नागरिक सेवाओं को बेहतर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए, विधि, न्याय एवं संसदीय कार्य विभाग ने मुख्य सचिव अटल डुल्लू के समक्ष ’नागरिक केंद्रित सेवाएँ’ नामक एक नई पहल प्रस्तुत की। विधि सचिव अचल सेठी के नेतृत्व में, सूचना प्रौद्योगिकी सचिव डॉ. पीयूष सिंगला, राज्य सूचना अधिकारी, एनआईसी, जेएस मोदी और अन्य की उपस्थिति में, जनता को व्यापक कानूनी और प्रशासनिक सेवाएँ प्रदान करने के लिए एक मोबाइल एप्लिकेशन और हेल्पलाइन का लाभ उठाने की एक व्यापक योजना का विवरण दिया गया।
इस पहल को दस अलग-अलग मॉड्यूल में संरचित किया गया है, जिनमें से प्रत्येक को कानूनी सहायता/सलाह मॉड्यूल सहित प्रमुख सेवाओं तक जनता की पहुँच को सरल बनाने के लिए डिज़ाइन किया गया है। यह मॉड्यूल नागरिकों को मोबाइल ऐप या हेल्पलाइन के माध्यम से कानूनी सहायता और सलाह लेने में मदद करेगा।
यह मॉड्यूल उन्हें कानूनी सहायता परामर्शदाताओं और निःशुल्क परामर्शदाताओं से जोड़ेगा और राज्य एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों के संपर्क विवरण प्रदान करेगा। यह मोबाइल एप्लिकेशन केंद्रीय और केंद्र शासित प्रदेशों के अधिनियमों, नियमों और अधिसूचनाओं तक आसान पहुँच प्रदान करेगा, साथ ही विधि विभाग की वेबसाइट और भारत संहिता वेबसाइट के लिंक भी प्रदान करेगा।
इसमें अधिवक्ताओं से संबंधित कल्याणकारी योजनाओं और अधिवक्ताओं के लिए करियर मार्गदर्शन प्रदान करने की अनूठी विशेषता होगी। ऐप नागरिकों को विभिन्न कानूनों के तहत दस्तावेजों के पंजीकरण और विवाह पंजीकरण के लिए मार्गदर्शन प्रदान करने हेतु अनूठी सुविधाएँ भी प्रदान करेगा।
यह मॉड्यूल विधायकों की सूची, उनके संपर्क विवरण, विधायी कार्य, समिति की रिपोर्ट और विधान सभा में प्रश्नोत्तर प्रदान करेगा। यह लाइव कार्यवाही के लिए एक लिंक और मसौदा विधेयक पर जनता की राय जानने के लिए एक मंच भी प्रदान करेगा।
मोबाइल ऐप में माननीय सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय और जिला न्यायालयों सहित विभिन्न न्यायालयों की जानकारी, वाद सूची और मुकदमों की स्थिति भी शामिल होगी। यह ऐतिहासिक निर्णयों और न्यायालयों व उनके स्थानों के विवरण के बारे में भी जानकारी प्रदान करेगा।
यह मॉड्यूल नागरिकों को कानून से संबंधित शिक्षा के बारे में मार्गदर्शन प्रदान करने के साथ-साथ राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालयों और विधि पाठ्यक्रम प्रदान करने वाले स्थानीय विश्वविद्यालयों की सूची भी प्रदान करता है। आवेदन कैसे और कब करें, इस बारे में कानूनी विशेषज्ञों की सलाह भी प्रदान करेगा।
इस खंड में अधिवक्ताओं के लिए नामांकन प्रक्रिया, कल्याणकारी योजनाओं, नोटरी और शपथ आयुक्त सेवाओं, और सरकारी अधिवक्ताओं व स्थायी परामर्शदाताओं की सूची का विवरण शामिल होगा। नागरिक पंजीकरण प्रक्रिया के बारे में भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, जिसमें कार्यालयों का स्थान, मॉडल टेम्पलेट, आवश्यक दस्तावेजों की एक चेकलिस्ट और स्टाम्प विक्रेताओं की सूची शामिल है।
आवेदन में विवाह पंजीकरण प्राधिकरण और हिंदू विवाह अधिनियम तथा विशेष विवाह अधिनियम के तहत प्रक्रिया के बारे में विवरण दिया जाएगा। सभी की सहायता के लिए विभिन्न कानूनी मुद्दों पर सहायता हेतु एक एआई-संचालित चैटबॉट उपलब्ध होगा।
अंतिम मॉड्यूल एक्नालेजमेंट और उार उत्पन्न करने की एक प्रणाली के साथ शिकायतों, समस्याओं और फीडबैक को प्रस्तुत करने की सुविधा प्रदान करता है। इन सेवाओं के कार्यान्वयन का उद्देश्य पारदर्शिता बढ़ाना, न्याय तक पहुँच में सुधार करना और जम्मू-कश्मीर के नागरिकों के लिए कानूनी एवं संसदीय कार्य विभाग की समग्र दक्षता को बढ़ाना है।
इस पहल को सार्वजनिक सेवा वितरण में एक मील का पत्थर बताते हुए, मुख्य सचिव ने राष्ट्रीय मॉडल के रूप में इसके संभावित उपयोग पर ज़ोर दिया। उन्होंने विभागों से इसके समय पर और प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के लिए निकट समन्वय में काम करने का आग्रह किया।
उन्होंने कहा, “यह प्लेटफ़ॉर्म कानूनी सशक्तिकरण और समावेशी शासन के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। यह कानूनी सहायता को प्रत्येक नागरिक के लिए एक वास्तविक सुलभ अधिकार में बदल देगा।“