारण धुसी बांध में हुए कटाव से सबसे पहले पानी की मार झेलने वाले हल्का अजनाला के अंतिम गांव "घोहनवाला" में आज हल्का विधायक एवं पूर्व कैबिनेट मंत्री सरदार कुलदीप सिंह धालीवाल ने बाढ़ प्रभावितों की प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं बहाल करने हेतु खुद सिविल डिस्पेंसरी की सफाई करवाई। स्वास्थ्य सुरक्षा के मद्देनजर घोहनवाला के नजदीकी गांव "गग्गड़" में मच्छर मारने की दवा की मशीन से खुद फॉगिंग भी की।
जब बाढ़ पीड़ितों द्वारा संभावित बीमारियों के महंगे इलाज की चिंता उठाई गई, तो श्री धालीवाल ने उन्हें भरोसा दिलाया कि पहले तो वे खुद प्रभु से अरदास करते हैं कि किसी भी बाढ़ पीड़ित को कोई गंभीर बीमारी न हो। लेकिन अगर कोई गंभीर रोग होता भी है, तो महंगे निजी अस्पतालों में इलाज के लिए किसी व्यक्ति को पैसों की कमी नहीं आने दी जाएगी।
उन्होंने घोषणा की कि अगले महीने 2 अक्टूबर से पंजाब के हर परिवार को–चाहे वह निजी या सरकारी नौकरी में हो, पेंशनर, इनकम टैक्स देने वाला, अमीर व्यापारी या दुकानदार हो – 10 लाख रुपये तक का मुफ्त इलाज बीमा देने के लिए “मुख्यमंत्री पंजाब मुफ्त इलाज बीमा योजना” की औपचारिक शुरुआत की जा रही है। इस योजना के तहत हल्का अजनाला के 100 बाढ़ प्रभावित गांवों समेत पंजाब भर के 2303 चिन्हित बाढ़ प्रभावित गांवों को प्राथमिकता के आधार पर इस योजना में शामिल किया जाएगा और उनके बीमा कार्ड बनाए जाएंगे।
पूर्व मंत्री धालीवाल ने यह भी भरोसा दिलाया कि स्वास्थ्य सुरक्षा के तहत हरेक बाढ़ प्रभावित गांव को मजबूत करने के लिए फॉगिंग शुरू की जा चुकी है और मुफ्त इलाज के लिए मेडिकल कैंप भी लगातार लगाए जा रहे हैं। आपातकालीन परिस्थितियों में मरीजों को दूर-दराज के शहरों या महानगरों में इलाज के लिए ले जाने हेतु *550 मेडिकल एंबुलेंसों की तैनाती* की गई है।उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि आज से अगले 5 दिनों तक गांवों, खेतों, नहरों, स्वास्थ्य केंद्रों, स्कूलों और अन्य सरकारी इमारतों को *24 सितंबर तक गंदगी और मलबे से मुक्त करने का लक्ष्य* रखा गया है।
बाढ़ पीड़ितों की छोटी-बड़ी शंकाओं को दूर करते हुए उन्होंने स्पष्ट किया कि *मुख्यमंत्री पंजाब श्री भगवंत सिंह मान* की अगुवाई में *आम आदमी पार्टी की सरकार* इस कठिन समय में बाढ़ पीड़ितों के साथ एक मजबूत चट्टान की तरह खड़ी है। *फसलों की बर्बादी, पशुओं का नुकसान, और टूटे हुए घरों का मुआवजा* देने के लिए सरकार कतार में खड़े अंतिम पीड़ित व्यक्ति तक हर हाल में मुआवजा पहुंचाने के लिए वचनबद्ध है।