खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले, सूचना प्रौद्योगिकी, परिवहन, युवा सेवाएँ एवं खेल मंत्री सतीश शर्मा ने केंद्रीय खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले राज्य मंत्री नीमूबेन जयंतीभाई बंभानिया के साथ बैठक की, जो जम्मू और कश्मीर के दौरे पर हैं।
बातचीत के दौरान, मंत्री शर्मा ने जम्मू और कश्मीर के लोगों, विशेष रूप से सीमावर्ती क्षेत्रों, बाढ़ प्रभावित और निचले इलाकों में रहने वाले लोगों से संबंधित कई तात्कालिक सार्वजनिक महत्व के मुद्दे उठाए और उनके समाधान के लिए केंद्र सरकार से हस्तक्षेप करने की माँग की।
मंत्री ने आवश्यक वस्तुओं की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए संवेदनशील क्षेत्रों में स्थायी उचित मूल्य की दुकानों और सरकारी खाद्य भंडारों की आवश्यकता पर ज़ोर दिया। उन्होंने पोषण सुरक्षा बढ़ाने के लिए, विशेष रूप से हाशिए पर रहने वाले समुदायों के लिए, सार्वजनिक वितरण प्रणाली में बाजरा, दालें और खाद्य तेलों को शामिल करने का भी आग्रह किया।
बुनियादी ढाँचे की ज़रूरतों पर प्रकाश डालते हुए, सतीश शर्मा ने तापमान नियंत्रण, कीट प्रबंधन और स्वचालित भंडारण प्रणालियों से युक्त आधुनिक भंडारण सुविधाओं के साथ-साथ बफर स्टॉक के दीर्घकालिक संरक्षण के लिए ज़िला स्तर पर वैज्ञानिक रूप से डिज़ाइन किए गए आपदा-रोधी अनाज साइलो की आवश्यकता पर ज़ोर दिया।
उन्होंने वितरित खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता और सुरक्षा की निगरानी के लिए जम्मू-कश्मीर में अत्याधुनिक खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाओं की स्थापना का भी आह्वान किया। उपभोक्ता अधिकारों की रक्षा के लिए, मंत्री महोदय ने जम्मू-कश्मीर में उपभोक्ता अदालतों को मज़बूत करने की दिशा में तत्काल ध्यान देने का अनुरोध किया और 20 जिला उपभोक्ता मंचों और दो राज्य आयोगों की स्थापना के लिए 50 करोड़ रुपये का आवंटन किया।
उन्होंने उपभोक्ता जागरूकता कार्यक्रमों, क्षेत्रीय कार्यशालाओं और नागरिकों, निर्माताओं, वितरकों और खुदरा विक्रेताओं के लिए क्षमता निर्माण पहलों के महत्व पर भी बल दिया। हाल की प्राकृतिक आपदाओं को देखते हुए, सतीश शर्मा ने प्रभावित परिवारों के लिए अतिरिक्त खाद्यान्न की अपील की और बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के निवासियों के लिए मौजूदा कोटे के अतिरिक्त 5 किलोग्राम प्रति व्यक्ति और बादल फटने से प्रभावित क्षेत्रों के निवासियों के लिए 10 किलोग्राम प्रति व्यक्ति खाद्यान्न देने का प्रस्ताव रखा।
मंत्री महोदय ने आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1980 के तहत राज्य सरकार को शक्तियाँ सौंपने की भी सिफारिश की, जिससे वह तिलहन और अन्य स्थानीय उत्पादों जैसी वस्तुओं को आवश्यक घोषित कर सके और उपभोक्ताओं के हित में कालाबाज़ारी पर प्रभावी नियंत्रण और कीमतों को नियंत्रित कर सके।
इस अवसर पर बोलते हुए, सतीश शर्मा ने कहा “जम्मू और कश्मीर के लोग, विशेष रूप से सीमावर्ती और आपदा-प्रवण क्षेत्रों के लोग, मज़बूत खाद्य सुरक्षा प्रणालियों, मज़बूत उपभोक्ता संरक्षण तंत्र और बेहतर बुनियादी ढाँचे के हक़दार हैं। मुझे विश्वास है कि केंद्र सरकार के सहयोग से, हम इन ज्वलंत मुद्दों का व्यापक समाधान कर पाएँगे।“
केंद्रीय राज्य मंत्री निमुबेन जयंतीभाई बंभानिया ने राज्य मंत्री द्वारा उठाए गए विस्तृत मुद्दों की सराहना की और केंद्र की ओर से पूर्ण सहयोग का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा “प्रधानमंत्री के नेतृत्व में केंद्र सरकार जम्मू-कश्मीर सहित सभी क्षेत्रों में खाद्य सुरक्षा और उपभोक्ता कल्याण को मज़बूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। आज उठाई गई चिंताओं पर उचित विचार किया जाएगा और समयबद्ध तरीके से उनका समाधान करने के लिए आवश्यक सहायता प्रदान की जाएगी।“