मुख्य सचिव अटल डुल्लू ने यहाँ ’जेके समाधान’ और सीपीजीआरएएमएस पोर्टल के माध्यम से नागरिकों की समस्याओं के समाधान में लोक शिकायत विभाग की कार्यप्रणाली और प्रभावशीलता का आकलन करने के लिए एक बैठक आयोजित की। इस बैठक में विभाग के सभी प्रशासनिक सचिवों और वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया।
केंद्र शासित प्रदेश के सभी उपायुक्तों ने इस बैठक में वर्चुअल माध्यम से भाग लिया। बैठक के दौरान, मुख्य सचिव ने जेके समाधान पोर्टल पर चल रहे उन्नयन की बारीकी से जाँच की, जिसका उद्देश्य इसे अधिक उपयोगकर्ता-अनुकूल और शिकायत निवारण में कुशल बनाना है।
शिकायत निपटान समय-सीमा और प्रभावशीलता का आकलन करने के लिए एक विस्तृत जिला-वार और विभाग-वार निष्पादन लेखा परीक्षा की गई। जन संपर्क के महत्व पर ज़ोर देते हुए, मुख्य सचिव ने इस प्रणाली में जन भागीदारी बढ़ाने का आह्वान किया।
उन्होंने कहा कि जम्मू-कश्मीर में लगभग 21 लाख परिवारों के साथ, नागरिक पंजीकरण को लगभग 20 लाख तक ले जाने की गुंजाइश है। उन्होंने डीओपीजी को पोर्टल के डैशबोर्ड को और अधिक व्यावहारिक और विश्लेषणात्मक बनाने का निर्देश दिया, ताकि वास्तविक समय में शिकायतों का प्रवाह, प्रत्येक प्रशासनिक स्तर पर प्रतिक्रिया समय और शिकायतों के समाधान पर नागरिकों की प्रतिक्रिया को प्रतिबिंबित किया जा सके।
उन्होंने लक्षित नीतिगत हस्तक्षेपों को सूचित करने के लिए भूगोल, जनसांख्यिकी और समुदाय के अनुसार शिकायतों के पैटर्न को उजागर करने वाले विश्लेषण की आवश्यकता पर भी बल दिया। प्रशासनिक सचिव और उपायुक्त इस प्रणाली को और अधिक प्रभावी और सुगम बनाने के लिए सुझाव देने के लिए सभी सदस्यों को आमंत्रित किया गया।
मुख्य सचिव ने कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग को निर्देश दिया कि वे आगामी समीक्षा से पहले पोर्टल के अगले संस्करण में ऐसी सभी जानकारियों को शामिल करें। डीओपीजी के सचिव, नीरज कुमार ने बैठक में बताया कि जेके समाधान पर 13,73,252 नागरिकों ने पंजीकरण कराया है और 77,810 शिकायतें दर्ज कराई हैं, जिनमें से 62,370 का समाधान किया जा चुका है।
सीपीजीआरएएमएस प्लेटफॉर्म के बारे में उन्होंने बताया कि इस पोर्टल पर दर्ज 9,022 शिकायतों में से 5,628 का समाधान हो चुका है और 3,394 पर अभी कार्रवाई चल रही है। बाद में, जम्मू-कश्मीर लोक सेवा गारंटी अधिनियम के कार्यान्वयन की समीक्षा के लिए एक अलग बैठक की अध्यक्षता करते हुए, मुख्य सचिव ने अधिनियम के तहत प्रस्तुत सेवा अनुरोधों के समय-श्रृंखला डेटा की निगरानी के लिए एक समर्पित पोर्टल बनाने का आह्वान किया।
उन्होंने इस बात पर ज़ोर दिया कि पोर्टल को अधिकारियों द्वारा आवेदनों के प्रसंस्करण में लगने वाले समय की विस्तृत जानकारी प्रदान करनी चाहिए, जिससे प्रशासन आदतन देरी की पहचान कर सके और अधिक जवाबदेही सुनिश्चित कर सके। मुख्य सचिव ने सामान्य प्रशासन विभाग को इस पोर्टल की योजना, विकास और निगरानी के लिए एक समर्पित प्रकोष्ठ स्थापित करने के निर्देश दिए।
उन्होंने इस बात पर भी ज़ोर दिया कि नए पीएसजीए पोर्टल को मौजूदा सिंगल विंडो सिस्टम के साथ दो महीने की समय-सीमा के भीतर निर्बाध रूप से एकीकृत किया जाना चाहिए। सामान्य प्रशासन विभाग के आयुक्त सचिव एम. राजू ने बैठक में पीएसजीए-आच्छादित सेवाओं की वर्तमान स्थिति से अवगत कराया और इसके कार्यान्वयन को सुदृढ़ बनाने के लिए प्रस्तावित उपायों का उल्लेख किया। उन्होंने अधिनियम के उद्देश्यों के अनुरूप सेवा वितरण को परिणाम-उन्मुख और नागरिक-केंद्रित बनाने की आवश्यकता पर बल दिया।