राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (NALSA) की “वीर परिवार सहायता योजना 2025” का वर्चुअल शुभारंभ 26 जुलाई 2025 को जम्मू और कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश से भारत के माननीय श्री न्यायमूर्ति सूर्यकांत, न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किया गया। इस अवसर पर राष्ट्रीय स्तर पर जम्मू (केंद्र शासित प्रदेश) में “विधिक सेवा क्लिनिक” का भी वर्चुअल उद्घाटन किया गया।
जिसमें भारत के मुख्य न्यायाधीश माननीय श्री न्यायमूर्ति बी.आर. गवई, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यकारी अध्यक्ष माननीय श्री न्यायमूर्ति सूर्यकांत, तथा केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यकारी अध्यक्ष माननीय श्री न्यायमूर्ति दीपक सिब्बल ने भाग लिया।इस अवसर पर चंडीगढ़ में श्री सुनील कुमार, CJM-सह-सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, केंद्र शासित प्रदेश, चंडीगढ़ ने “वीर परिवार सहायता योजना 2025” में भाग लिया।
उनके साथ ब्रिगेडियर डी.एस. ढिल्लों (सेवानिवृत्त), उपाध्यक्ष, ज़िला सैनिक बोर्ड (ZSB), कर्नल एच.एस. घुम्मन, जिला सैनिक कल्याण अधिकारी (ZSWO), श्री के.के. शारदा, गैर-सरकारी सदस्य, ज़िला सैनिक बोर्ड और कई भूतपूर्व सैनिक एवं वीर नारियाँ उपस्थित रहीं। इस योजना का उद्देश्य रक्षा कर्मियों, भूतपूर्व सैनिकों तथा उनके परिवार के सदस्यों को निःशुल्क एवं सक्षम विधिक सहायता प्रदान करना है। इसके तहत विधिक सेवा क्लिनिक ज़िला सैनिक कल्याण कार्यालय, चंडीगढ़ में स्थापित किया गया है।